सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका जनहित याचिकेवर निवडणूक आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे.
एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान वगळण्यात आलेल्या मतदारांनी दाखल केलेल्या दाव्यांची आणि आक्षेपांची विधानसभा मतदारसंघनिहाय माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले.
पश्चिम बंगाल प्रदेश काँग्रेस समितीच्या एसआयआर समितीचे अध्यक्ष प्रसेनजित बोस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली.
वकील नेहा राठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, पश्चिम बंगाल विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेसंबंधित मतदारसंघनिहाय माहिती मागण्यात आली आहे, ज्यामध्ये फॉर्म ६ आणि ७ ची संख्या (दाखल केलेले, स्वीकारलेले आणि नाकारलेले), तसेच अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेल्या अपीलांची आणि त्यांच्या निकालाची माहिती समाविष्ट आहे.
बोस यांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन म्हणाले की, वगळलेल्या मतदारांचे दावे आणि आक्षेप तपासण्यासाठी स्थापन केलेल्या १८ न्यायाधिकरणांच्या कार्यपद्धतीमुळे प्रत्यक्ष स्तरावर समस्या आणि विलंब होत आहे.
खंडपीठाने पुढे म्हटले, “नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोग ही घटनात्मक प्राधिकरण नाही. कायद्यात कोणताही संभ्रम नाही. मतदार यादीवर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि तिची देखरेख करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे.”
ज्येष्ठ वकिलांनी सांगितले की, ३३.५ लाख अपील अजूनही प्रलंबित आहेत आणि ज्या प्रकरणांवर निर्णय झाला आहे, त्यापैकी ७० टक्के दावे स्वीकारण्यात आले आहेत. “त्यामुळे, जोपर्यंत यावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि इतर योजनांमधून वगळण्यात आले आहे,” असे वकील म्हणाले.
खंडपीठाने एसआयआर (SIR) मुद्द्यावरील माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या याचिकेसह इतर प्रलंबित याचिकांवर २५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली.
या याचिकेत संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ अंतर्गत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतमोजणीच्या टप्प्यावर ५८ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली.
तसेच, दावे आणि आक्षेपांच्या टप्प्यात, नावे जोडण्यासाठी (फॉर्म 6 आणि 6A) 9.64 लाख अर्ज आणि नावे वगळण्यासाठी (फॉर्म 7) 99,000 हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले होते, परंतु 28 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम मतदार यादीत केवळ 1.82 लाख नावांचा समावेश करण्यात आला.
