राज्यात आदिवासी विकास विभागातर्फे ५५१ अनुदानित, तर ४९३ शासकीय आश्रमशाळा चालविल्या जातात. या आश्रमशाळांमध्ये साडेचार लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही आश्रमशाळांमधील आदिवासी मुले सुरक्षित नसल्याचे वास्तव आहे. राज्यात सन २००२ ते २०१२ या दहा वर्षांत ७९३ आदिवासी विद्यार्थ्यांचा आश्रमशाळांमध्ये मृत्यू झाल्याचे समोर आले होते. या मृत्यूंबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र तळपे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंच्या उपस्थितीत बैठक, एकनाथ शिंदेंचे कडक आदेश; मकोकाचा उल्लेख करत काय म्हणाले?उच्च न्यायालयाने १८ जून २०१३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार आश्रमशाळांत निवासी व इतर मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले आहेत. त्यानंतर ३० मे २०१६ रोजी राज्य शासनाने डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. समितीने १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी आश्रमशाळांमधील मृत्यू रोखण्यासाठीचा अहवाल शासनाला दिला होता. परंतु, त्यानंतरही मृत्यूसत्र थांबले नाही. दरम्यान,आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
विद्यार्थी जमिनीवर,
कार्यालये मात्र कॉर्पोरेट
निवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी बेडची व्यवस्था करण्याची शिफारस असतानाही ५० टक्के आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी जमिनीवरच झोपून रात्र काढत आहेत. विशेष म्हणजे मंत्रालय, आयुक्तालय ते प्रकल्प कार्यालयांमध्ये कॉर्पोरेट कल्चर येऊन ही कार्यालये चकाचक झाली असताना, विद्यार्थी मात्र जमिनीवर झोपत आहेत. आदिवासी आश्रमशाळांवर दरवर्षी खर्च होणारे कोट्यवधी रुपये जातात कुठे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
Air India Turbulence : गांजा ओढून पायलट ‘हवेत’? एअर इंडिया विमान प्रकरणात प्राथमिक संशय, अमली पदार्थ सेवन चाचणी पॉझिटिव्हडॉ. साळुंखे समितीच्या शिफारशी
-आश्रमशाळांमध्ये सर्पदंशविरोधी लस, प्रथमोपचार किट बंधनकारक
-विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी
-आश्रमशाळांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छतागृहे आणि रात्री सुरक्षा असावी
-दुर्घटना घडल्यास २४ तासांत पाहणी करण्यासाठी ‘आपत्कालीन आढावा गट’ असणे
-आश्रमशाळांमध्ये नियमितपणे सोशल ऑडिट करणे
-विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत आश्रमशाळा अधीक्षक व कर्मचाऱ्यांची थेट जबाबदारी निश्चित करणे
आदिवासी विद्यार्थी आजही रामभरोसे शिक्षण घेत आहेत. आदिवासी मंत्री, अधिकारी यांना आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यापेक्षा ठेकेदारातच जास्त रस आहे. उच्च न्यायालयाने वारंवार दिलेल्या निर्देशांची पायमल्ली केली जात आहे. डॉ. सुभाष साळुंखे समितीच्या अहवालानंतर मृत्यू कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत.-रवींद्र तळपे, याचिकाकर्ता
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
