देशात करप्रणालीला नवसंशोधनाच्या क्षेत्रात ‘टॅक्सटेररिझम” असे संबोधले जाऊ लागले आहे. पंतप्रधानवारंवार सांगतात की, भारताचे भविष्य केवळ ग्राहकबाजारपेठ बनण्यात नसून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेतृत्वमिळवण्यात आहे. उद्योजकता आणि नवसंशोधनालाचालना देण्यासाठी सरकारने स्टँड-अप इंडिया आणिस्टार्ट-अप इंडिया यांसारख्या योजना सुरू केल्या.त्यामुळे भारतीय संशोधकांना प्रोत्साहनही मिळाले. मात्रसरकारी करप्रणालीने अनेक नकारात्मक अडथळेनिर्माण केले. हे तीन उदाहरणांतून समजून घेता येईल. पहिले उदाहरण एंजेल फंडचे आहे. क्षमता असलेल्या स्टार्टअप्सना गुंतवणूकदारांनी हा निधी दिला. परंतुआयकर विभागाने तो स्टार्टअप्सचे उत्पन्न मानून त्यांना नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली. परिणामी नवसंशोधनावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी छोट्या स्टार्टअप्सना आपले मर्यादित मनुष्यबळ कायदेशीर अडचणी सोडवण्यात खर्च करावे लागले. दुसरेउदाहरण आयआयटी संस्थांचे आहे. या संस्थांकडे संशोधनासाठी मर्यादित निधी असतो. मात्र कालांतराने उद्योगांच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र इंडस्ट्री फंड उभारले. या संशोधनाचे निष्कर्ष त्वरित प्रत्यक्षातहीउतरवले जात होते. कारण समस्येची ओळख आणिगरज यांचे मूल्यांकन आधीच झालेले असे. मात्र, एकेदिवशी या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांनाही जीएसटीच्यानोटिसा मिळाल्या. उद्योगांकडून वित्तपुरवठा होणाऱ्यासंशोधनाला सेवा श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले. यादोन्ही प्रकरणांमुळे संशोधनाची संपूर्ण प्रक्रिया जवळपासदोन वर्षे विस्कळीत झाली. अखेर सरकारने हे प्रावधानमागे घेतल्यानंतरच परिस्थिती पूर्ववत झाली. दुसरे उदाहरण ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाचे आहे. 2023मध्ये ‘गेम ऑफ स्किल” ( विविध न्यायालयीननिर्णयांमध्ये तसे वर्गीकृत करण्यात आले आहे) यावरीलजीएसटी 18 टक्क्यांवरून 28 टक्के करण्यात आला. हीकरवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात आली. म्हणजेचवाढीव कर 2017 पासून लागू करण्यात आला. यानिर्णयामुळे गेमिंग क्षेत्रातील नवसंशोधन जवळपास ठप्पझाले. नवसंशोधन केवळ डीआरडीओसारख्या मोठ्यासंस्थांमध्येच होत नाही. ते लहान स्टार्टअप्स व त्यांच्यानवकल्पनांच्या एकत्रित प्रयत्नांचेही फलित असते. याअडथळ्यांमुळे भारताने आपली आघाडी गमावली.भारताला नवसंशोधनाचे केंद्र बनायचे असेल आणितंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्वावलंबन वाढवायचे असेल, तरनव्याने विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानांकडे महसूलवसुलीच्या दृष्टीकोनातून न पाहणे आवश्यक नाही का?देशात औद्योगिकीकरणाला चालना दिली जात होती.तेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दीर्घकालीन धोरणेआखली होती. तसेच करसवलतीही दिल्या होत्या. आतापुन्हा एकदा या विषयाकडे व्यापक दृष्टीने पाहण्याचीवेळ आलेली नाही का? गुंतवणूक आकर्षितकरण्यासाठी दीर्घकालीन, स्थिर, विश्वासार्ह वसमन्वयित धोरणात्मक चौकट तयार करण्याची गरजआहे. त्यामुळे स्थिर धोरणे असलेल्या देशांकडेवळणाऱ्या स्टार्टअप्सनाही विश्वास मिळू शकेल.अन्यथा भारताची प्रतिमा केवळ परदेशात होणारेनवसंशोधन स्वीकारणाऱ्या देशाची बनेल. आज प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही प्रकारच्याकरांबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची गरज आहे.विशेषतः आरोग्य आणि शिक्षण उपकरासारखे अतिरिक्तकर आकारले जात असताना ही गरज अधिकमहत्त्वाची ठरते. आयकरावरही उपकर आकारलेजातात. या माध्यमातून सातत्याने निधी जमा होतअसेल, तर देशात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणिआरोग्यसेवा उपलब्ध होत आहेत, याची खात्री करणेआवश्यक आहे. त्याचे सामाजिक लेखापरीक्षणही झालेपाहिजे. भारताकडे प्रचंड क्षमता आहे. ज्ञान आणिप्रतिभेची कमतरता नाही. मात्र, संशोधन आणिनवसंशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापकदृष्टीकोनाचा अभाव हीच सर्वात मोठी अडचण आहे.भारताला जगातील अग्रगण्य अर्थव्यवस्था बनायचेअसेल, तर अडथळेमुक्त संशोधन आणिनवसंशोधनाला प्रोत्साहन देण्याशिवाय दुसरा शॉर्टकटनाही. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे. ) नवसंशोधन केवळ मोठ्या संस्थांमध्येहोत नाही तर लहान स्टार्टअप्स आणित्यांच्या नवकल्पनांच्या एकत्रितप्रयत्नांतूनही ते घडते. भारताला तंत्रज्ञानक्षेत्रात आघाडी घ्यायची असेल तरनव्याने विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानांनाकरसवलती आणि करातील दिलासा देणेआवश्यक आहे.
Source link
डॉ. अरुणा शर्मा यांचा कॉलम:कराचे अडथळे कमी केले तरच नवसंशोधनास गती मिळणे शक्य
