अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि डिलिव्हरी ॲप्सविरुद्ध तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या कारवाईचे योगेश कदम यांनी समर्थन केले. तसेच, ते आपल्या पदावर कायम राहतील आणि आपला कार्यकाळ पूर्ण करतील, असा ठाम विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. एफडीएने आपल्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ केली असून, गेल्या तीन महिन्यांत सुमारे २८० निरीक्षकांची नव्याने भरती करण्यात आल्याचे कदम यांनी सांगितले.
प्रश्न : तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएने हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि खानावळींविरुद्ध धडक मोहीम सुरु केली आहे. अगदी नामांकित आस्थापनांमध्येही आढळलेली अस्वच्छता हा आता राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनला आहे. फूड डिलिव्हरी ॲप्सवरही कारवाई करण्यात आली आहे. मग अशी कठोर कारवाई यापूर्वी का करण्यात आली नाही? असा प्रश्न योगेश कदमांना विचारण्यात आला.
मनुष्यबळात वाढ
योगेश कदम यावर म्हणाले की, एफडीए यापूर्वी कारवाई करत नव्हती असे मी म्हणणार नाही. ते सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावेही उपलब्ध आहेत. मात्र आता या कारवाया अधिक आक्रमक झाल्या आहेत. सध्या आमचे आयुक्त आणि त्यांची टीम अत्यंत कठोर परिश्रम घेत आहेत. आणखी एक समस्या म्हणजे विभागाकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नव्हता – संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी केवळ ७० ते ८० अन्न सुरक्षा निरीक्षक होते. प्रत्येक निरीक्षकावर ११ हजारांहून अधिक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सची जबाबदारी होती. मात्र तीन महिन्यांपूर्वी आम्ही MPSC द्वारे सुमारे २८० अन्न सुरक्षा निरीक्षकांची भरती केली. आता आमच्याकडे सुमारे ३५० फूड इन्स्पेक्टर आहेत, तरीही प्रत्यक्षात आम्हाला ५००-६०० निरीक्षकांची गरज आहे. म्हणूनच आम्ही औषध निरीक्षक आणि प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त पदांची मागणी केली आहे. या मागण्या नवीन एफडीए आयुक्तांच्या नियुक्तीपूर्वी, म्हणजेच तीन महिन्यांपूर्वीच करण्यात आल्या होत्या.
Santosh Kendre : सुखबीर सिंग यांच्या प्राणांचं रक्षण, बादल कुटुंब धाडसी पोलीस अधिकारी संतोष केंद्रेंच्या पाया पडले, रोख बक्षीसही जाहीरप्रश्न : तुकाराम मुंडे यांची कारकीर्दीत २० हून अधिक वेळा बदली झाली आहे. ते येथे आपला कार्यकाळ पूर्ण करतील की त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे सरकारवर काही दबाव आहे?
या प्रश्नावर योगेश कदम म्हणाले, की जेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंढेंना ही जबाबदारी सोपवली, तेव्हा त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य देऊन काम करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. विभागाचे राज्यमंत्री म्हणून मीही त्यांच्याशी चर्चा केली होती आणि त्यांना सांगितले होते की आम्ही त्यांच्या कामात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. या विभागात मोठे बदल होणे गरजेचे आहे. राज्यमंत्री म्हणून या खात्याचा कार्यभार स्वीकारतानाच मी एका मुलाखतीत म्हटले होते की, हे अत्यंत महत्त्वाचे असूनही दुर्लक्षित राहिलेल्या खात्यांपैकी एक आहे.
मुंढेंची इतक्यात बदली होणार नाही
मुंढे नक्कीच कुठेही जाणार नाहीत, किमान नजीकच्या काळात तरी नक्कीच नाही. त्यांच्या कामाचा दीर्घकालीन परिणाम होईल, याची आम्ही खात्री करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यांना तिथे १०-१५ वर्षे ठेवता येणार नाही. ते त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील, पण त्यानंतर काय होते हे देखील महत्त्वाचे आहे. एका वर्षाच्या आत या विभागाचे स्वरुप १०० टक्के बदलेल, असा विश्वास योगेश कदम यांनी व्यक्त केला.
प्रश्न : मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने एफडीएला विचारले की, कोणतीही पूर्वसूचना न देता परवाने का निलंबित केले जात आहेत. मात्र, तुकाराम मुंढे यांनी आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे की, ते कायद्यानुसारच काम करत आहेत आणि गंभीर उल्लंघन झाल्यास FSSAI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. यावर तुमचे काय मत आहे? असा प्रश्न योगेश कदम यांना विचारला.
Prince Soni : शाळेच्या कँटीनमध्ये पॅटीस खाताच तब्येत बिघडली, विद्यार्थ्याचा संशयास्पद मृत्यू, प्रिन्सच्या कुटुंबाचे गंभीर आरोपकदम म्हणाले, मंगळवारी झालेल्या आढावा बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता आणि मी एफडीए आयुक्तांच्या भूमिकेशी सहमत आहे. एकदा का धाड टाकली गेली आणि उल्लंघन अत्यंत गंभीर असल्याचे आढळून आले, तसेच संबंधित आस्थापनेला दुसरी संधी देऊ नये असे अधिकाऱ्याला वाटले, तर परवाना रद्द करण्याचा अधिकार त्यांना असतो. कायद्यात तशी तरतूद आहे आणि आम्ही कायद्याच्या विरोधात काहीही करत नाही. आयुक्तांनी घेतलेल्या कारवाईचे मी कौतुक करतो; कारण कठोर पावले उचलण्यापूर्वी त्यांनी सर्व हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन्सची बैठक बोलावली होती आणि त्यांना कायद्याची माहिती दिली होती. कायद्याचे पालन न केल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. परंतु, त्यांनी योग्य ती पावले उचलली नाहीत.

