Parliament Session 2026 Video Amit Shah Rahul Gandhi Statements

सकाळी 11 वाजता लोकसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गदारोळ करणाऱ्या विरोधी सदस्यांना सांगितले की, गृहमंत्री अमित शाह सभागृहात उत्तर देण्यासाठी तयार आहेत.

म्हणजेच, सरकारकडून स्पष्ट संदेश होता – गृहमंत्री उत्तर देतील, पण सभागृहाचे कामकाज चालू द्यावे लागेल. तरीही घोषणाबाजी सुरूच राहिली. अखेरीस कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

दुपारी 2 वाजता सभागृह पुन्हा सुरू झाले. पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल यांनी सदस्यांना सभागृहाच्या पटलावर कागदपत्रे ठेवण्यास सांगितले, परंतु गोंधळ पूर्णपणे थांबला नव्हता.

FCRA विधेयकावरील खरा संघर्ष

यानंतर, परदेशी अंशदान नियमन म्हणजेच FCRA सुधारणा विधेयक 2026 चा विषय आला.

सरकारच्या कार्यसूचीमध्ये हे विधेयक संयुक्त संसदीय समिती म्हणजेच JPC कडे पाठवण्याचा प्रस्ताव होता. तथापि, ते गृहमंत्री अमित शाह यांच्या वतीने सादर केले जाणार होते, परंतु सभागृहात हा प्रस्ताव गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मांडला.

इथूनच विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली.

काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल यांनी विचारले की, जेव्हा विरोधकांना विधेयक JPC कडे पाठवण्याची माहिती अचानक देण्यात आली, तेव्हा ही प्रक्रिया अशा प्रकारे का पुढे नेली जात आहे.

FCRA विधेयकावरून विरोधक आधीपासूनच सरकारवर निशाणा साधत आहेत. त्यांचा आरोप आहे की, परदेशी निधी नियंत्रित करण्याच्या नावाखाली सरकार स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि स्वतंत्र संस्थांवर अधिक नियंत्रण ठेवू इच्छिते. सरकारचे म्हणणे आहे की, याचा उद्देश परदेशी निधीच्या वापरामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणे हा आहे.

बुधवारी गदारोळात विधेयकाला JPC कडे पाठवण्याचा प्रस्ताव पुढे सरकला.

अखिलेश यादव यांनी सरकारला काय विचारले?

FCRA विधेयकावर समाजवादी पक्षाचे खासदार अखिलेश यादव यांनीही सरकारवर टीका केली. त्यांचा प्रश्न परदेशी पैशांसंदर्भात होता.

अखिलेश यांनी यापूर्वीही सरकारला या विधेयकावर विचारले आहे की, जेव्हा परदेशातून येणाऱ्या पैशांवर इतके निर्बंध लादले जात आहेत, तर परदेशात बेकायदेशीरपणे पाठवलेल्या भारतीय मालमत्तेवर सरकार काय कारवाई करत आहे.

त्यांनी पीएम केअर्स फंड आणि निवडणूक रोख्यांमधून मिळालेल्या पैशांवरूनही प्रश्न उपस्थित केले होते.

एप्रिलमध्ये अखिलेश यांनी आरोप केला होता की, सरकार NGOs ला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि विचारले होते की, परदेशातून पीएम केअर्स फंडमध्ये आलेल्या पैशांचे काय होईल. त्यांनी निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळालेल्या पैशांवरूनही प्रश्न उपस्थित केले होते.

म्हणजेच, आज सभागृहात त्यांचा प्रश्न केवळ FCRA च्या कलमांपुरता मर्यादित नव्हता. ते सरकारच्या त्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होते ज्यात परदेशी निधीवर अधिक लक्ष ठेवण्याची (निगरानी) चर्चा केली जात आहे.

गदारोळ वाढल्याने दुपारी 3 वाजेपर्यंत सभागृह तहकूब

FCRA बिलावर चर्चा आणि घोषणाबाजीमुळे सभागृहातील वातावरण अधिकच तापले. अखेर लोकसभेचे कामकाज दुपारी 3 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

दुपारी 3 वाजता कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर विरोधी पक्षाचे खासदार वेलजवळ पोहोचले. घोषणाबाजी सुरू असतानाही सरकारने आपले विधायी कार्य सुरू ठेवले.

गोंधळादरम्यान खाण विधेयक मंजूर

विरोधी पक्षाच्या विरोधादरम्यान, खाण मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक 2026 मतदानासाठी आणि मंजुरीसाठी मांडले.

सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी सुरूच राहिली. असे असूनही मतदान झाले आणि विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. म्हणजेच चित्र तेच राहिले – विरोधक विरोध करत राहिले आणि सरकार विधायी कामकाज पुढे नेत राहिले.

संसदेच्या सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनात असे अनेकदा घडले आहे की, विरोधी पक्षाच्या गोंधळादरम्यान विधेयके मंजूर झाली आहेत. संसदेच्या कामकाजावर यापूर्वीही हा प्रश्न उपस्थित होत राहिला आहे की, गोंधळादरम्यान कायद्यांवर किती चर्चा होऊ शकते.

गृहमंत्रींबाबत रिजिजू यांनी काय सांगितले?

गोंधळादरम्यान, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सभागृहाला गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उत्तराबाबत माहिती दिली.

सरकारकडून सातत्याने हे सांगितले जात होते की गृहमंत्री सभागृहात उत्तर देण्यासाठी तयार आहेत, पण विरोधकांची घोषणाबाजी थांबली नाही.

अखेरीस लोकसभेचे कामकाज 13 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.

राज्यसभेत काय घडले?