Kothrud SRA Project: भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुनील कांबळे आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे मनोज जामसुतकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे या प्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी केली.

मंत्री शंभुराज देसाई यांनी आरोप फेटाळले. ‘ठोस पुरावे दिल्यास चौकशी करू,’ असे ते म्हणाले. या प्रकल्पात कोणताही अतिरिक्त ‘टीडीआर’ किंवा मुक्त विक्री क्षेत्राचा लाभ दिलेला नाही, असा दावा सरकारने केला.
Pune Crime : बांधकाम साइटवर गप्पा मारताना शाब्दिक चकमक, जमिनीच्या वादातून मध्यरात्री पुण्यात जोरदार राडा; शिंदे गटाच्या नेत्याकडून गोळीबार
कांबळे म्हणाले, ‘कोथरूडमधील सीटीएस क्रमांक ६६० वरील जागेवर ३७ झोपडीधारक असताना विकासकाने १६० झोपडीधारकांची यादी तयार केली. जादाचे १२३ जण बनावट असून, त्यांच्या नावे बनावट वीज बिले, रेशनकार्ड आणि अन्य कागदपत्रे तयार केली गेली. या बोगस लाभार्थ्यांच्या आधारावर अतिरिक्त हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर), वाढीव मुक्त विक्री क्षेत्र आणि अन्य लाभ मिळवून सरकारची सुमारे १०० कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकारी, विकासक आणि दोषींवर फौजदारी आणि प्रशासकीय कारवाई करावी.’
यावर उत्तर देताना देसाई यांनी सांगितले, ‘संबंधित प्रकल्पाचा प्रस्ताव नऊ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दाखल झाला. ही वस्ती ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी गलिच्छ वस्ती म्हणून घोषित करण्यात आली होती. १४ जानेवारी २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम पात्रता यादीनुसार, या प्रकल्पात एकूण १२७ झोपडीधारक असून, त्यापैकी १०१ पात्र, २६ अपात्र आहेत, तर ३५ प्रकरणांवरील अपिले अद्याप प्रलंबित आहेत.’
पौड रोड परिसरातील ‘एचसीएमटीआर’ (हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट) प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या ५६ झोपडीधारकांचे पुनर्वसनही याच योजनेत करण्यात येत आहे, अशीही माहिती सरकारच्या वतीने या चर्चेवरील उत्तरादरम्यान देण्यात आली.
Ashadhi Ekadashi 2026 : विठूमाऊलीच्या भेटीसाठी वारकऱ्यांना प्रशासनाकडून मोठं गिफ्ट, मध्य रेल्वेच्या 54 विशेष गाड्या, कधीपासून अन् कोणत्या गाड्या सुरु होणार?
संरक्षण जमिनींवरील प्रकल्प रखडले
संरक्षण विभागाच्या जमिनीवरील ‘एसआरए’ प्रकल्पांतील अडचणींचा मुद्दा आमदार राम कदम यांनी उपस्थित केला. त्यावर शंभुराज देसाई म्हणाले, ‘संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला असून, त्याचा पाठपुरावा सातत्याने सुरू आहे. लोकसभेच्या अधिवेशनात हा विषय प्राधान्याने मांडण्याची विनंती मुख्यमंत्री कार्यालयाला करण्यात येईल. ’ चर्चेत योगेश सागर आणि विजय वडेट्टीवार यांनीही भाग घेऊन विविध ‘एसआरए’ प्रकल्पांतील अनियमिततेकडे लक्ष वेधले.

