दुसरीकडे ‘ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (एआरएआय) आणि वाहन उत्पादक कंपन्यांनीही ‘ई२०’मुळे वाहनांना अडचणी येत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र, काही संस्थांच्या पाहण्यांमधून ६६ टक्के वाहनचालकांनी ‘मायलेज’ कमी झाल्याचे आणि दुरुस्तीचा खर्च वाढल्याचे अनुभव मांडले आहेत.

पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्याची मूळ योजना या शतकाच्या प्रारंभी मांडण्यात आली. सन २०१४ पर्यंत हे प्रमाण दीड ते दोन टक्के होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सन २०१८ मध्ये आणलेल्या जैवइंधन धोरणानुसार सन २०३०पर्यंत हे प्रमाण २० टक्क्यांवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आणि पाच वर्षे आधीच – म्हणजे गेल्या वर्षी ते साध्यही केले. भारताला ८५ टक्के इंधन आयात करावे लागते आणि त्यासाठी परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात खर्ची पडते. त्या पार्श्वभूमीवर इथेनॉलच्या मिश्रणाने या खर्चात बचत होऊ शकते; तसेच हे इंधन पर्यावरणपूरकही आहे. प्रामुख्याने ऊस आणि मक्यापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या वापरामुळे शेतकरी आणि साखर कारखान्यांनाही उपपदार्थ विक्रीतून आर्थिक आधार मिळतो. इराण युद्धात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा मार्ग खुंटल्याने भारतात इंधन आणीबाणी उभी राहिली होती, त्याच्याही आठवणी ताज्या आहेत. हे लाभ लक्षात घेता इथेनॉलचे मिश्रण आणि त्याचे प्रमाण वाढवण्यास कोणाचाही विरोध नसावा; परंतु काही काळापासून वाहनचालकांकडून ‘मायलेज’ दहा टक्क्यांनी घटत असल्याच्या तक्रारी करण्यात येत आहेत. त्याबरोबरच वाहनांचे गॅसकेट, पेट्रोलवाहक नळ्या बदलाव्या लागत असून, इंजिनमध्ये कचरा किंवा टाक्यांना गंज लागून दुरुस्तीचा खर्चही वाढत असल्याचे सांगितले जाते. विरोधी पक्षांनी तर थेट गडकरी यांना लक्ष्य केले असून, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कृषी उद्योगांना या धोरणाचे लाभ होत असल्याचे आरोप केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी न्यायालयातील एका खटल्यात सरकारपक्षाकडून ‘२० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा प्रयोग’ असा उल्लेख झाल्याने या आगीत तेल ओतले गेले. ‘ई २०’ हा अजूनही प्रयोगच असेल, तर सरकार त्याचा वापर अनिवार्य कसा करते,’ असा प्रमुख आक्षेप आहे. आपल्या मांडणीचा चुकीचा अर्थ काढल्याचा खुलासा सरकारने केला; तोवर वादाचे गाडे पुढे सरकले.
दुसरीकडे ‘ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (एआरएआय) आणि वाहन उत्पादक कंपन्यांनीही ‘ई२०’मुळे वाहनांना अडचणी येत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र, काही संस्थांच्या पाहण्यांमधून ६६ टक्के वाहनचालकांनी ‘मायलेज’ कमी झाल्याचे आणि दुरुस्तीचा खर्च वाढल्याचे अनुभव मांडले आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते नव्या वाहनांबाबत तक्रारी नसल्या, तरी दहा टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलसाठी बनवण्यात आलेल्या सन २०२३ पूर्वीच्या, म्हणजे जुन्या वाहनांना अडचणी येत आहेत, त्याचाही विचार झाला पाहिजे. युरोप-अमेरिकेतील अनेक देश पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर करतात; मात्र ब्राझीलसारख्या इथेनॉल उत्पादन आणि वापरामध्ये आघाडीवरच्या देशात ग्राहकांना शंभर टक्के पेट्रोल किंवा इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल वापरण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. ग्राहकांच्या अधिकारांचा विचार केला, तरी तशी व्यवस्था आपल्याकडे उभी करणे शक्य आहे का, हासुद्धा मुद्दा आहेच. मोदी यांच्या तिन्ही कार्यकाळांमध्ये गडकरी हे मंत्रिमंडळात महत्त्वाच्या स्थानी पाय रोवून आहेत. इतकेच नव्हे, तर मोदी यांना पर्यायाची चर्चा होते, तेव्हा सर्वपक्षीय दोस्ताना असलेल्या ‘नागपूर’च्या गडकरींचे नाव हमखास निघते. त्या पार्श्वभूमीवर येऊ घातलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचीही पार्श्वभूमी या वादामागे असू शकते. काहीही असले, तरी एकीकडे ८५ टक्के इथेनॉल वापराचे तंत्रज्ञान दारी उभे आहे; अशा काळात सर्वंकष खुल्या अभ्यासाद्वारे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन केल्याशिवाय पुढे पावले टाकणे हिताचे नाही.

