मुंबई ( प्रतिनिधी )
शेअर बाजारातील कथित फसवणुकी प्रकरणी सेबीच्या माजी प्रमुख माधबी पुरी बुच आणि इतर अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांच्या एकलपिठाने याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचा विशेष सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. या निर्णयामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला मोठा धक्का बसला.
अमेरिकास्थित ‘हिंडनबर्ग‘ संस्थेने अदानी समूहाच्या कथित आर्थिक घोटाळ्यातील परकीय निधीत माधबी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांची भागीदारी असल्याचा आरोप केला होता. या वादानंतर एका पत्रकाराने सेबीच्या अधिक्रायानी कर्तव्यात कसूर करून सेबी कायद्याचे उल्लंघन केले.
शेअर बाजारात निकषांची पूर्तता न करण्राया कंपन्यांची यादी तयार करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे शेअर बाजारातील फेरफराला आणि कॉर्पोरेट फसवणूकीला प्रोत्साहन दिले.असा आरोप करून या प्रकरणाच्या चौकशी मागणी केली होती.
या तक्रारीची दखल घेत सत्र न्यायालयाने सेबीच्या माजी प्रमुख माधबी पुरी बुच यांच्यासह सेबीचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर राम मूर्ती तत्कालीन,अध्यक्ष जनहित संचालक प्रमोद अग्रवाल,अश्विनी भाटिया,अनंत रामजी आणि कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून तीस दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले होते.
या निर्णया विरोधात सेबीच्या माजी प्रमुख माधबी पुरी बुच आणि इतर अधिक्रायांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली.या याचिकेवर न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांच्या एकलपिठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने यावेळी सत्र न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवरच बोट ठेवले. तक तक्रारदाराच्या तक्रारीत कोणताही गुन्हा अथवा गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट होत नाही. असताना सत्र न्यायालयाने केवळ विवेक बुद्धीचा वापर नकारता ‘यांत्रिक पद्धतीने‘ गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश दिला होता.यावेळी यावेळी फौजदारी प्रक्रिया कलम 156 अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची पूर्व परवानगी घेणे बंधन कर्क असल्याची तरतूद विचारात घेतलेली नाही असे स्पष्ट करत सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
