Central Govt Employees Overtime Allowance; कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट पगाराची तरतूद, पण प्रत्यक्षात मिळणार की कागदावरच राहणार? सरकारने स्पष्ट सांगितले

कर्मचाऱ्यांच्या ओव्हरटाईमवर सरकारचे स्पष्टीकरण

दिल्लीतील पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास आणि अतिरिक्त कामाच्या भत्त्याबाबतही हाच प्रश्न उपस्थित होता, ज्याच्यावर सरकारने स्पष्टीकरण जारी केले आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अतिरिक्त कामाच्या भत्त्यामध्ये काही बदल केले आहेत का? असे संसदेत विचारले असताना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा ओव्हरटाईम दुप्पट केलेला नाही, तसेच विद्यमान नियमांमध्येही कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाही, असे सरकारने स्पष्टीकरण दिले.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे ओव्हरटाईम नियम

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ओव्हरटाईम नियमांत कोणताही बदल झालेला नाही. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अजूनही 19 मार्च 1991 रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन ज्ञापन आणि संबंधित वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार ओव्हरटाईम भत्ता निश्चित केला जातो, दुप्पट ओव्हरटाईमबाबत कोणताही स्वतंत्र सरकारी आदेश जारी केलेला नाही.

नवीन वेतन संहिता अन् सरकारी नियमांमध्ये फरक

वेतन संहिता देशातील संपूर्ण कर्मचारी वर्गासाठी एक मानक चौकट निश्चित करते, पण केंद्र सरकारचे कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती आणि भत्ते विशिष्ट नियमांच्या अधीन आहे. अशा परिस्थतीती, सरकारचे संसदेच्या चर्चा सत्रात स्पष्ट केले की वेतन संहितेच्या कलम 14 चे लाभ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपोआप लागू होत नाही. जोपर्यंत केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय किंवा सुधारणा आदेश जारी करत नाही, तोपर्यंत वेतन संहितेतील दुप्पट ओव्हरटाईमची तरतूद शासकीय व्यवस्थेला लागू मानली जाऊ शकत नाही.