Ganeshotsav 2026: ‘सीपीसीबी’ची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होत नसल्याच्या म्हणण्याबाबत कायदेशीर निवाडे वा अन्य आधार असल्यास तो गुरुवारी सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
‘पीओपी’च्या मूर्तींवर बंदी घालणाऱ्या १२ मे २०२०च्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत ‘सीपीसीबी’ने बदललेली भूमिका आणि त्याआधारे सहा फुटांवरील मूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण याला रोहित जोशी व शाडू मूर्तिकारांनी सुधारित जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई यांनी युक्तिवाद केला. पीओपी मूर्तिकारांतर्फे ज्येष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर यांनी युक्तिवाद सुरू केला.
Sanjay Ghadi : राणीच्या बागेतील रिकामा बंगला द्या, उपमहापौरांची मागणी धुडकावली, संजय घाडींची अश्विनी भिडेंवर नाराजी
‘सीपीसीबीच्या तत्त्वांना कायदेशीर अधिष्ठान नाही. १९७४मध्ये जलप्रदूषण कायदा केंद्राने केला तेव्हा महाराष्ट्राला वगळले होते. कलम ३ अन्वये ‘सीपीसीबी’ची स्थापना झाली. १९८१मध्ये हा कायदा महाराष्ट्राने अवलंबला. मात्र, कलम ३मध्ये दुरुस्ती झाली नव्हती. त्यामुळे ‘सीपीसीबी’ची तरतूद महाराष्ट्रासाठी लागू होत नाही’, असे गोरवाडकर यांनी मांडले. मात्र, ‘हा युक्तिवाद पटण्यासारखा वाटत नाही, याविषयी फेरविचार करावा’, अशी सूचना खंडपीठाने केली.
‘काही वेळा केंद्राचा विशिष्ट कायदा काही तरतूदी वगळून अवलंब असल्याचे स्पष्ट म्हटले जाते. तसे याबाबत आहे का? तर दाखवा. अन्यथा असा युक्तिवाद मान्य केल्यास ‘सीपीसीबी’च्या तत्त्वांप्रमाणे वायू प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषणाविषयीच्या कार्यवाहीचे काय होणार?’, असे प्रश्न खंडपीठाने केले.
Divija Fadnavis : सोशल मीडिया ट्रेण्डचं आंधळं समर्थन करु नका, मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या लेकीची CJP आंदोलनावर पहिली प्रतिक्रिया
सरकारचे धोरण मान्य
‘पीओपी मूर्तीवरील बंदीची ‘सीपीसीबी’ची मार्गदर्शक तत्त्वे ही राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१) (ग) अन्वये असलेल्या व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारी आहेत. आता ‘सीपीसीबी’ ने भूमिकेत बदल करून पीओपी मूर्तीना मुभा दिली असेल, तर याचिकाकर्ते पूर्ण बंदीची मागणी करू शकत नाही. सहा फुटांवरील मूर्तीचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन करण्याच्या परवानगीचे धोरण आम्हाला पूर्णपणे मान्य आहे’, असे म्हणणेही गोरवाडकर यांनी मांडले.
‘पर्यावरण हितच सर्वश्रेष्ठ’
‘जेव्हा एखादा विषय हा वाद न मिटण्यासारखा असतो, तेव्हा विशिष्ट समूहाच्या हितापेक्षा पर्यावरण रक्षणाचे व्यापक हित वरचढ असते. कारण आपल्याला भावी पिढ्यांचा विचार करायचा असतो, असे सर्वोच्च न्यायालयने निवाड्यांत स्पष्ट केलेले आहे. हा विषयही तसाच आहे’, असा युक्तिवाद जनहित याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देसाई यांनी मांडला.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
