माजी CM केजरीवाल यांचा बंगला गेस्ट हाऊस होणार:दिल्ली सरकार लवकरच मंजुरी देईल, मंत्री-अधिकारी थांबतील; भाजपने शीश महल नाव दिले होते

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या सिव्हिल लाइन्स येथील फ्लॅगस्टाफ रोडवरील बंगल्याला राज्य सरकार स्टेट गेस्ट हाऊसमध्ये रूपांतरित करण्याच्या तयारीत आहे. अधिकृत सूत्रांनुसार, या प्रस्तावावर सरकार अंतिम निर्णय घेण्याच्या जवळ आहे. बंगला क्रमांक-6 इतर राज्य अतिथी गृहांप्रमाणे विकसित केला जाईल. येथे बाहेरून येणारे मंत्री आणि सरकारी अधिकारी थांबतील. यासाठी शुल्कही आकारले जाईल. प्रस्तावात पार्किंग, वेटिंग हॉल आणि इतर आवश्यक सुविधा विकसित करण्याची योजना आहे. तथापि, या प्रस्तावाला अद्याप उच्च स्तरावरून अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. सध्या बंगला रिकामा आहे, देखभालीसाठी 10 कर्मचारी कार्यरत आहेत सूत्रांनुसार, माजी मुख्यमंत्र्यांचे हे निवासस्थान सध्या रिकामे आहे. त्याच्या देखभालीसाठी सुमारे 10 कर्मचारी तैनात आहेत, जे दररोज साफसफाई करतात आणि रेफ्रिजरेटर, एअर कंडीशनरसह इतर उपकरणांची देखभाल करतात. केजरीवाल मुख्यमंत्री असताना या बंगल्याच्या नूतनीकरणावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. भाजपने त्याच्या महागड्या आणि आलिशान नूतनीकरणामुळे त्याला ‘शीशमहल’ असे नाव दिले होते. केजरीवाल ज्या बंगल्यात राहत होते, त्याची 8 छायाचित्रे… काळ्या रंगाच्या मसाज खुर्च्यांची किंमत 4 लाख रुपये आहे. कॅगचा अहवाल – बंगल्यात 18.88 कोटी रुपयांचे महागडे इंटिरियर नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) च्या अहवालात असेही उघड झाले आहे की नूतनीकरणावर निश्चित अंदाजित खर्चापेक्षा सुमारे 342% जास्त खर्च करण्यात आला होता. अहवालानुसार, सुरुवातीला या कामाचा अंदाजित खर्च सुमारे 7.91 कोटी रुपये होता, परंतु अंतिम खर्च वाढून 33.66 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. यापैकी सुमारे 18.88 कोटी रुपये महागड्या इंटिरियर, सजावटीच्या आणि पुरातन वस्तूंवर खर्च करण्यात आले. 2022 पासून सुरू असलेली केजरीवाल यांच्या बंगल्यावरील खर्चाची चौकशी 2022 मध्ये तत्कालीन उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांच्या निर्देशानुसार, दिल्ली सरकारच्या दक्षता विभागाने बंगल्याच्या नूतनीकरणातील अनियमितता आणि खर्च वाढल्याच्या आरोपांची चौकशी सुरू केली होती. सध्या या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) करत आहे. ही चौकशी तत्कालीन विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजेंद्र गुप्ता यांच्या तक्रारीच्या आधारे सुरू झाली होती, ज्यात नूतनीकरणात अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.



Source link