Headlines

POP Ganesh Idols: मोठ्या मंडळांसाठीच 6 फुटांचे धोरण! निर्णय भावी पिढ्यांसाठी हानिकारक, याचिकाकर्त्यांचा हायकोर्टात युक्तिवाद – ganeshotsav 2026 mumbai hc hearing pop odols immersion rules state govt cpcb guidelines


POP Ganesh Idols: केवळ मोठ्या सार्वजनिक उत्सव मंडळांचा बचाव करण्यासाठी सरकार अशी भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे’, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई यांनी मांडला.

ganeshotsav 2026
पीओपी गणेशमूर्ती(फोटोमहाराष्ट्र टाइम्स)
मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसने (पीओपी) बनवलेल्या मूर्तींच्या विसर्जनाने अनेक रासायनिक व पर्यावरणासाठी घातक घटक नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये मिसळून जलप्रदूषण होते. म्हणूनच व्यापक जनहित लक्षात घेऊन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) बंदी घातल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवाद , उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयानेही आदेश केले. मात्र, आता केवळ मोठ्या सार्वजनिक उत्सव मंडळांचा बचाव करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने सहा फुटांचे धोरण आणले आहे.

असे करणे चुकीचे आहे. कारण आपण केवळ आपल्या पिढीचा विचार न करता भावी पिढ्यांचा आणि कायमस्वरूपी व्यापक जनहिताचा विचार करणे गरजेचे आहे’, असा जोरकस युक्तिवाद शुक्रवारी जनहित याचिकाकर्त्यांतर्फे उच्च न्यायालयात मांडण्यात आला.

Maharashtra TimesST Conversion : अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींना धर्मांतरानंतरही सोयी-सवलती? राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीची स्थापना
‘पीओपी’ मूर्तींवर पूर्ण बंदीच्या आधीच्या भूमिकेत बदल करून ‘सीपीसीबी’ने आपली १२ मे २०२० रोजीची मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक नसून मार्गदर्शक सूचनांच्या स्वरुपातील असल्याचे म्हटले आहे. त्याआधारे राज्य सरकारनेही सहा फुटांवरील मूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत तर त्याहून कमी उंचीच्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावांत विसर्जन करण्याचे धोरण गेल्या वर्षी आणले. मात्र, रोहित जोशी व अन्य पर्यावरणप्रेमी आणि शाडूच्या मातीने मूर्ती बनवणाऱ्या मूर्तिकारांनी त्याला ॲड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत सुधारित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

‘सीपीसीबी’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना पाणी कायद्याचा आधार आहे. मात्र, आता ‘सीपीसीबी’ म्हणते की, आमची मार्गदर्शक तत्त्वे ही बंधनकारक नाहीत. राज्य सरकारही सहा फुटांवरील मूर्तींच्या नैसर्गिक प्रवाहांतील विसर्जनाला परवानगी देण्याची भूमिका घेत आहे.

Maharashtra TimesSanjay Ghadi : दहिसरहून येताना ट्राफिक जॅम, मुंबईत बंगला द्या; उपमहापौरांच्या मागणीवर रितू तावडेंची पहिली प्रतिक्रिया
‘उच्च न्यायालयाला अधिकार’

आता ‘सीपीसीबी’ने आपल्या भूमिकेत बदल केला असला तरी उच्च न्यायालयाला बंदीचा आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. कारण यामुळे सार्वजनिक हित बाधित होते. यापूर्वी देशातील अनेक उच्च न्यायालयांनी व राष्ट्रीय हरित लवादाने मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक मानली आहे. आता ती मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ मार्गदर्शक सूचनांच्या स्वरूपात असल्याचे ‘सीपीसीबी’चे म्हणणे तर्कहीन आहे’, असे म्हणणेही देसाई यांनी मांडले.

किशोरी तेलकर

लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर

किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.

पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.

शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.आणखी वाचा