Home Buying Hidden Costs; घराची किंमत दिली तर व्यवहार संपत नाही, 7 लपलेले खर्च तुमचं बजेट बिघडवू शकतात! जाहिरातींना बळी पडू नका, सविस्तर समजून घ्या

अशा परिस्थतीत, फ्लॅट किंवा अपार्टमेंट घेताना केवळ मूळ विक्री किंमत म्हणजे बेस प्राईझ पाहणे पुरेसे नाही.रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये बुकिंगनंतर समोर येणारे 7 छुपे शुल्क खरेदीदारांच्या खिशावरील भार दुप्पटीने वाढवू शकतात. त्यामुळे तुम्ही येत्या काही दिवसांत नवीन घर किंवा फ्लॅट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर बुकिंग करण्याआधी बिल्डरकडून सर्वसमावेशक खर्चाची यादी मागण्यात संकोच करू नका. घर खरेदी करताना 7 छुप्या खर्चांबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

बांधकामाधीन असलेल्या मालमत्तांच्या खरेदीवर सरकार जीएसटी आकारते. सरकारी नियमांनुसार परवडणारी घरे म्हणजे 45 लाखांपर्यंतच्या घरांवर 1 टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर इतर मालमत्तांसाठी 5% आहे. तसेच तुम्ही तुम्ही भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजे OC सह लगेचच शिफ्टिंगला तयार अशी जागा घेतली तर, त्यावर शून्य टक्के जीएसटी लागतो. म्हणजे 50 लाखांच्या फ्लॅटवरील 5% जीएसटीमुळे खर्चात अतिरिक्त 2.5 लाखांची भर पडते. त्यामुळे घराचे बुकिंग करण्याआधी मालमत्ता तयार आहे की बांधकाम सुरू आहे याची खात्री करा.

सोसायटीमध्ये तुम्ही चांगल्या ठिकाणी फ्लॅट निवडल्यास बिल्डर PLC म्हणून अतिरिक्त शुल्क आकारू शकतो. यामध्ये पार्क-फेसिंग, कॉर्नर फ्लॅट्स, मुख्य रस्त्याला लागून असलेले फ्लॅट्स किंवा वरच्या मजल्यांसाठी पीएलसी शुल्क लागू होते, जे मूळ किमतीच्या प्रति चौरस फूट 50 रुपये ते 500 रुपयांपर्यंत असू शकते. तसेच 1000 चौरस फुटांच्या फ्लॅटवर प्रति चौरस फूट 100 रुपये दराने पीएलसी आकारला, तर अतिरिक्त 1 लाख खर्च होतो. त्यामुळे बुकिंग करण्याआधी मजला आणि फ्लॅटच्या दिशेचे शुल्क नक्की स्पष्ट करून घ्या.

इमारत किंवा सोसायटीमध्ये आपलं वाहन पार्क करण्यासाठी स्वतंत्र पार्किंग जागेसाठी शुल्क आकारले जाते जे पार्किंगच्या प्रकारानुसार, (जसे की कव्हर्ड पार्किंग किंवा बेसमेंट पार्किंग), 1.5 लाख ते 5 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असू शकते. तसेच बिल्डरला ओपन पार्किंग विकणे कायदेशीररित्या परवानगीयोग्य नसले तरी, अनेकदा कव्हर्ड स्ट्रक्चर्ड पार्किंगसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारतात. तुमच्याकडे दोन वाहने असल्यास दुसऱ्या पार्किंग जागेच्या खर्चामुळे तुमचे बजेट आणखी वाढू शकते.

या चौथ्या छुप्या खर्चाबद्दल ऐकून बहुतेक खरेदीदारांना प्रश्न पडतो की “यासाठी सुद्धा अतिरिक्त शुल्क लागेल का?” स्विमिंग पूल, जिम, बॅडमिंटन कोर्ट आणि कम्युनिटी हॉल यांसारख्या सुविधा वापरण्यासाठी अनेक बिल्डर्स सोसायटी सदस्यांना क्लब मेम्बरशिप शुल्क आकारतात. तुम्ही या सुविधा वापरल्या किंवा नाही तरी तुम्हाला शुल्क भरणे अनिवार्य आहे, तर काही सोसायट्यांमध्ये ऐच्छिक असते.

क्लब मेम्बरशिप शुल्क केवळ एकदाच भरायचे, जे 1 लाख ते 3 लाख पर्यंत असू शकते. त्यामुळे घराच्या बुकिंग पेपर्सवर सही करण्याआधी क्लब शुल्काबद्दल नक्की चौकशी करा, कारण लोकांना अनेकदा वाटतं की सोसायटीमध्ये घर खरेदी केल्यास देखभालीचा सर्व खर्च ॲड होईल, पण अनेक सोसायट्या क्लब शुल्क स्वतंत्रपणे आकारतात.

इंटरेस्ट-फ्री मेंटेनन्स शुल्क किंवा IFMS ही रक्कम बिल्डर ताबा मिळाल्यावर आगाऊ जमा करण्यास सांगतो. यामध्ये साधारणतः सहा महिने ते 24 महिने म्हणजे दोन वर्षांच्या मेंटेनन्स खर्चाचा समावेश असतो, पण कोणतीही निश्चित मर्यादा नाही. 50000 रुपये ते 2 लाख किंवा त्याहून अधिक ॲडव्हान्स मेंटेनन्सची रक्कम बिल्डरकडे जमा करावी लागू शकते. त्यानंतर, सोसायटीची रहिवासी कल्याण संघटना स्थापन झाल्यावर ही रक्कम त्यांच्याकडे हस्तांतरित केली जाते. त्यामुळे घराचा ताबा घेताना अचानक एवढी मोठी रक्कम रोख स्वरूपात भरणे खरेदीदारांसाठी खूप त्रासदायक ठरू शकते आणि अनेकांना याची आगाऊ माहिती नसते.

मालमत्तेची कायदेशीर नोंदणी करण्यासाठी राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्क भरावे लागते, जे प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असू शकतात. उदाहणार्थ महाराष्ट्रात मालमत्तेच्या नोंदणीवेळी विशिष्ट शहर महानगरपालिका हद्द आणि खरेदीदाराच्या लिंगानुसार (स्त्री किंवा पुरुष मालक) 3% ते 7% पर्यंत असतो. अशाप्रकारे, मुंबईमध्ये (महापालिका हद्दीत) 50 लाख किमतीच्या मालमत्तेवरपुरुष खरेदीदारांना 6% मुद्रांक शुल्क (3 लाख रुपये) आणि महिला खरेदीदारांना 5% (2.5 लाख रुपये) भरावे लागते, जे थेट राज्य सरकारच्या खात्यात जमा होते. लक्षात घ्या की पुणे किंवा ठाण्यासारख्या इतर शहरी भागांमध्ये 7% पर्यंत मुद्रांक शुल्क आकारले जातात.

मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर उप-निबंधक कार्यालयात मालमत्तेची कायदेशीर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. यासाठी एक स्वतंत्र नोंदणी शुल्क आकारले जाते, जे सामान्यतः मालमत्तेच्या एकूण मूल्याच्या 1% किंवा काही राज्यांमध्ये निश्चित रक्कम असते. म्हणजे 50 लाख किमतीच्या घरावर 1% नोंदणी शुल्क आकारल्यास अतिरिक्त 50000 रुपये भरावे लागतील, जे घराच्या मूळ किमतीच्या स्वतंत्र आकारले जाईल.