ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील टीएमसी गटाला पक्षाची चार बँक खाती चालवण्याची अंतरिम परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. या खात्यांमध्ये सुमारे ₹804 कोटी जमा आहेत आणि पोलिसांनी त्यातून पैसे काढण्यावर बंदी घातली आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी याच प्रकरणावर सुनावणी करताना म्हटले की, अशी सवलत दिल्यास त्याच्या आधीच्या आदेशाचा परिणाम संपुष्टात येईल. त्या आदेशात राजकीय पक्षाचे दैनंदिन खर्च पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. प्रकरणाची पुढील सुनावणी दुर्गा पूजेच्या सुट्ट्यांनंतर होईल. यापूर्वी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना आपापली बाजू मांडत प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने म्हटले – आधीचा आदेश चुकीचा कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौगत भट्टाचार्य यांनी सांगितले की, चार खाती पुढे चालवण्याची परवानगी देणारा आदेश त्यांच्या पूर्वीच्या आदेशाला “चुकीचे” सिद्ध करेल. टीएमसीने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये असलेली चार खाती चालवण्याची परवानगी मागितली होती. या खात्यांवर बंदी घालण्याशी संबंधित एफआयआरमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचा दावा पक्षाने केला होता. पश्चिम बंगाल सरकारने सांगितले की, फौजदारी खटल्यात कायद्यानुसार पावले उचलण्यात आली आहेत आणि पोलिसांना तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली पाहिजे. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती भट्टाचार्य यांनी सांगितले की, 9 जुलैच्या आदेशात राजकीय पक्षाचे दैनंदिन खर्च पूर्ण करण्यासाठी आधीच व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर चार खात्यांबाबत वेगळ्या आदेशाची गरज नाही. टीएमसीच्या दोन गटांच्या दाव्यावर निवडणूक आयोगाचा निर्णय बाकी न्यायालयाने म्हटले की, खाती कोणत्या गटाला द्यायची आहेत, यावर आधी निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा. टीएमसीमध्ये एक गट ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील आहे, तर दुसरा पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रितब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील आहे. विधाननगर पोलीस आयुक्तालयाच्या सायबर क्राईम पोलीस ठाण्याचा तपास अहवालही न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील टीएमसी गटाने ७ जुलै रोजी पोलीस सायबर सेलने चार बँक खाती गोठवल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. टीएमसीच्या वतीने न्यायालयात मेनका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, ९ जुलैच्या आदेशानुसार सुमारे २०० कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पक्षाच्या काही कार्यालयांचे भाडे दिले जात आहे. आधी बंडखोर गटाच्या तक्रारीवरून खाती गोठवण्यात आली होती 18 जून रोजी बिधाननगर पोलीस आयुक्तालयाच्या सायबर क्राईम पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारीत आरोप करण्यात आला होता की, टीएमसीच्या एका खासगी बँकेतील तीन खाती गुन्हेगारीतून मिळालेली कमाई ठेवण्यासाठी वापरली गेली आहेत. एफआयआर (FIR) दाखल झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या खात्यांमधून डेबिट व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली. ही तक्रार टीएमसीच्या बंडखोर गटाचे नेते, आमदार ऋतब्रत बॅनर्जी आणि संदीपन साहा यांच्या वतीने करण्यात आली होती. याच तक्रारीमुळे बँक खाती गोठवण्याचा आधार मिळाला. ईडीनेही 440 कोटी रुपये गोठवले अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातही पक्षाच्या तीन बँक खात्यांमध्ये जमा असलेले सुमारे 440 कोटी रुपये गोठवले आहेत. ही चौकशी चार्टर्ड प्लेन आणि खाजगी जेट भाड्याने घेण्यातील कथित आर्थिक अनियमिततांशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे.
Source link
कोलकाता हायकोर्ट म्हणाले-TMCच्या ममता गटाने बँक खाते वापरू नये:यामध्ये ₹804 कोटी, आधी न्यायालयाने दैनंदिन खर्च भागवण्याची परवानगी दिली होती
