लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्यातील प्रमुख नेत्यांच्या सुरक्षेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सुरक्षा आढावा आणि गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीनंतर माजी मुख्यमंत्री मायावती आणि अखिलेश यादव यांच्यासह 44 प्रमुख नेत्यांना बुलेटप्रूफ जॅकेट देण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरक्षा मुख्यालयाकडून विशेष बुलेटप्रूफ जॅकेट खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. या जॅकेटसाठी सुमारे ₹10 लाखांचा खर्च झाल्याची माहिती आहे. या सुरक्षा व्यवस्थेत विविध राजकीय पक्षांतील नेत्यांसह मंत्री आणि काही आमदारांचाही समावेश आहे.
11 मंत्र्यांनाही बुलेटप्रूफ जॅकेट
सुरक्षा गरजांचा आढावा घेतल्यानंतर राज्यातील 11 मंत्र्यांना बुलेटप्रूफ जॅकेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये संजय निषाद आणि नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ यांच्यासारख्या प्रमुख मंत्र्यांचा समावेश असल्याची माहिती आहे.
विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्री मायावती आणि अखिलेश यादव यांच्यासह संगीत सोम आणि सुरेश राणा यांनाही या सुरक्षा व्यवस्थेत समाविष्ट करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
Y ते Z+ सुरक्षा असलेल्या नेत्यांचा समावेश
विशेष बुलेटप्रूफ जॅकेट देण्यात येणाऱ्या नेत्यांमध्ये Y श्रेणीपासून Z+ सुरक्षा मिळालेल्या नेत्यांचा समावेश आहे. काही निवडक आमदारांनाही ही सुविधा दिली जाणार आहे.
हा निर्णय कोणत्याही राजकीय पक्षाचा विचार न करता सुरक्षा यंत्रणांकडून करण्यात आलेल्या संभाव्य धोक्याच्या आकलनाच्या आधारे घेण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सभा आणि रोड शोच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा वाढली
उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीच्या काळात नेत्यांच्या सभा, रॅली आणि रोड शोचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. अशा कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी होत असल्याने सुरक्षा यंत्रणांसमोरील आव्हानेही वाढतात.
राज्य पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीनंतर कोणतीही अनुचित घटना किंवा संभाव्य हल्ला टाळण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सरकारकडून अधिकृत माहिती नाही
दरम्यान, बुलेटप्रूफ जॅकेट देण्यामागील नेमकी सुरक्षा कारणे किंवा गुप्तचर माहिती याबाबत सरकार किंवा सुरक्षा मुख्यालयाकडून अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या निर्णयामागील विशिष्ट धोक्याचे स्वरूप अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
