सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- आसारामला आम्ही जामीन देणार नाही:जीवाला धोका असेल, तरच विचार करू; राजस्थान सरकारकडून उत्तर मागवले

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आसारामने दाखल केलेल्या याचिकेवर राजस्थान सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. या याचिकेत आसारामने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये 2013 च्या अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणात त्याला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने आसारामच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार देत राजस्थान सरकारला नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने सरकारला 2 आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याचे वरिष्ठ वकील डी.एस. नायडू यांनी युक्तिवाद केला की, आसारामचे वय 80 वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि ते अनेक गंभीर आजारांनी ग्रस्त आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कारागृह प्रशासनाला आसारामसाठी आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर खंडपीठाने तोंडी टिप्पणी करत म्हटले की – सध्या आम्ही जामीन देत नाही आहोत. राज्य सरकारची बाजू ऐकल्यानंतर, जर अशी गंभीर परिस्थिती समोर आली, ज्यामुळे त्यांच्या जीवाला धोका असेल, तरच जामिनावर विचार केला जाईल. उच्च न्यायालयाने आसारामची शिक्षा कायम ठेवली होती राजस्थान उच्च न्यायालयाने 27 मे रोजी दिलेल्या निर्णयात आसारामची दोषसिद्धी आणि जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती. मात्र, न्यायालयाने आसारामला भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत सामूहिक बलात्कार आणि गंभीर लैंगिक अत्याचार संबंधित आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले होते. उच्च न्यायालयाने आसारामला आयपीसीच्या कलम 376(डी), पॉक्सो कायद्याच्या कलम 5(जी)/6 आणि आयपीसीच्या कलम 120(बी) (गुन्हेगारी कट) च्या आरोपांमधूनही मुक्त केले होते. तरीही, न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम 376(2)(एफ) (अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार) अंतर्गत दोषी ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवला, ज्यामुळे ट्रायल कोर्टाने सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा तशीच राहिली. याव्यतिरिक्त, उच्च न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम 342 (बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवणे), 370(4) (मानवी तस्करी), 506 (गुन्हेगारी धमकी), 509 (स्त्रीच्या प्रतिष्ठेचा अपमान), 354(ए) (लैंगिक छळ), पॉक्सो कायद्याच्या कलम 7/8 आणि किशोर न्याय (जेजे) कायद्याच्या कलम 23 अंतर्गतही त्यांची दोषसिद्धी कायम ठेवली. त्याचबरोबर, आयपीसीच्या कलम 376 आणि कलम 34 (समान उद्देश) अंतर्गतही त्यांची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सह-आरोपी संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी आणि शरत चंद्र यांना सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले होते. 25 एप्रिल 2018 रोजी ट्रायल कोर्टाने आसारामला त्याच्या आश्रमात एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.



Source link