Mumbai High Court Decision: मंत्रालयातील दोन उपाहारगृहांत नियमांचे ९८ टक्के पालन असल्याने सुधारणा नोटीस दिल्याची माहिती मिळाली तेव्हा, ‘एकही कीटक सापडला नाही? नवी मुंबईतील हॉटेलमध्ये एक माशी दिसली म्हणून थेट परवाना निलंबित केला. इथे तसे काही नाही का?’ अशी विचारणा खंडपीठाने केली.

‘एकही कीटक सापडला नाही?’
मंत्रालय व सरकारी, निमसरकारी संस्था तसेच वैधानिक संस्थांमधील उपाहारगृहांचीही तपासणी करून अहवाल देण्याचे निर्देश प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दिले होते. त्याप्रमाणे सरकारी वकील पूजा पाटील यांनी एफडीएच्या अहवालाची प्रत देत, मंत्रालयातील दोन उपाहारगृहांत नियमांचे ९८ टक्के पालन असल्याने सुधारणा नोटीस दिल्याची माहिती दिली. तेव्हा, ‘एकही कीटक सापडला नाही? नवी मुंबईतील हॉटेलमध्ये एक माशी दिसली म्हणून थेट परवाना निलंबित केला. इथे तसे काही नाही का?’, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.
चार वकिलांना मंत्रालयातील कँटीनला पाठवलं
त्याचवेळी, ‘आमच्या रेस्टॉरंटमध्ये एफडीएने केळी व भाज्यांवर काळे डाग असल्यासह अन्य त्रुटी नोंदवत केवळ ३७ टक्के नियमपालन असल्याचे सांगून थेट परवाना निलंबित केला’, असे पूर्णिमा रेस्टॉरंटतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी निदर्शनास आणले. या पार्श्वभूमीवर, खंडपीठाने मंत्रालयातील तपासणीबाबत शंका उपस्थित करून उच्च न्यायालयातील चार वकिलांना तात्काळ मंत्रालय व मंत्रालय ॲनेक्स इमारतीतील उपाहारगृहांची आणि विधानभवनातील उपाहारगृहाची तपासणी करून अहवाल देण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे वकिलांनी तपासणी करून त्याचे चित्रीकरण करत छायाचित्रेही काढली आणि दुपारच्या सत्रात न्यायालयात माहिती दिली.
Shehzad Poonawalla : मोदींच्या कट्टर समर्थकाने पक्ष सोडला, शहजाद पूनावालांचा राजीनामा, सोशल मीडियावरुन ‘भाजप’ची ओळख मिटवली
फ्रिजपेक्षा चप्पल स्टँड स्वच्छ
‘आम्ही तिथे पोचण्याआधीच साफसफाई केल्याचे आढळले. तरीही अनेक त्रुटी दिसून आल्या. फ्रिज अस्वच्छ व डिफ्रॉस्टही अत्यंत अस्वच्छ, नळ गळके, सांडपाणी जाण्याचे ठिकाण गलिच्छ, तुटके व घाणेरडे टाइल्स असे बरेच काही आढळले’, असे निदर्शनास आणत वकिलांनी छायाचित्रे दाखवली. शिवाय एफडीएने एवढ्या मोठ्या उपाहारगृहाची अवघ्या अर्ध्या तासात तपासणी करून गुण दिल्याचेही वकिलांनी निदर्शनास आणले.
Maharashtra Rainfall : 3 दिवसात चित्र बददलं, IMD Report पावसाची तूट कमी, अनेक जिल्ह्यांना दिलासा
तेव्हा, ‘हे फोटोच बोलके आहेत. फ्रिजची अवस्था पाहता यापेक्षा चप्पल स्टँड स्वच्छ असते. असे असूनही तुम्ही ९८ टक्के नियमपालन असल्याचे कागदावर दाखवता. असे का? खासगी आस्थापनांच्या बाबतीत कठोर भूमिका, मग सरकारी आस्थापनांच्या बाबतीत का नाही? त्यांचा परवाना थेट निलंबित करता आणि अशा संस्थांविषयी नरमाईची भूमिका घेता. ते कोण अधिकारी आहेत, ज्यांनी अर्ध्या तासात तपासणी करून मंत्रालयात ९८ टक्के नियमपालन झाल्याचा अहवाल तयार केला?’, असे विचारत खंडपीठाने एफडीएला धारेवर धरले.
Narendra Modi : मला-माझ्या स्वर्गीय आईला शिवीगाळ, पण खोडकर मुलांना माफ करण्याची इच्छा; पंतप्रधान मोदी म्हणतात, भरकटलेल्यांना दिशा दाखवू
‘आम्ही यापूर्वी एफडीएच्या या मोहिमेची प्रशंसा केली आहे. लोकही त्याचे स्वागत करत आहेत. परंतु, तुम्ही आधी गोळी झाडता आणि नंतर प्रश्न विचारता. सुधारणेसाठी एक संधी द्यायला हवी’, असेही खंडपीठाने सुनावले. अखेरीस, ‘याचिकाकर्त्यांना दिलेले परवाना निलंबनाचे आदेश कारणे दाखवा किंवा सुधारणा नोटीस म्हणून मानले जातील आणि बुधवारी पुन्हा तपासणी करून अहवाल तयार करण्यात येतील’, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. तसे खंडपीठाने नोंदवून सुनावणी तहकूब केली.

