महाराष्ट्रातील अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दिलासा, मराठी नाही आली तरी वर्षभर कारवाई होणार नाही

महाराष्ट्राची राज्यभाषा मराठी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर इथल्या मातीतली मराठी भाषा रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना यावी, अशी सरकारची भूमिका आहे. राज्य सरकारकडून याआधी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 15 ऑगस्टपर्यंत मराठी शिकण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतरही मराठी शिकता आली नाही तर रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांचे थेट परवाना आणि बॅच निलंबित केले जातील, असा इशारा देण्यात आला होता.

कारवाई नेमकी कशी करण्यात येणार होती?

राज्य सरकारने दिलेली 15 ऑगस्टची मुदत संपल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कारवाईचा इशारा दिला होता. पण या कारवाईसाठी देखील काही नियम होते. सुरुवातीला ज्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना आरटीओ अधिकाऱ्यांनी पकडलं आणि चालकाला मराठी बोलता आली नाही तर त्याला एक महिन्याची नोटीस दिली जाईल.

या एक महिन्यात त्याला मराठी शिकण्यासाठी वेळ दिला जाईल. या एक महिन्यात चालकाने मराठी शिकली नाही तर त्याचा परवाना आणि बॅच निलंबित केले जाईल. त्यानंतर अशा चालकांना मराठी शिकण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ दिला जाईल. तरीही त्यांना जुजबी मराठी नाही आलं तर त्यांचं थेट लायसन्स रद्द केले जाईल, असा नियम सांगण्यात आला होता. पण आता ही सर्व कारवाई पुढचे एक वर्ष तरी होणार नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

“आज मुंबईतील ऑटो आणि टॅक्सी चालकांच्या संघटनांनी माझी भेट घेतली. हाजी अरफात यांच्या नेतृत्वात ही भेट झाली. त्यावेळी त्यांनी पहिल्यांदा तर हे सांगितलं की, महाराष्ट्रात जुजबी मराठी का असेना, पण आलं पाहिजे. या गोष्टीला आमचं पूर्ण समर्थन आहे. ते शिकण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहोत. कशा पद्धतीने प्रयत्न करत आहोत हे सुद्धा त्यांनी सांगितलं”, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

“आम्ही भविष्यातही हा प्रयत्न करत राहू. पण वेगवेगळ्या वयातील टॅक्सी आणि रिक्षा चालक आहेत. त्यांना इतक्या कमी वेळात जुजबी मराठी शिकता येईल, हे काही योग्य नाही, शक्य नाही. त्यामुळे आम्हाला वेळ वाढवून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ मागितली आहे”, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

“मी आज हा निर्णय घेतला आहे की, या टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली जाईल. कोणतीही कारवाई दरम्यानच्या काळात केली जाणार नाही. या एक वर्षात वेगवेगळ्या प्रकारे क्लासेस तयार करुन, जुजबी मराठी सर्व ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना ते शिकवतील. ते स्वत:हून समोर आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना वेळ देणं गरजेचं होतं. म्हणून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे”, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.