प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट (एचएसआरपी) बसविण्यासाठी 30 जून 2026 ही अंतिम मुदत असून, त्यानंतर 1 जुलैपासून नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनधारकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच एचएसआरपी न बसविलेल्या वाहनांची आरटीओमधील अनेक महत्त्वाची कामेही रोखण्यात येणार आहेत.
एचएसआरपी नंबर प्लेट न बसविण्राया वाहनधारकांना वाहन हस्तांतरण, पत्ता बदल, कर्जबोजा चढविणे किंवा उतरविणे, वाहनाची पुनर्नोंदणी, वाहनातील बदल, तसेच परवाना नूतनीकरण यांसारख्या आरटीओमधील सेवा उपलब्ध होणार नाहीत. मात्र, वाहनाच्या फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी ही अट लागू राहणार नाही.
दरम्यान, 30 जूनपर्यंत एचएसआरपी बसविण्यासाठी अधिकृतपणे अपॉइंटमेंट घेतलेल्या वाहनधारकांना 1 जुलैपासून सुरू होण्राया दंडात्मक कारवाईतून तात्पुरता दिलासा देण्यात आला आहे.
राज्यात एचएसआरपी बसविण्याच्या कामासाठी तीन झोन निश्चित करण्यात आले असून, झोन 1 साठी रोझमेर्टा टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, झोन 2 साठी रिअल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि झोन 3 साठी एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन्स प्रा. लि. या कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सरकारने एचएसआरपी बसविण्यासाठी अधिकृत दरही निश्चित केले आहेत. त्यानुसार दुचाकीसाठी 450 रुपये, तीनचाकीसाठी 500 रुपये, तर हलकी मोटार वाहने आणि मध्यम व अवजड व्यावसायिक वाहनांसाठी 745 रुपये (जीएसटी वगळून, फिटमेंट शुल्कासह) आकारण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मधील नियम 50 आणि मोटार वाहन अधिनियमातील कलम 177 अन्वये पोलीस आणि परिवहन विभाग हे संयुक्त किंवा स्वतंत्रपणे ही कारवाई करणार आहेत. तसेच सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांनीही त्यांच्या ताब्यातील वाहनांवर 30 जूनपूर्वी एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवून घ्याव्यात, असे आवाहन परिवहन विभागाचे सह आयुक्त शैलेश कामत यांनी केले आहे.
