8th Pay Commission Fitment Factor Salary Hike Calculator; पगारवाढीच्या नावाखाली अपेक्षांवर पाणी फिरेल; किमान ₹69000 वेतन स्वप्नच, कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना सरकारचा देणार झटका?

फिटमेंट फॅक्टर काय असू शकतो?

आठवा केंद्रीय वेतन आयोग, 7व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच, सुमारे 2.57 च्या फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस करू शकतो. केंद्र सरकार सध्या कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन करत असून फिटमेंट फॅक्टरबद्दल मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. आतापर्यंत कर्मचारी संघटनांनी वेतन आयोगासमोर आपल्या वेगवेगळ्या मागण्या मांडल्या, ज्यामध्ये 3 पेक्षा जास्त फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली गेली आहे. पण यावेळी केंद्र सरकार 2.86 फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करू शकते.
Gold-Silver Crash: चांदीच्या दरांनी मान टाकली तर सोन्यात स्वस्ताईचा धमाका; सराफा बाजारातील नव्या ट्रेंडने खळबळबळ, 30 जूनला Rates काय?
फिटमेंट फॅक्टर सुधारित मूळ वेतन आणि निवृत्तीवेतन मोजण्यासाठी वापरला जाणारा मानक आहे. फिटमेंट फॅक्टर प्रत्येक वेतन आयोगाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग असतो, कारण यावरून केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या पगार आणि पेन्शन वाढ निश्चित होते.

सरकार सावधगिरी बाळगण्याची शक्यता
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार सुरुवातीच्या चर्चांमधून केंद्र आणि राज्य सरकारांवरील आर्थिक भार लक्षात घेता आयोग सावध भूमिका घेऊ शकते. सध्या ही प्रक्रिया फिटमेंट फॅक्टरच्या संभाव्य व्याप्ती, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करण्यावर आणि सुधारित वेतन व निवृत्तीवेतन रचनेच्या आर्थिक परिणामाचे मूल्यांकन करण्यावर केंद्रित असल्याचे, या चर्चेची माहिती असलेल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. अशा परिस्थितीत, आयोगाच्या अंतिम शिफारशींमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांवरील आर्थिक परिणाम महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची शक्यता आहे.
Petrol-Diesel Rule Change: पेट्रोल, डिझेलच्या खरेदीवरील मर्यादा पूर्णपणे रद्द; 1 जुलैपासून संपूर्ण देशात होणार बदल, दिवसाला 200 लिटरची मर्यादा होती

2.86 फिटमेंट फॅक्टरनुकसार किती वाढणार पगार

कर्मचारी संघटनांची मागणी काय

• कर्मचारी संघटनांची 3.83 फिटमेंट फॅक्टरचा प्रस्ताव दिला आहे.
• कर्मचाऱ्यांच्या निवेदनानुसार मागणी मान्य झाल्यास किमान मूळ पगार 69000 रुपयांपर्यंत वाढेल
• मात्र, सरकारने मागणी नाकारली आणि फिटमेंट फॅक्टर 2.57 च्या आसपास ठेवला, तर 69000 रुपयांच्या किमान मूळ वेतनाचे स्वप्न भंगू शकते.

Cash At Home: घरात 100-200 रुपयांच्या नोटा जमा करण्यास सुरुवात; लोकांची सवय अचानक का बदलली? करोनाशी कनेक्शन
त्याचप्रमाणे, आठवा वेतन अयोग्य निवेदन तसेच राज्य सरकारांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाचा अभ्यास करेल. उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालपासून विचारविनिमयाची पुढील फेरी सुरू होईल तर याआधी यापूर्वी दिल्ली, लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये विचारविनिमय आयोजित केले गेलेले.

अशाप्रकारे, सगळे विचारविनिमय पूर्ण झाल्यावर आयोग अंतिम अहवाल तयार करेल, ज्यामध्ये केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी सुधारित वेतन व निवृत्तीवेतन रचना सादर केली जाईल.