निमुळत्या गल्लीबोळांमध्येही १५ ते २० मजली मनोरे उभे राहत आहेत. त्यातून वाहतूक कोंडी, पाणी तुंबणे, वीजपुरवठ्यावरील ताण अशा समस्या उद्भवत आहेत. तेव्हा मर्यादा पाहूनच मनोरे पसरा, असे म्हणण्याची सध्या वेळ आली आहे.
विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) निश्चित करण्याची पद्धती किंवा विविध सुविधांसाठी भूखंडांवर आरक्षण निश्चित करण्याची पद्धतीही त्यासाठीच अस्तित्वात आली. मात्र बिल्डरांना आणि बेसुमार बांधकामांना पायघड्या घालताना या निकषांना कधी पायदळी तुडविले जाते, ते कुणाच्या लक्षातही येत नाही.
मुंबई शहराव्यतिरिक्त राज्यातील सर्व शहरांसाठी एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) सन २०२० पासून लागू झाली. त्यातून बेबंद स्वरूपात एफएसआय उपलब्ध होत असून, त्याचा परिणाम पायाभूत व सामाजिक सुविधांवर होत आहे, असा आक्षेप नवी मुंबई महापालिकेच्या बैठकीत घेण्यात आला. यास एक वेगळी किनारही आहेच. यूडीसीपीआरमधून समूह विकासाला (क्लस्टर) चालना देण्यात आली आहे व त्याद्वारे एफएसआयची खैरात होत आहे. याबाबतीत भाजपचा कडाडून विरोध होता, तर शिवसेना (शिंदे) त्याची पाठराखण करत होती.
मुंबई महानगर प्रदेशात – विशेषतः ठाणे आणि नवी मुंबई भागात गेल्या महापालिका निवडणुकांपासून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भाजपमधून गणेश नाईक हे वारंवार शह-काटशह देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यूडीसीपीआरमधून समूह विकासाच्या योजना नेमक्या कुणाकडून सुरू आहेत, बांधकामे कुणाची सुरू आहेत, याचाही या वादास संदर्भ आहेच. त्यामुळे हा कळवळा लोकांचे राहणीमान आणि शहरस्वास्थ्याच्या काळजीपोटी आहे की पक्षा-पक्षातील काटाकाटी, अंतर्भेद याचा परिपाक आहे, ते सांगणे कठीण आहे. कारण, असा खरोखरच कळवळा असता तर त्यांनी नवी मुंबईत आजवर एवढी खोऱ्याने अनधिकृत बांधकामे उभी राहू दिली नसती. उच्च न्यायालयाने यावरून नवी मुंबई महापालिकेची खरडपट्टी काढली होती, याचे स्मरण येथे होते.
एफएसआयच्या खैरातीमुळे व वहनक्षमतेचा विचार न करता केलेल्या बांधकामांमुळे शहरांची घडी पार विस्कटून चालली आहे. हा प्रकार खरे तर गिरण्यांच्या जमिनींची मुंबई शहरात ज्या प्रकारे वासलात लावण्यात आली, त्याच वेळी सुरू झाला होता. त्याच्या जोडीने झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करतानाही अशाच प्रकारे बिल्डरांना मुक्तद्वार देऊन रहिवाशांचे भले करण्याचा आव आणण्यात आला. समूह विकासाच्या नावाखाली बेकायदा इमारतींना पदराखाली घेण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले. शहरभान राखण्यासाठी बृहन्मुंबईत विकास नियंत्रण नियमावली अस्तित्वात असतानाही तिला बगल देण्याचे असे राजकीय प्रयत्न प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांच्या काळात झाले.
आता यूडीसीपीआरच्या गोंडस नावाखाली मुंबईबाहेरच्या महापालिका क्षेत्रांमध्ये म्हणजे ठाणे, नवी मुंबई, पुण्यापासून सर्वत्र हेच प्रकार सुरू आहेत. परिणामी वहनक्षमतेच्या मर्यादा असतानाही आठ-आठ, दहा-दहा एफएसआय अंगावर घेतलेल्या इमारतींचे मनोरे आभाळाशी स्पर्धा करीत उभे आहेत. या सर्व गोतावळ्यात खरे मरण असते ते जीर्णशीर्ण इमारतींमध्ये वर्षानुवर्षे दिवस काढणाऱ्या रहिवाशांचे. परवडणारे व प्रशस्त घर हवे, तर राजकीय नेतेमंडळींप्रमाणे स्वतःच बिल्डर व्हावे लागते. मात्र दिवसेंदिवस शहरांची होणारी वाताहात पाहता, तिथली पूरस्थिती, प्रदूषण, वाहतूक कोंडीच्या समस्या लक्षात घेता पायाभूत सुविधांच्या प्रमाणातच बांधकाम परवानग्या देण्यावाचून पर्याय नाही, हे कटू वास्तव आहे.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
