Road Tax Free Cars Up To ₹30 Lakh; Petrol-CNG Two-Wheelers To End By 2028

दिल्ली कॅबिनेटने सोमवार, २९ जून रोजी नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत आता दिल्लीत ₹३० लाखांपर्यंतच्या किमतीच्या इलेक्ट्रिक कारना रोड टॅक्स आणि रजिस्ट्रेशन फीमधून पूर्णपणे सूट मिळेल.

हा निर्णय राजधानीतील वाढत्या वायू प्रदूषणाचा, विशेषतः हिवाळ्यात उद्भवणाऱ्या गंभीर समस्येचा सामना करण्यासाठी आणि स्वच्छ वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे धोरण उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल.

हे नवीन धोरण १ जुलैपासून लागू करण्याची योजना आहे आणि ते ३१ मार्च २०३० पर्यंत प्रभावी राहील.

कोणत्या गाडीवर किती सबसिडी मिळेल

धोरणामध्ये इलेक्ट्रिक कारसाठी कर सवलतीव्यतिरिक्त, वेगवेगळ्या श्रेणीतील वाहनांसाठी खरेदी प्रोत्साहन म्हणजेच सबसिडीचीही घोषणा करण्यात आली आहे…

अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, हायब्रीड वाहनांसाठी कोणतीही सबसिडी मिळणार नाही. हे धोरण पूर्णपणे शून्य-उत्सर्जन (झिरो-इमिशन) वाहनांवर केंद्रित आहे.

पेट्रोल-CNG वाहनांवर कधीपासून बंदी घालण्यात येईल

धोरणानुसार दिल्ली सरकारने टप्प्याटप्प्याने बदलाची योजना तयार केली आहे…

• 1 जानेवारी 2027 पासून: दिल्लीत फक्त इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्षांचीच नोंदणी केली जाईल.
• 1 एप्रिल 2028 पासून: नवीन पेट्रोल आणि CNG वर चालणाऱ्या दुचाकींची नोंदणी पूर्णपणे बंद केली जाईल आणि त्याऐवजी फक्त इलेक्ट्रिक मॉडेल्सचीच नोंदणी होईल.

धोरणामुळे ₹15,000 कोटींच्या गुंतवणुकीची अपेक्षा

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, हा खरोखरच एक ऐतिहासिक दिवस आहे. दिल्ली ईव्ही धोरण 1 जुलैपासून लागू करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. उपराज्यपालांच्या मंजुरीनंतर ते 31 मार्च 2030 पर्यंत लागू राहील.

सरकारला पुढील चार वर्षांत या धोरणांतर्गत सुमारे ₹15,000 कोटींचा फायदा आणि गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. यापैकी सुमारे ₹7,000 कोटी प्रोत्साहनपर खर्च केले जातील, तर ₹8,000 कोटी ईव्ही पायाभूत सुविधा विकास आणि कर सवलतींसाठी ठेवले आहेत.

या धोरणाचा मुख्य उद्देश ईव्हीचा स्वीकार करणे, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवणे, वाहन स्क्रॅपिंगला प्रोत्साहन देणे आणि वाहनांचे प्रदूषण कमी करणे हा आहे.

32,000 चार्जिंग पॉइंट्स तयार होतील, इन्सेंटिव्हसाठी स्वतंत्र पोर्टल

ईव्ही संक्रमणाला (ट्रान्झिशन) पाठिंबा देण्यासाठी दिल्ली सरकारने संपूर्ण राजधानीत 32,000 चार्जिंग पॉइंट्स तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तयार करण्यासाठी जमिनीची ओळखही करण्यात आली आहे. यासोबतच, ईव्ही इन्सेंटिव्हशी संबंधित अर्जांसाठी एक ऑनलाइन पोर्टल देखील विकसित केले जाईल.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या धोरणाच्या कक्षेत टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स, फोर-व्हीलर्स, N1 ट्रक्स आणि ग्रामीण सेवा वाहनांचा समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे, हे धोरण अशा प्रकारे डिझाइन केले आहे की, इन्सेंटिव्हसाठी पात्र वाहनांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही.

N1 श्रेणीतील ट्रक्स म्हणजे काय?

धोरणामध्ये N1 श्रेणीतील इलेक्ट्रिक ट्रक्ससाठी ₹1 लाखाची सबसिडी निश्चित करण्यात आली आहे. N1 श्रेणीमध्ये ते हलके व्यावसायिक वाहने येतात, जे वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी किंवा ट्रान्सपोर्टेशनसाठी डिझाइन केलेले असतात.

या वाहनांचे कमाल ग्रॉस व्हेईकल वेट म्हणजे एकूण वजन 3,500 किलोग्रामपेक्षा जास्त नसावे. सामान्यतः छोटे हत्ती किंवा याच प्रकारच्या लहान लोडिंग टेम्पोचा या श्रेणीत समावेश होतो.

ही बातमी देखील वाचा…

बजाज पल्सर N125 भारतात बंद झाली: लॉन्चच्या 2 वर्षांच्या आत कंपनीने निर्णय घेतला; कारण- कमी विक्री आणि फीचर्सची कमतरता

बजाज ऑटोने भारतात आपली पल्सर N125 बाईक बंद केली आहे. ऑक्टोबर 2024 मध्ये लॉन्च झालेली ही बाईक भारतीय बाजारात दोन वर्षेही पूर्ण करू शकली नाही. कंपनीने देशातील डीलर्सना याचा पुरवठा थांबवला आहे. वाचा सविस्तर बातमी…