भारत सरकारने सुरु केलेल्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाला ११ वर्षे पूर्ण होत असताना, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने एका वर्षात जवळपास २४,००० कोटी व्यवहारांवर प्रक्रिया केली. या कामगिरीनंतर आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) द्वारे जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली म्हणून याला मान्यता देण्यात आली आहे.
२४ हजार कोटींचे व्यवहार
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, UPI व्यवहार आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मधील केवळ दोन कोटींवरून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये २४,१६२ कोटींहून अधिक झाले आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत, डिजीलॉकरमध्ये ८५० कोटींहून अधिक कागदपत्रे आहेत, ज्यामुळे विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी कागदपत्रांचे संचयन आणि पडताळणी सोपी होते.
उमंग ॲप सध्या सुमारे १२ कोटी लोकांकडून वापरले जात असून, त्याद्वारे विविध प्रकारच्या शासकीय सेवा उपलब्ध होत आहेत. उत्पादन क्षेत्राबद्दल बोलायचे झाल्यास, सूत्रांनुसार, २०१४ मध्ये भारत आपल्या मोबाईल फोनपैकी ७४ टक्के फोन आयात करत होता, तर २०२५ पर्यंत जवळपास ४८ टक्के मोबाईल फोन देशातच तयार होतील, जे देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ दर्शवते.
सूत्रांनुसार, १२ सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, जे भारतात व्यावसायिक सेमीकंडक्टर उत्पादन स्थापित करण्याच्या आणि जागतिक तंत्रज्ञान परिसंस्थेमध्ये देशाचे स्थान मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
हिंदुस्थान टाईम्सच्या वृत्तानुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्राच्या वेगवान विस्तारावरही प्रकाश टाकला आणि सांगितले की, प्रत्यक्ष जगात परिणाम घडवणारे तंत्रज्ञान तयार करणारा म्हणून जागतिक स्तरावर ओळख मिळवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.
डिजीटल अर्थव्यवस्थेचा वाढता वाटा
भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वाटा आता अधिकाधिक वाढत आहे आणि तिच्या सातत्यपूर्ण वाढीमुळे नवोन्मेष, उत्पादकता व गुंतवणुकीला चालना मिळून व्यापक अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाला १ जुलै रोजी ११ वर्षे पूर्ण होत असून, भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या प्रवासात हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत, भारताने इंडिया स्टॅक आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) प्रणालींवर सहकार्यासाठी २४ देशांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत, ज्यामध्ये डिजिटल ओळख, पेमेंट, डेटाची देवाणघेवाण आणि सेवा वितरण यांचा समावेश आहे. आता यूएई, सिंगापूर, फ्रान्स, मॉरिशस आणि श्रीलंका यांसह आठपेक्षा जास्त देशांमध्ये यूपीआय सुरू झाले आहे, ज्यामुळे भारताची जागतिक फिनटेक क्षेत्रातील उपस्थिती अधिक मजबूत झाली आहे.
