एडीसीसी बँकेत नव्या सदस्यांच्या मंजुरीवरून वाद:मंत्र्यांच्या निर्णयाला सत्ताधाऱ्यांचे आव्हान, हायकोर्टात जाण्याची तयारी

अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (एडीसीसी) नव्या सभासदांना सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी हिरवी झेंडी दाखविल्याने सत्ताधारी गटात तीव्र नाराजी पसरली आहे. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्याची तयारी सुरू झाली आहे. बँकेचे उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे यांच्या मते, हा निर्णय चुकीचा आणि कायदेशीर चौकटीत बसणारा नसल्याने येत्या दोन-तीन दिवसांतच त्याला आव्हान दिले जाईल. मंत्र्यांनी ८ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निर्णयात, अर्जदारांची बाजू ग्राह्य धरली आहे. त्यानुसार, संबंधित अर्जदारांना त्यांनी सभासदत्वासाठी अर्ज केला, त्या तारखेपासूनच बँकेचे सभासदत्व द्यावे असे निर्देश दिले आहेत. यामुळे या सभासदांना आता आगामी निवडणुकीत मतदानाचा हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२३ मध्ये एडीसीसी बँकेचे सभासदत्व मिळवण्यासाठी सुमारे ६ हजारांहून अधिक नागरिकांनी अर्ज केले होते. मात्र, त्यानंतर झालेल्या आमसभेत बँकेच्या उपविधीत बदल करण्यात आला. यात भागभांडवल रक्कम एक हजार रुपयांवरून दहा हजार रुपये करण्यात आली आणि नवीन वैयक्तिक सभासद नोंदवता येणार नाही अशी तरतूद समाविष्ट करण्यात आली. या बदलाला सहकार विभागाने १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मंजुरी दिली होती. उपविधीतील बदलानंतर, १८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत केवळ १००५ सभासदांच्या नोंदणीला मंजुरी देण्यात आली. हे अर्ज नव्या रकमेनुसार करण्यात आले होते. दरम्यान, उपविधीतील बदलाच्या आधी जुन्या रकमेने अर्ज दाखल केलेल्या सुमारे ६ हजार अर्जदारांपैकी १ हजार १३२ अर्जदारांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे स्वतंत्र अपील दाखल केले होते. विभागीय सहनिबंधकांनी १६ मार्च रोजी ही अपिले फेटाळली होती. या आदेशाविरोधात अर्जदारांनी ॲड. निलेश गावंडे यांच्यामार्फत थेट सहकार मंत्र्यांकडे पुनरीक्षण अर्ज दाखल केला. मंत्र्यांनी आपल्या निर्णयात नमूद केले की, अर्जदारांनी सभासदत्वासाठी अर्ज केला त्यावेळी बँकेच्या उपविधीत सभासदत्वाची रक्कम एक हजार रुपये होती आणि त्यांनी त्यानुसारच १,०५० रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट सादर केला होता. अर्जदारांच्या अर्जाच्या तारखेची पात्रता आणि खुल्या सभासदत्वाच्या तत्त्वाचा योग्य विचार करून विभागीय सहनिबंधकांचा १६ मार्चचा आदेश दोषपूर्ण असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे तो आदेश रद्द करून अर्जदारांची याचिका मान्य करण्यात आली. बँकेचे सभासदत्व मिळण्यासाठी अर्ज केलेल्या दिनांकापासून त्यांना बँकेचे मानीव सभासदत्व देण्याचे निर्देश बँकेला देण्यात आले आहेत. हे सर्व सभासद विरोधकांचे समर्थक असल्याने, सत्ताधाऱ्यांनी उपविधीतील बदलाची ढाल वापरून मंत्र्यांच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले आहे.



Source link