होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अमेरिका आणि इराणच्या लष्करी कारवाईनंतर तेल बाजारात अशांतता पसरली असताना या दरम्यान, अमेरिकेच्या सिनेटने रशियावर निर्बंध लादणारे नवीन सुधारित विधेयक सादर केले, ज्यामधून रशियाकडून कच्चे तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या भारत, चीनला नाममात्र दिलासा देऊ शकते.
Crude Oil : तेल बाजारावर संकटाचे सावट; US-Iran संघर्षाने घेतले धोकादायक वळण, कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या
अमेरिका भारतावर लावणार 100% टॅरिफ
रशियन तेल आणि गॅस खरेदीवरून आता भारतावर 100 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ आकारणीचा प्रस्ताव दिला आहे. याआधी ट्रम्प प्रशासनाने काँग्रेसमध्ये भारतावर 500% शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव असलेले विधेयक सादर केले होते, ज्याला खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र, आता अमेरिकेने 500% टॅरिफ कमी करून 100 टक्के करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
आदल्या दिवशी, मंगळवारी, अमेरिकेच्या सिनेट सदस्यांनी रशियावर निर्बंध लादणाऱ्या विधेयकाची सुधारित आवृत्ती सादर केली. दिवंगत सिनेट सदस्य लिंडसे ग्रॅहम यांनी पाठिंबा दिलेल्या या विधेयकामुळे मूळ प्रस्तावाच्या तुलनेत रशियाकडून तेल आणि वायू आयात करणाऱ्या भारत, चीन आणि इतर देशांवरील भरमसाठ शुल्काचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो.
Bab el-Mandeb: आधी इराणने अडवणूक केली, आता त्याचा मित्रही तेल कोंडी करणार! बाब एल-मंडेबचा गळा आवळणार येमेन
अमेरिकेची भूमिका नरमली कशी?
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांच्या खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. या विधेयकाद्वारे युक्रेनमध्ये युद्धाचं तांडव करणाऱ्या रशियाला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात आर्थिक लाभ देणाऱ्या देशांवर दबाव वाढवण्याचा अमेरिकेचा उद्देश आहे.
भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करून युक्रेन युद्धाला निधी पुरवत असल्याचा अमेरिकेने याआधी अनेकदा आरोप केला आणि गेल्या वर्षी याचाच हवाला देत अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर 50% अतिरिक्त टॅरिफचा भार लादलेला, जो नंतर 12 टक्क्यांपर्यंत कमी केला गेला. मात्र, आता पुन्हा 500 टक्के शुल्काची धमकी दिल्यानंतर लगेचच अमेरिकन खासदार मवाळ भूमिका घेत असल्याचं दिसत आहे.
PF New Rule: नोकरी बदलली तरी थेट ट्रान्सफर होईल पीएफचे पैसे; EPFO च्या नियमात झाला मोठा बदल, कोणाला मिळणार फायदा?
अशा परिस्थितीत, अमेरिकेने 500 टक्के प्रचंड शुल्क लादले असल्यास जागतिक तेल बाजारात मोठी उलथापालथ होऊ शकली असती आणि भारत व चीनसारख्या प्रमुख देशांसोबतच्या अमेरिकेच्या सामरिक संबंधांना धोका निर्माण झाला असता, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
गेल्या एक वर्षांपासून अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये ट्रेडबद्दल वाटाघाटी सुरू असून अद्याप कोणताही अंतिम करार झालेला नाही. अशा परिस्थितीत, कोणत्याही निर्णयामुळे वाटाघाटींमध्ये अडथळा येऊ शकला असता. त्यामुळे, अमेरिकेने शुल्क मर्यादेबाबत भूमिका मवाळ केल्याचे सांगितले जात आहे.
रशियन कच्च्या तेलाच्या प्रमुख पाच खरेदीदारांमध्ये सिनेटच्या सहाय्यकाने चीन, भारत, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान या प्रमुख देशांचा उल्लेख केला तर, नैसर्गिक गॅसच्या प्रमुख खरेदीदारांमध्ये चीन, फ्रान्स, जपान, हंगेरी आणि बेल्जियम यांचा समावेश आहे.

