दक्षिण-मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागीय कार्यालयात मराठवाड्यातील खासदारांची रेल्वेप्रश्नांवर बैठक झाली. दर वर्षी एक औपचारिकता म्हणून बैठक घेतली जाते की काय, असा प्रश्न पडतो. कारण बैठकीत मांडलेल्या मुद्द्यांचे पुढे काय झाले, याची माहिती कधीच समोर येत नाही. मराठवाड्यातील आठही जिल्हे कित्येक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर थोड्याफार प्रमाणात का होईना रेल्वेसेवेच्या नकाशावर उमटले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड आणि हिंगोली हे जिल्हे रेल्वेने जोडले गेले होते. मागच्या तीन दशकांत लातूर, धाराशिव व बीड जिल्ह्यांत रेल्वे कशीबशी पोहोचली; पण मराठवाडाभर रेल्वे विस्ताराच्या योजनांची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. मराठवाड्यातील पाच जिल्हे ‘ दक्षिण मध्य रेल्वे ’शी, तर तीन जिल्हे ‘मध्य रेल्वे’ शी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे केंद्रात मागण्या मांडताना अडचण होते.
उपरोल्लेखित बैठकीला मराठवाड्यातील खासदारांची बैठक असे म्हटले गेले तरी ती प्रत्यक्षात नांदेड रेल्वे विभागांतर्गत असलेल्या भागातील खासदारांची बैठक असते. लातूर, बीड, धाराशिवचे लोकप्रतिनिधी उपस्थित नसतात. पाच जिल्ह्यांचे प्रश्न यंदाही मांडले गेले. दक्षिण-मध्य रेल्वेचे सरव्यवस्थापक खासदारांकडून येणाऱ्या सूचना ऐकण्यासाठी उपस्थित होते. रेल्वे मार्ग दुहेरीकरण, रेल्वे स्टेशन विकास यांची सांगोपांग चर्चा झाली. मराठवाड्यातील विविध भागांतून रेल्वे सुरू करण्याची मागणी खासदारांनी बैठकीत केली. रेल्वे प्रवाशांचे अगदी साध्या स्वरूपाचे प्रश्नही महिनोनमहिने सोडविले जात नाहीत. त्याची यादी घेऊन खासदारांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांवर महत्त्वाच्या गाड्यांना थांबा, मुंबई, पुणे, नागपूरसाठी रेल्वे कनेक्टिव्हिटी या मागण्या केल्या गेल्या.
राज्यातील प्रमुख शहरांसाठी मराठवाड्यातून रेल्वे सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी जुनीच आहे. दक्षिणेतील एखाद्या शहराला जोडून किंवा अलीकडे उत्तरेतील एखादे शहर जोडून रेल्वे सुरू केली जाते. त्याचा मराठवाड्यातील प्रवाशांना कितपत फायदा होतो याविषयी साशंकता आहे. दक्षिण-मध्य रेल्वेने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विभागीय कार्यालय करावे, अशीही मागणी केली गेली. खासदारांनी केलेल्या सूचनांची नोंद करून त्या वरिष्ठ कार्यालयात पाठविल्या जातील. मागितल्यापैकी काय मिळाले हे पाहण्यासाठी फेब्रुवारी २०२७च्या अर्थसंकल्पाची वाट पाहावी लागेल.
मुळात एक प्रश्न सातत्याने उपस्थित होतो ते म्हणजे मराठवाड्यातील आठही खासदारांची एकत्रित बैठक का घेतली जात नाही? रेल्वेच्या सोयीसाठी कित्येक दशकांपूर्वी केलेले विभाग; त्यात मराठवाड्याचे झालेले विभाजन हे नेहमीच गैरसोयीचे राहिलेले आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरकडे मराठवाड्यातून जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या पाहिल्यास कनेक्टिव्हिटी अधिक वाढण्याची गरज आहे. मात्र दक्षिण-मध्य रेल्वे प्रशासन, अधिकारी तांत्रिक कारणे दाखवून या प्रस्तावाला मान्यता देत नाहीत.
मध्य रेल्वेअंतर्गतच्या तीन जिल्ह्यांतून खासदारांनी केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणीही प्रभावीपणे होत नाही. रेक नाही, रेल्वे पार्किंगची अडचण, ट्रॅकचा मुद्दा उपस्थित करून मागण्या बाजूला ठेवल्या जातात. रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी अमुक कोटी दिल्याचे जाहीर केले जाते. त्यात मध्य रेल्वेला किती, दक्षिण-मध्य रेल्वेला किती हेदेखील सांगायला हवे. कारण मराठवाड्याच्या रेल्वेविकासाकरिता असलेल्या निधीचा आकडा तुलनेत फार कमी असतो.
मनमाड-छत्रपती संभाजीनगर दुहेरीकरणास झालेला उशीर हे त्याचे उदाहरण आहे. दिल्लीदरबारी, संसदेत मराठवाड्याच्या रेल्वेचे प्रश्न किती खासदार मांडतात, हाही चर्चेचा विषय आहे. विभागीय पातळीवरच्या बैठकीचा फार्स करून त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही, ही शोकांतिका आहे. वर्षानुवर्षे हेच सुरू आहे; पुढेही हेच सुरू राहणार काय?

