Chhattisgarh Liqour Scam Case: अपवादाचा ‘नियम’ – chhattisgarh liqour scam case sc rejects pleas of ed state against grant of bail to ex-cm bhupesh baghel son chaitanya
Chhattisgarh Liqour Scam Case: अपवादाचा ‘नियम’ – chhattisgarh liqour scam case sc rejects pleas of ed state against grant of bail to ex-cm bhupesh baghel son chaitanya
Chhattisgarh Liqour Scam Case: उच्च न्यायालयाच्या जामिनासंदर्भातील आदेशांशी संबंधित कायदेशीर त्रुटी सुधारण्यातच सर्वोच्च न्यायालयांचा वेळ खर्ची पडत आहे.
छत्तीसगढ(फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स)
उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यावर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ नये,’ ही सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी प्रथमदर्शनी आश्चर्यकारक वाटेल; मात्र हे जाहीरपणे सांगण्याची वेळ का यावी, याचा शोध घेतला, तर त्यामागील न्यायाची आणि व्यावहारिक भूमिकाही लक्षात येईल. छत्तीसगडमधील कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे चिरंजीव चैतन्य यांचे नाव आरोपींच्या यादीत आहे. या प्रकरणी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. त्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आव्हान दिले होते. चैतन्य यांना दिलेला जामीन कायद्याला धरून नाही, अशी भूमिका मांडून तपास यंत्रणांवरील शेरेही काढून टाकण्याची यंत्रणांची मागणी होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांवरील शेरे काढण्याचा आदेश दिला; मात्र चैतन्य यांना जामीन देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. खरे तर ‘जामीन हा नियम आणि अटक हा अपवाद’ हे न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांपैकी एक मानले जाते; मात्र गेल्या काही काळात हा अपवादच नियम ठरू पाहात आहे. विशेषत: ‘ईडी’ च्या कारवायांमध्ये तर ‘प्रक्रिया हीच शिक्षा’ असा आरोप उघडपणे केला जातो. अनेक नेते आरोपपत्र किंवा सुनावणीशिवाय अनेक महिने तुरुंगात राहिल्याची उदाहरणे ताजी आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या जामीनविषयक आदेशांना वारंवार आव्हाने देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केेली आहे.
उच्च न्यायालयांनी एखाद्यास जामीन दिला, तर त्या विरोधात संबंधित सरकारे सर्व शक्ती पणाला लावतात, असे दिसून येते. या जामीन आदेशास आव्हान देण्यासाठी कलम १३६ नुसार विशेष अनुमती याचिकांचा वारंवार वापर होतो; तो अपवादात्मकच हवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे पटण्यासारखेच आहे.
उच्च न्यायालयाने एखाद्यास जामिनाद्वारे बहाल केलेले व्यक्तिस्वातंत्र्य केवळ त्रुटींमुळे काढून घेता येणार नाही; न्यायव्यवस्थेला धोका निर्माण होत नाही, तोवर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, हे या संदर्भातील मतही महत्त्वाचे आहे. विशेषत: जामीन रद्द करण्यात ऊर्जा खर्च करण्यापेक्षा खटला चालवून दोषसिद्धीकडे लक्ष केंद्रित करा, हा सल्ला ‘ईडी’च्या कार्यपद्धतीवर प्रकाशझोत टाकणारा आहे.
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा