ओसी नसलेल्या बांधकामांची होणार आता तपासणी ; महापालिका करणार सर्वेक्षण , अहवाल जाणार थेट राज्य सरकारकडे

ठराव मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठवणार

या दौऱ्यात भोगवटा प्रमाणपत्र न घेणाऱ्यांपासून तडजोड शुल्क घेणे, ते घेताना ते किती कारपेट क्षेत्रावर घ्यावे, औद्योगिक क्षेत्राबाबत किती आकारणी करायची, बांधकाम नियमितीकरणाची मर्यादा आदीबाबत अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानंतर ही समिती नागपुरात नेमके काय धोरण तयार करता येईल, याबाबत महापालिकेच्या सभागृहात ठराव मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठवणार असल्याचे बोरकर म्हणाले.

महापालिकेचा २० सदस्यीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय

शहरातील जवळपास ८० टक्के बांधकामे भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सर्टीफिकेट)विना असल्याचे पुढे आल्यानंतर अशा बांधकामांना प्रमाणपत्र घेण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत देण्यात आल्यानंतर नेमके कोणकोणत्या कारणाने ते घेण्यात आलेले नाही, याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेने २० सदस्यीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महापालिका सर्वेक्षण करणार

गेल्या पाच वर्षांमध्ये ३ हजार ६६९ घर, बहुमजली इमारतींच्या नकाशाला महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने मंजुरी दिली. यातील केवळ ४२६ जणांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले असून ३ हजार २४६ जणांना घेण्याचे टाळले. त्यांनी भोगवटा प्रमाणपत्र का घेतले नाही, मंजूर नकाशापेक्षा अधिक बांधकाम केले तर नाही ना, याबाबत महापालिका सर्वेक्षण करणार आहे.

अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णय

महापौर नीता ठाकरे यांनी गुरुवारी भोगवटा प्रमाणपत्राबाबत अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.या बैठकीत भोगवटा प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या इमारतमालकांवर चर्चा झाली. यावेळी अधिकाऱ्याने मागील पाच वर्षांची आकडेवारी सांगितली. यातील ३ हजार २४६ लोकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र का घेतली नाही, याचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Khulatabad News:श्रावण महिन्याची सुरुवात आणि घृष्णेश्वर मंदिर परिसरात कडेकोट सुरक्षा; महाराष्ट्र सुरक्षा दलाकडे जबाबदारी

घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे ठरले.

यात विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील स्थापत्य विद्यार्थ्यांना कंत्राटी पद्धतीनेकामावर घेऊन त्यांच्याकडून या इमारती, घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे ठरले. २५ जणांचे पथक शहरातील भोगवटा प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या घरांची पाहणी करतील. सुरुवातीला केवळ १०० घरांचे सर्वेक्षण केले जाईल. घर, इमारतीचे मंजूर नकाशाशिवाय बांधकाम करण्यात आले काय, यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सत्तापक्ष नेते बाल्या बोरकर यांनी सांगितले.

धोरण सभागृहात मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठवणार

भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींचा अहवाल तयार करून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सुत्राने नमुद केले. विशेष म्हणजे या अहवालाच्या आधारावर कारवाई करायची कि बांधकाम नियमीत करायचे, याबाबतचे धोरण महापालिका सभागृहात मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठवणार आहे, असे बोरकर यांनी नमूद केले.

Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंना 10-15 वर्ष तर FDA मध्ये ठेवू शकत नाही, योगेश कदमांची खंत, आयुक्तांच्या बदलीच्या चर्चांवर मोठं भाष्य

राज्यसरकारने २०२४मध्ये शासन निर्णय काढला होता

अशा बांधकामांबाबत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधीकरणातील (एमएमआरडीए) ठाणे, नवी मुंबई, मिरा भाईंदर, वसई-विरार, पनवेल, कल्याण डोंबीवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर या आठ महापालिकांसाठी राज्यसरकारने २०२४मध्ये शासन निर्णयकाढला होता. यात तडजोड शुल्क आकारणीचा स्पष्ट उल्लेख आहे.