मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा तापले असताना सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटीत दाखल झाले आहे. मंत्री प्रसाद लाड, राधाकृष्ण विखे-पाटील, उदय सामंत आणि शंभूराज देसाई हे जरांगे यांच्य
.
58 लाख नोंदींचा हिशोब द्या; जरांगेंचा सरकारला सवाल
मनोज जरांगे यांनी सरकारसमोर 58 लाख नोंदींचा मुद्दा ठामपणे मांडला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारने वेळोवेळी मराठा-कुणबी नोंदींची संख्या 58 लाख असल्याचे सांगितले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळातही हीच आकडेवारी समोर आली होती. त्यानंतर मंत्री मंगल प्रभात लोढा, राधाकृष्ण विखे-पाटील, शंभूराज देसाई यांच्यासह सरकारमधील विविध नेत्यांनी या नोंदींबाबत माहिती दिल्याचे जरांगे यांनी म्हटले. त्यामुळे आता या 58 लाख नोंदींची संख्या कमी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. सरकारने ज्या नोंदी शोधल्या आहेत, त्यानुसार पात्र लोकांना प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. जरांगे यांच्या मते, सरकारने यापूर्वीच 58 लाख नोंदी शोधल्याचे जाहीर केले आहे. मग या नोंदींपैकी किती लोकांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आणि किती लोकांची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे, याची स्पष्ट माहिती सरकारने द्यावी.
जुन्या नोंदी नव्याने शोधल्याचा दावा कशासाठी?
58 लाख नोंदींच्या स्वरूपावरूनही जरांगे आणि सरकारमध्ये मतभेद असल्याचे दिसत आहे. जरांगे यांचा आरोप आहे की, शिंदे समितीने नव्या पद्धतीने विविध कागदपत्रे शोधून नोंदी उपलब्ध करून दिल्या. त्यामुळे आता त्या नोंदी जुन्या असल्याचे सांगून त्यांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करू नये. “जुन्या नोंदींवर आधीच कुणबी प्रमाणपत्रे दिली असतील, तर त्या पुन्हा शोधण्याची गरज काय? नव्या प्रकारच्या कागदपत्रांमधून नोंदी शोधण्याचे काम झाले आहे,” असा सवाल जरांगे यांनी उपस्थित केला. त्यांनी हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दाही उपस्थित केला. शिंदे समितीने विविध प्रकारच्या कागदपत्रांचा अभ्यास करून नोंदी शोधल्या असून, या प्रक्रियेला आता बगल देण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो समाज स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
40 ते 41 प्रकारच्या कागदपत्रांतून नोंदी शोधल्या
सरकारच्या बाजूने झालेल्या स्पष्टीकरणानुसार, पूर्वी मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मर्यादित प्रकारची कागदपत्रे तपासली जात होती. मात्र शिंदे समितीच्या प्रक्रियेत विविध प्रकारची कागदपत्रे विचारात घेण्यात आली. यामध्ये न्यायालयीन नोंदी, सेवा पुस्तके, सातबारा उतारे, खासरा पत्रे, खरेदीखत, बक्षीसपत्रे आणि इतर विविध दस्तऐवजांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. पूर्वीच्या तुलनेत 40 ते 41 प्रकारची कागदपत्रे नियमांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. या कागदपत्रांमध्ये मराठा किंवा कुणबी अशी नोंद आढळल्यास ती नोंद उपलब्ध करून देण्यात आली असून, संबंधित व्यक्तींना त्याचा उपयोग प्रमाणपत्रासाठी करता येणार असल्याचे सरकारच्या बाजूने स्पष्ट करण्यात आले.
विखे-पाटील यांनी जरांगेंना फोन लावला; 58 लाख नोंदींवर थेट चर्चा
अंतरवालीत सरकारचे शिष्टमंडळ दाखल होण्यापूर्वी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. या संभाषणात 58 लाख नोंदींच्या स्वरूपाबाबत जरांगेंनी थेट प्रश्न उपस्थित केले. सरकारच्या प्रतिनिधीने स्पष्ट केले की, विविध प्रकारच्या कागदपत्रांमधील नोंदी शोधून त्या एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. या नोंदींची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या वडिलांच्या खरेदीखतामध्ये किंवा इतर जुन्या कागदपत्रात मराठा-कुणबी नोंद असेल आणि ती पूर्वी उपलब्ध झाली नसेल, तर ती आता शोधून उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे सरकारच्या बाजूने सांगण्यात आले. या चर्चेनंतर जरांगे यांनीही 58 लाख नोंदींचा मुद्दा स्पष्ट करून घेण्याचा प्रयत्न केला.
58 लाख नोंदींपैकी किती प्रमाणपत्रे दिली?
जरांगे यांनी आता सरकारसमोर केवळ नोंदी शोधण्याचा मुद्दा न ठेवता त्या नोंदींवर आधारित प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करा, अशी मागणी केली आहे. चर्चेदरम्यान समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 58 लाख नोंदी आढळल्या, त्यापैकी मोठ्या प्रमाणावर नोंदी स्कॅन करून संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आल्या आहेत. त्यातील काही नोंदींवर प्रमाणपत्रे देण्यात आली असून, मोठ्या संख्येने अर्ज किंवा प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असल्याचा दावा करण्यात आला. जरांगे यांनी सरकारला ही प्रक्रिया आणखी सोपी करण्याचा पर्यायही सुचवला आहे.
ग्रामपंचायतीवर नोंदींची यादी लावा
58 लाख नोंदींची माहिती सर्वसामान्य मराठा समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी गावपातळीवर यंत्रणा वापरण्याची मागणी जरांगे यांनी केली आहे. त्यांच्या मते, एखाद्या गावातील 20, 30 किंवा 50 नोंदी सापडल्या असतील तर त्या गावातील संबंधित लोकांची यादी ग्रामपंचायतीवर लावावी. त्यानंतर तलाठी किंवा ग्रामसेवकांनी संबंधित व्यक्तींशी संपर्क साधून त्यांची नोंद पात्र यादीत असल्याची माहिती द्यावी. यामुळे नागरिकांना स्वतःहून नोंद शोधण्यासाठी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. संबंधित व्यक्तीला प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देऊन प्रक्रिया सुरू करता येईल. “ही प्रक्रिया सोपी केली तर वादाचा मोठा भाग संपेल,” अशी जरांगेंची भूमिका आहे.
58 लाख नोंदी कमी होऊ देणार नाही
जरांगे यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, 58 लाख नोंदींची संख्या कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न होऊ देणार नाही. सरकारनेच विविध टप्प्यांवर 58 लाख नोंदी असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आता अचानक या नोंदींपैकी काही जुन्या आहेत, काही नव्या नाहीत किंवा त्यांची संख्या वेगळी आहे, असे सांगून आकडेवारीत बदल करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला विरोध केला जाईल, असे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे सरकार आणि जरांगे यांच्यातील चर्चेत 58 लाख नोंदींची अधिकृत आकडेवारी, त्यातील पात्र नोंदी, प्रमाणपत्रांचे वाटप आणि प्रलंबित प्रक्रिया हे चार मुद्दे महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे.
‘2 लाख नोंदी नव्याने शोधल्या’ असा जरांगेंचा दावा
दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी सुमारे 2 लाख नोंदी नव्याने शोधल्याची माहितीही दिली आहे. या नोंदी संबंधित गावांतील नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यासाठी प्रशासनाने ग्रामपंचायत, तलाठी आणि ग्रामसेवक पातळीवर यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. नोंदी सापडलेल्या व्यक्तींची यादी गावात जाहीर झाल्यास संबंधितांना प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पुढील प्रक्रिया करता येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
58 लाख नोंदींच्या आकड्यात कोणताही बदल नाही- मंत्री शंभूराज देसाईंचे स्पष्टीकरण
मराठा आरक्षणासाठी कुणबी नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करताना राज्य सरकारचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आंतरवाली सराटी येथे स्पष्ट केले की, शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख २६ हजार नोंदींच्या संख्येत शासन कोणताही बदल करत नाहीये. सापडलेल्या ५८ लाखांहून अधिक नोंदींपैकी किती लोकांना प्रत्यक्षात जात प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत आणि किती शिल्लक आहेत, याची संपूर्ण वर्गवारी (बायफर्गेशन) व पारदर्शक आकडेवारी सरकारकडून उपलब्ध करून दिली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
शंभूराज देसाई यांनी मांडलेली प्रमुख भूमिका
“शिंदे समितीने विविध जुने अभिलेख आणि दस्तऐवज तपासून शोधलेल्या ५८ लाख २६ हजार नोंदींचा आकडा बदलण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. या सर्व नोंदी अधिकृतपणे पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. एकूण सापडलेल्या नोंदींपैकी ज्या नागरिकांना पूर्वी किंवा आतापर्यंत दाखले मिळालेले आहेत, त्यांची माहिती स्पष्ट केली जाईल. जरांगे पाटील यांनी मांडल्यानुसार, २२ लाख दाखले वाटप झाले असतील तर उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांना दाखले देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व माहिती आणि याद्या उपलब्ध करून दिल्या जातील.”
हैदराबाद गॅझेट आणि कागदपत्रांची पडताळणी
हैदराबाद गॅझेटमधील पुराव्यांच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या नोंदी आणि शासकीय दस्तऐवजांच्या सत्यप्रतींच्या आधारेच पात्र व्यक्तींना जात प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मनोज जरांगे पाटील यांचा पारदर्शकतेचा आग्रह
“58 लाख नोंदींमधून किती प्रमाणपत्रे वितरित झाली यावर प्रशासनाकडून वेगवेगळे आकडे सांगून संभ्रम निर्माण केला जाऊ नये. 58 लाखांमधून 22 लाख दाखले गेले असतील, तर उर्वरित पात्र मराठ्यांना तातडीने दाखले दिले जावेत,” अशी ठाम मागणी जरांगे यांनी केली. नोंदींचा शोध घेऊन ज्यांची नावे समोर आली आहेत, त्यांची यादी थेट ग्रामपंचायतींवर लावून तलाठी व ग्रामसेवकांमार्फत दाखले वितरणाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, असे जरांगे पाटील यांनी मंत्र्यांना सांगितले.
“मराठा समाज कधीही ओबीसींच्या विरोधात नव्हता आणि नाही. मात्र, न्यायमूर्ती शिंदे समितीने अत्यंत कष्ट घेऊन शोधून काढलेल्या 58 लाख नोंदींमधील पात्र लोकांना दाखले देण्याबाबत कोणताही संभ्रम निर्माण करू नये. जुन्या नोंदींची आकडेमोड दाखवून मराठ्यांचे हक्क डावलण्याचा प्रयत्न करू नका,” असा खडा सवाल जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला.
आकडेवारीतील विसंगतीवर जरांगे पाटलांचे थेट प्रश्न
शिंदे समितीने वर्ष 2023 पासून 31 जुलै 2024 पर्यंत दिलेल्या अहवालानुसार तब्बल 58 लाख नोंदी स्कॅन करून अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड केल्या आहेत. या नोंदी शोधण्यासाठी महसूल, कारागृह, न्यायालयीन नोंदी, जुनी खरेदी खते आणि 100 वर्षांपूर्वीचे ऐतिहासिक दस्तऐवज तपासण्यात आले आहेत. जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, “58 लाख नोंदींपैकी सुमारे 14 लाख 31 हजार अर्ज दाखल होऊन त्यातून 14 लाख 24 हजार दाखले वितरित करण्यात आले आहेत. जर पूर्वीचे 37 लाख दाखले जुन्या नोंदींचे असतील, तर ते या 58 लाखांत एकत्र करून नवीन शोधलेल्या नोंदींचा आकडा कमी भासवण्याचा प्रयत्न करू नका.”
जात पडताळणीची स्थिती
सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, १,३२४ नागरिकांनी जात पडताळणीसाठी अर्ज केले होते, त्यापैकी १,०४५ जणांना पडताळणी प्रमाणपत्रे मिळाली असून केवळ ३० अर्ज नामंजूर झाले आहेत.
‘शिंदे समितीच्या कष्टाला आणि नोंदींना नाकारू नका’
“न्यायमूर्ती शिंदे साहेबांच्या समितीने मागील तीन वर्षांत अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि जीवाचे रान करून या नोंदी शोधल्या आहेत. जुन्या खरेदी खतांवर, दस्तांवर ‘कुणबी’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख नोंदींच्या डेटावर कोणाचाही दबाव न आणता, त्यातील उर्वरित सर्व पात्र व्यक्तींना तातडीने प्रमाणपत्रे वितरित करा,” अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
“मराठा समाज कोणाच्याही आरक्षणावर गदा आणत नाहीये. जे हक्काचे आहे आणि ज्यांचे पुरावे उपलब्ध झाले आहेत, त्यांनाच दाखले मिळायला हवेत. आमच्यात आणि ओबीसी बांधवांमध्ये कोणताही वाद नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चर्चेतील विसंगती दूर करण्याचे मंत्र्यांचे आश्वासन
शिष्टमंडळातील मंत्र्यांनी चर्चेदरम्यान आकडेवारीतील फरक आणि प्रशासकीय तांत्रिक बाबींवर स्पष्टीकरण दिले. सापडलेल्या ५८ लाख नोंदी आणि प्रत्यक्ष वाटप झालेले दाखले यांच्यातील वर्गीकरण तपासून वस्तुस्थिती समोर आणली जाईल. प्रशासकीय किंवा आकडेवारीच्या समजात काही त्रुटी असतील, तर त्या शिंदे समिती आणि संबंधित विभागाशी समन्वय साधून तत्काळ दुरुस्त केल्या जातील, असा विश्वास मंत्र्यांनी जरांगे पाटील यांना दिला.
सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा…
अंतरवाली सराटीत सरकारचे शिष्टमंडळ दाखल झाल्याने आता जरांगे आणि सरकारमध्ये प्रत्यक्ष चर्चा होणार आहे. प्रसाद लाड, राधाकृष्ण विखे-पाटील, उदय सामंत आणि शंभूराज देसाई हे सरकारच्या वतीने चर्चेत सहभागी होत आहेत. या चर्चेत 58 लाख नोंदींची आकडेवारी, कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप, प्रलंबित प्रकरणे, नव्याने शोधलेल्या नोंदी आणि गावपातळीवर नोंदी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. जरांगे यांनी मात्र सरकारसोबत भांडण करण्याची भूमिका नसून, स्पष्ट आणि सोपी प्रक्रिया हवी असल्याचे म्हटले आहे. मात्र 58 लाख नोंदींच्या आकडेवारीत कोणताही बदल किंवा कपात स्वीकारली जाणार नाही, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळे आजची अंतरवालीतील बैठक मराठा आरक्षणाच्या पुढील आंदोलनाची दिशा आणि सरकार-जरांगे यांच्यातील चर्चेचा पुढील टप्पा ठरवण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.
हेही वाचा…
एकतर मराठे जिंकणार, नाहीतर मी मरणार!: 28 ऑगस्टच्या आत निर्णय घ्या, आता सुट्टी नाही; मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी येत्या 29 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या निर्णायक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला थेट आणि निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. “आता मराठा समाजाला गोड बोलून फसवण्याचे दिवस संपले आहेत. 28 ऑगस्टच्या आत सरकारने काय ते स्पष्ट करावे; 29 तारखेचे आंदोलन आता टळणार नाही. या अंतिम लढाईत एकतर मराठे 100 टक्के जिंकणार किंवा मी उपोषण करून मरणार,” असा थेट इशारा त्यांनी दिला. राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवली सराटी येथे भेटीसाठी येण्यापूर्वी जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
