Russia Sanctions Bill India Impact; मैत्रीच्या आडून अमेरिका देणार ‘100’ व्होल्टचा घाव; रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांची कोंडी; भारतावर काय परिणाम होणार? सोप्या शब्दात समजून घ्या

अमेरिकेचे निर्बंध झुगारून भारताने रशियाकडून पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी सुरू केली आहे. गेल्या चार वर्षांपासून रशियाकडून तेलाची खरेदी भारतासाठी फायदेशीर पर्याय ठरला असला तरी आता हेच रशियन तेल अलीकडे भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांमधील अडथळा बनले आहे. यादरम्यान, अमेरिकेच्या सिनेटने रशिया आणि इराणवरील आर्थिक दबाव वाढवणारे मोठे विधेयक मंजूर केले आहे, ज्यानुसार रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर (जसे भारत, चीन) 100% शुल्क लावण्याची तरतूद आहे.

शुक्रवार, 7 ऑगस्ट रोजी, अमेरिकेच्या सिनेटने एकूण 86 मतांसह Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 ला मंजुरी दिली. पण सिनेटने मंजुरी देऊनही भारतावर लगेचच 100 टक्के शुल्क लादले जाते, असं होत नाही. सिनेटनंतर आता विधेयक अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाकडे जाईल, जिथे अध्यक्षीय स्तरावर पुढील कारवाई केली जाईल. चीन आणि भारतासारख्या देशांकडून रशियन तेल व गॅस खरेदीच्या व्यापारामुळे मॉस्कोच्या अर्थव्यवस्थेला आधार मिळत असून युक्रेनमधील युद्धासाठी निधी पुरवला जात असल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे.

रशियाच्या तेल आणि गॅस महसुलावर वार करण्याचा अमेरिकेच्या नव्या प्रस्तावाचा उद्देश आहे. प्रमुख तेल खरेदीदार देश अनधिकृतपणे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देतअसल्याचा अमेरिका सतत दावा करत आली आहे. रशियन तेलाच्या सर्वात मोठ्या खरेदीदारांपैकी भारत आणि चीन या विधेयकामुळे थेट अमेरिकेच्या रडारवर आले असून भारताने गेल्या चार वर्षांत रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी लक्षणीयरीत्या वाढवल्यामुळे अमेरिकेच्या सिनेटचे पाऊल यासाठीही महत्त्वपूर्ण आहे.

2022 मध्ये युक्रेनमध्ये युद्धाचा शंखनाद झाल्यानंतर तात्काळ पाश्चात्य देशांनी रशियन तेलावर विविध बंदी आणि मर्यादा घातल्या. त्यानंतर आशियाई खरेदीदारांना आकर्षित करण्यासाठी रशिया आपल्या क्रूडवर मोठी सवलत देऊ लागला, ज्याचा भारतीय तेल रिफायनरीज कंपन्यांनी पुरेपूर फायदा घेतला आणि मोठ्या प्रमाणात रशियन तेलाची आयात केली. जून 2026 मध्ये रशियाने भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे 52% पुरवठा केला आणि रशियन तेलाची आयात दररोज सुमारे 26 लाख बॅरलपर्यंत पोहोचलेली.

यामुळे होणारा पहिला परिणाम म्हणजे अमेरिकेला होणारी निर्यात महाग होईल आणि अमेरिकन बाजारात येणाऱ्या मालावर होईल. भारतावरील टॅरिफ भरण्याची जबाबदारी सामान्यतः, अमेरिकन आयातदारांची असेल, पण त्याचा परिणाम भारतीय निर्यातदार आणि अमेरिकन खरेदीदार या दोघांनाही जाणवेल. भारतीय निर्यातीवर 100% शुल्क लावल्यास अमेरिकी बाजारात भारतीय वस्तूंच्या किंमती वाढतील आणि अशा स्थितीत, भारतीय कंपन्यांसमोर दोन पर्याय राहील:

• अमेरिकेच्या बाजारात प्रवेश करणाऱ्या खरेदीदारांना जास्त किमतीला विक्री करणे
• किंवा बाजारात टिकून राहण्यासाठी आपला नफा कमी करणे.

दोन्ही परिस्थिती भारतीय कंपन्यांवर नकारात्मक परिणाम करेल. अमेरिकेवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेली क्षेत्रे विशेषतः धोक्यात येऊ शकतात आणि वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी वस्तू, रत्ने आणि दागिने, रसायने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि काही उत्पादन क्षेत्रांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. भारताच्या निर्यातीत अमेरिकेची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्यामुळे भारतीय वस्तू महाग झाल्यास त्याचा परिणाम निर्यातीवर होऊ शकतो.

गेल्या चार वर्षांपासून भारत स्वस्त रशियन तेल खरेदी करत असून भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेच्या दबावाखाली खरेदीला ब्रेक लावल्यास इतर देशांकडून (जसे की रशियाऐवजी इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि अमेरिकेकडून) अधिक महाग क्रूड खरेदी करणे भाग पडेल. अशा परिस्थितीत, तेल किंवा ऊर्जेचा पुरवठादार बदलल्यास कच्च्या तेलावरील खर्च वाढेल, ज्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.

अशा परिस्थितीत, महागड्या कच्च्या तेलाचा देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवर परिणाम होऊ शकतो. पण, 100% शुल्क आकारल्यानंतर लगेचच पेट्रोल आणि डिझेल महाग असं म्हणणं घाईचं ठरेल. भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती केवळ कच्च्या तेलाच्या किमतीवर अवलंबून नसतात, त्यामध्ये रिफायनरीजचा खर्च, कर, डीलर कमिशन आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती यांसारख्या अनेक घटकांचा समावेश असतो. त्यामुळे रिफायनरींना महागडे क्रूड खरेदी करणे भाग पडल्यास त्याचा देशांतर्गत बाजारात कधी ना कधी परिणाम जाणवू लागेल.

कच्च्या तेलाचा अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक पैलूवर परिणाम होतो. महागड्या तेलाच्या किमतींचा प्राथमिक परिणाम वाहतूक खर्चावर होतो, त्यानंतर मालवाहतूक, लॉजिस्टिक्स, कृषी, उत्पादन आणि विविध सेवांवर होतो. त्यामुळे, भारताला रशियन तेलाऐवजी जास्त किमतीचे कच्चे तेल खरेदी करण्यास भाग पाडले गेल्यास त्यामुळे महागाई वाढू शकते असं म्हंटल तर चुकीचं ठरणार नाही. मात्र, या परिणामाची तीव्रता सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींवर आणि भारत इतर देशांकडून किती तेल खरेदी करत आहे यावर अवलंबून असेल.

भारत आपल्या गरजेपैकी 80 ते 90 टक्के कच्च्या तेलाची परदेशातून आयात करतो, ज्यासाठी डॉलरमध्ये पेमेंट केले जाते. यामुळे एकीकडे भारताची आयात महागले तर दुसरीकडे, रुपयावरील दबावही वाढेल. तेलाच्या किमती वाढल्याने डॉलर्सची मागणी वाढेल, ज्याचा परकीय चलन साठ्यावर परिणाम होईल. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ आणि डॉलर मजबूत होण्याचा भारतीय आयातदारांना दुहेरी फटका बसेल.

देशातील खाजगी तेल रिफायनरी कंपन्यांना नफ्याचे प्रमाण टिकवून ठेवण्यात स्वस्त रशियन तेलाची भूमिका महत्त्वाची आहे. रिलायन्स आणि नायरा एनर्जी यासारख्या कंपन्या स्वस्त तेलामुळे आपला नफा वाढवत आहेत. अशा स्थितीत, अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे रशियन तेलाच्या खरेदीवर परिणाम झाल्यास खाजगी तेल रिफायनरीजना सौदी अरेबिया, इराक, संयुक्त अरब अमिरात, अमेरिका, ब्राझील किंवा पश्चिम आफ्रिकेतून अधिक महाग तेल खरेदी करणे भाग पडेल.

भारताच्या निर्यातीवरील शुल्काचा परिणाम अमेरिकेने लादलेल्या शुल्काच्या प्रमाणावर आणि रशियन तेल खरेदीबाबत भारताच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. भारताने रशियन तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले आणि अमेरिकेने 100% पर्यंत शुल्क लादल्यास अमेरिकन बाजारातील भारतीय निर्यातीला मोठा फटका बसेल. पण, भारताने रशियन तेलाची आयात कमी केल्यास अमेरिकेसोबत व्यापारी तणाव कमी करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

ट्रेड डीलबाबत वाटाघाटी बऱ्याच दिवसांपासून सुरू असून फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारत-अमेरिकेत अंतरिम व्यापार करार घोषित झालेला आणि त्यावेळी, अमेरिकेने भारताच्या रशियन तेल खरेदीवरील अतिरिक्त 25% शुल्क हटवले होते आणि 18% शुल्क लादले होते. पण, आता अमेरिकेच्या प्रस्तावित विधेयकाचा दोन्ही देशांमधील व्यापार वाटाघाटींवर परिणाम करू शकतात. दोन्ही देश व्यापारी संबंधांना नव्या उंचीवर नेण्यासाठी प्रयत्नशील असताना रशियन तेल खरेदीवरून चिंता वाढू शकते.

अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर 100% टॅरिफचा भार लादल्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होईल, असं नाही. 100% शुल्क लादले गेल्यास भारत रशियन तेलाची खरेदी हळूहळू कमी करू शकतो इतर देशांकडून क्रूडची आयात वाढवू शकतो. अमेरिकेसोबत व्यापार वाटाघाटींमध्ये या मुद्द्यावर सवलत मागू शकतो किंवा युरोप, आशिया, आफ्रिका आणि पश्चिम आशियाई देशांमध्ये भारताची निर्यात वाढवू शकेल.