धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानेआणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेलेएफआयआर फेटाळण्यात आल्याने पेपरफुटीमुळेआत्महत्या केलेल्या 21 विद्यार्थ्यांसाठी 1 कोटींच्यानुकसानभरपाईची कॉक्रोच जनता पक्षाची मागणीथांबण्याची शक्यता आहे. बलात्कारपीडित, ॲसिड हल्ले,गटार अपघातातील मृत्यू आणि सायबर फसवणूकयांसारख्या प्रकरणांत नुकसानभरपाई देणारे सर्वोच्चन्यायालयाचे निकाल आहेत. अपघातग्रस्त आणि जखमीव मृत झालेल्यांना नुकसानभरपाई देणारे कायदे आहेत.संविधान नागरिकांना समान हक्कांची हमी देते आणि ‘एक राष्ट्र, एक कायदा” या घोषणेवर भर देते. त्यामुळेव्यवस्थेतील अपयश आणि अन्यायामुळे पीडितांना समान नुकसानभरपाई मिळण्याच्या अपेक्षेशी संबंधित चार पैलू समजून घेऊया: 1. राहुल गांधी यांनी गेल्या 10 वर्षांत 152 परीक्षांमध्येपेपरफुटी झाल्याचा आरोप केला आहे. याचा सामना करण्याऐवजी भाजप नेते विरोधी पक्षांच्या राज्यांमध्ये परीक्षामाफियांवर कारवाईची मागणी करत आहेत. एकाअहवालानुसार, 2014 ते 2024 दरम्यान विविधकारणांमुळे अंदाजे 1.23 लाख विद्यार्थ्यांनी आत्महत्याकेली. या सर्व प्रकरणांमध्ये 1 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाईल का?
2. एका बैलाच्या हल्ल्यात मरण पावलेल्या व्यक्तीच्याकुटुंबाला 29.32 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचेआदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी दिले होते, परंतुएका खंडपीठाने हा निर्णय रद्द केला. या घटनेच्या वीसवर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती करोल यांच्याअध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मानवतावादी दृष्टिकोनातून15 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा निकाल दिला.दुसऱ्या एका प्रकरणात न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्याअध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रस्ते अपघातात जखमीझालेल्या 6 महिन्यांच्या मुलीला मिळणारी नुकसानभरपाई45.40 लाख रुपयांवरून 83.38 लाख रुपयांपर्यंतवाढवली. त्यांच्या मते, न्यायाधीशांनी मानवी प्रतिष्ठाआणि जगण्याच्या हक्काबाबत संवेदनशील असलेपाहिजे. एका अहवालानुसार, महानगरांमधील 58% पेक्षाजास्त रस्ते अपघात मोकाट कुत्रे आणि जनावरांमुळेहोतात. त्यामुळे जनावरांमुळे होणाऱ्या दुखापती, मृत्यूआणि पिकांच्या नुकसानीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये पीडितआणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे.
3. सरकारी आकडेवारीनुसार , कोविड-19 मुळे अंदाजे4.5 कोटी लोक आजारी पडले आणि 5,33,000 लोकांचामृत्यू झाला. 2015 च्या कायद्यानुसार पूर, दुष्काळ आणिभूकंप यांसारख्या आपत्तींमध्ये मृत्यू पावलेल्यांच्याकुटुंबीयांना 4 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचीतरतूद होती. कोविड-19 च्या संकटाचा सामनाकरण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यातआला, परंतु त्यानुसार नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही.2020-21 च्या लॉकडाऊनमुळे 989 पीडितांनाही नुकसानभरपाई मिळाली नाही. मीडियातील बातम्यांनुसार,नोटाबंदीच्या काळात 105 लोकांचा मृत्यू झाला, परंतुत्यांनाही नुकसान भरपाई मिळाली नाही. पाणी आणि वायूप्रदूषणामुळे मृत्यू पावलेल्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठीकोणतेही व्यावहारिक कायदे नाहीत.
4. 2023 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने अर्धा तासपोलिस लॉकअपमध्ये बेकायदेशीरपणे ठेवल्याबद्दल50,000 रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.2022 मध्ये, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शिक्षा संपूनहीतुरुंगात ठेवल्याबद्दल 3 लाख रुपयांची नुकसान भरपाईदेण्याचे आदेश दिले. दिल्ली सरकारच्या योजनेनुसार,अनैसर्गिक मृत्यूच्या (फाशी किंवा छळाने) प्रकरणांमध्ये7.5 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली जाईल.तुरुंगातील दोन-तृतीयांश कैदी वंचित वर्गातील आहेत.अशा लाखो लोकांना खटल्यानंतर सुटका होऊनहीबेकायदेशीर अटकेसाठी नुकसान भरपाई मिळत नाही. केंद्रसरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची देशभरातअंमलबजावणी करण्याची नितांत गरज आहे.
(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला होता, मात्र त्यानुसार भरपाई देण्यात आलेली नाही. 2020-21मधील कोविड लॉकडाऊनमुळे 989 मृत व्यक्तींनाही भरपाई मिळालेली नाही.
Source link
विराग गुप्ता यांचा कॉलम:नागरिकांचे जीवन समान असेल तर नुकसान भरपाईत फरक का?
