वर्षभराहून अधिक काळ येथील समस्यांबाबत हे उद्योजक यंत्रणांकडे पाठपुरावा करीत होते; मात्र तेथील प्रशासन ढिम्म राहिले. अखेर या उद्योगांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता या यंत्रणा खडबडून जाग्या झालेल्या दिसतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेथील असुविधांबाबत कबुली दिली, तर गेले काही दिवस हे वास्तव सातत्याने नाकारणारे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आश्वासनांबरोबरच ‘राजकारण करू नका,’ म्हणून अजूनही डोळे वटारणे सोडलेले दिसत नाही. एकंदरीत, या उद्योजकांनी राज्यातील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांनाच तोंड फोडले असून, आता तरी ते सोडवण्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे.
दिवसाच्या कोणत्याही वेळेतील भीषण वाहतूक कोंडीमुळे पुणे-नाशिक आणि त्यातही चाकणमधून प्रवासाचे नाव काढले, तरी अनेकांना धडकी भरते. मुख्य रस्त्याबरोबरच चाकण-आंबेठाण आणि परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे अक्षरश: चाळण झाली आहे. पावसाळ्यात तेथून जाणेही मुश्किलीचे. त्यामुळे कामगारांना कामावर येण्यास काही तासांचा उशीर नित्याचा झाला असून, कारखान्यांच्या उत्पादनावरही त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.
संबंधित ग्रामपंचायती, नगरपालिका, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), औद्योगिक विकास महामंडळ आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे या परिसराचा श्वास अजूनही कोंडलेलाच आहे. याबाबत येथील उद्योगांच्या संघटना गेले १४ महिने पाठपुरावा करीत होत्या. मात्र, दैनंदिन कारभार चालवणेच अशक्य झाल्याने येथील वीस कंपन्या साताऱ्यातील खंडाळा औद्योगिक वसाहतीमध्ये स्थलांतर करीत आहेत.
पुण्याजवळचा चाकण-तळेगाव परिसर हा ‘ऑटोमाबाइल हब’ म्हणून देशभरात प्रसिद्ध आहे. मर्सिडिज बेंझ, फोक्सवॅगन, महिंद्रा, स्कोडा अशा अनेक विख्यात कंपन्या आणि त्यांच्याशी संबंधित हजारो लघू उद्योग व लाखो कामगारांची वस्तीही त्या परिसरात आहे. एकंदर तीन हजार कंपन्या, १५ लाख कर्मचारी आणि ३२ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल, असा हा पसारा आहे. दिवंगत नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुढाकाराने पिंपरी-चिंचवडमध्ये उद्योगसंस्कृती बहरली. पुढे चाकण व परिसरातही अनेक कंपन्या सुरू झाल्या. मात्र, औद्योगिक विकासाच्या वेगापुढे पायाभूत सुविधा पुरवण्यात यंत्रणा कमी पडल्या.
पुण्याच्या सभोवताली रांजणगाव-शिक्रापूर, शिरवळ आणि हिंजवडी या औद्योगिक क्षेत्रांमध्येही याच समस्यांनी उद्योगजगत हैराण झाले आहे. त्यात भर कामगार पुरवण्यापासून ते भंगार उचलण्यापर्यंतच्या प्रत्येक क्षेत्रातील ठेकेदारीची, माफियांची व खंडणीखोरीची. काही वर्षांपूर्वी या भागातील जर्मन उद्योगांनी याच समस्यांमुळे गाशा गुंडाळण्याचा इशारा दिला होता. या परिसरात परदेशी प्रतिनिधींची नित्य ये-जा असते. वाहतूक कोंडी आणि खड्ड्यांचे अनुभव त्यांच्यामार्फत जगभरात पोहोचत असतात, याचे तरी भान हवे. असे प्रश्न मांडले जातात, तेव्हा मंत्री आणि प्रशासन जागे होते; बैठका-पाहणी दौऱ्यांचे सोपस्कार होतात आणि पुढे काहीच होत नाही. एकीकडे मुख्यमंत्री-उद्योगमंत्री महाराष्ट्रात उद्योग आणण्यासाठी जगभरात दौरे करून ‘उद्योगस्नेही महाराष्ट्र’ म्हणून प्रचार करतात.
अब्जावधी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करारही होतात. मात्र, नव्या उद्योगांना पायघड्या घालताना सुरू असलेल्या उद्योगांना अडगळीत टाकण्याचे प्रकार फार काळ चालणार नाहीत. एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहताना या उत्पादन क्षेत्राची चाके विनासमस्या सुरू राहावीत, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. या उद्योगांनी महाराष्ट्रातच इतरत्र स्थलांतर केले, ही त्यातल्या त्यात बरी बाब; पण यंत्रणांची अनास्था कायम राहिली, तर ते महाराष्ट्रातून बाहेर जाण्याचा दिवसही दूर नाही, एवढे लक्षात ठेवलेले बरे!

