नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने आज, म्हणजेच 11 जुलै रोजी, रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग चौकशीत कारवाई केली आहे. चौकशी संस्थेने ग्रुपची 1,021 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्याचा नवीन आदेश जारी केला आहे.
ईडीनुसार, या कारवाईअंतर्गत रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे असलेले रिलायन्स पॉवरचे इक्विटी शेअर्स आणि सासन पॉवर व रिलायन्स पॉवरकडून मिळणारी काही कर्जाची रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. या नवीन आदेशानंतर, या प्रकरणात आतापर्यंत जप्त केलेल्या एकूण मालमत्तेचा आकडा 20,367 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
सीबीआयच्या एफआयआरनंतर मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी सुरू झाली
ईडीची ही कारवाई रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) द्वारे दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. सीबीआयच्या याच तक्रारीला आधार मानून ईडीने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती.
शेल कंपन्यांद्वारे ₹15,548 कोटींचा निधी वळवला
तपास संस्थेने आपल्या निवेदनात सांगितले की, तपासादरम्यान हे समोर आले आहे की RHFL आणि RCFL द्वारे जमा केलेले 15,548 कोटी रुपयांचे सार्वजनिक निधी पद्धतशीरपणे वळवण्यात आले.
ही रक्कम अनिल अंबानी ग्रुपद्वारे नियंत्रित आणि व्यवस्थापित केल्या जाणाऱ्या अनेक ‘शेल’ म्हणजे बनावट किंवा डमी कंपन्या आणि ग्रुपच्या इतर कंपन्यांच्या नेटवर्कद्वारे इकडून तिकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती.
अनिल अंबानी ग्रुपवर अनेक प्रकरणांची चौकशी
- ईडी (ED) सध्या अनिल अंबानी ग्रुपविरुद्ध अनेक प्रकरणांची चौकशी करत आहे.
- ग्रुपविरुद्ध अँटी-मनी लॉन्ड्रिंग कायदा (PMLA) अंतर्गत 4 एफआयआर (FIR) दाखल आहेत, ज्यांची चौकशी सुरू आहे.
- फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (FEMA) च्या तरतुदींच्या उल्लंघनासंदर्भातही 3 वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये ग्रुपविरुद्ध चौकशी केली जात आहे.
आतापर्यंत 8 जणांना अटक, 4 आरोपपत्रे दाखल
या संपूर्ण प्रकरणात केंद्रीय एजन्सीने आतापर्यंत एकूण 4 आरोपपत्रे (अभियोजन तक्रारी) न्यायालयात दाखल केली आहेत. चौकशीदरम्यान या घोटाळ्यात सामील असलेल्या 8 आरोपींना अटकही करण्यात आली आहे. ईडीने ही माहिती दिली आहे की, मनी लॉन्ड्रिंग व्यतिरिक्त फेमा (FEMA) अंतर्गतही ग्रुपच्या 77.86 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता आधीच जप्त करण्यात आल्या आहेत.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा काय आहे?
मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच PMLA अंतर्गत तात्पुरती जप्तीचा अर्थ असा होतो की, आरोपी आता ही मालमत्ता (उदा. शेअर्स किंवा कर्जाची रक्कम) विकू किंवा हस्तांतरित करू शकत नाही. जेव्हा ईडीला असे वाटते की कोणतीही मालमत्ता गुन्हेगारीतून कमावलेल्या पैशातून तयार केली आहे, तेव्हा ती मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात 180 दिवसांसाठी जप्त करते. याला नंतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरणाची (Adjudicating Authority) मंजुरी मिळाल्यावर कायमस्वरूपी जप्त केले जाऊ शकते.
