Taxation Laws Amendment Bill 2026; अर्थमंत्री संसदेत सादर करणार नवीन Tax विधेयक; कोणाला कर सवलत मिळणार अन् कोणासाठी नियम बदलणार जाणून घ्या

जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत मांडले जाणारे नवीन टॅक्सेशन विधेयक भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यास मदत करेल. यामुळे देशातील व्यवसाय सुलभता सुधारेल आणि परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळू शकेल. तसेच या सरकारी निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या सामान्य नागरिकांना, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला आणि वित्तीय गुंतवणूकदारांना थेट फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

नवीन सुधारणा विधेयक पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा 2007, आयकर कायदा 2025 आणि वित्त कायदा 2026 मध्ये बदल प्रस्तावित करते. बँका किंवा पेमेंट सिस्टम प्रदाते केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींवर कोणतेही शुल्क आकारू शकणार नाहीत, असे या विधेयकात स्पष्ट नमूद केलेले आहे.

याशिवाय परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सला G-Secs वर मिळणाऱ्या व्याज आणि भांडवली नफ्यावर संपूर्ण करमाफी दिली जाईल. त्याचप्रमाणे भारतातील निधी व्यवस्थापन उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे आणि करविषयक बाबींमध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी EIFs आणि निधी व्यवस्थापकांशी संबंधित नियम सोपे केले जाणार आहेत.

प्रस्तावित कायद्याद्वारे देशांतातील इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीत सहभागी परदेशी कंपन्यांना कर सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या विधेयकातील प्रस्तावानुसार कस्टम्स बॉन्डेड एरियाद्वारे हे घटक विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनात गुंतलेल्या भारतीय कंत्राटी उत्पादकांना पुरवले जात असल्यास, इलेक्ट्रॉनिक घटक साठवणाऱ्या आणि विकणाऱ्या परदेशी कंपन्या सवलतीसाठी पात्र ठरतील.

31 मार्च 2041 पर्यंत ही सूट उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव असून अधिक स्पष्टता प्रदान करण्यासाठी ‘इलेक्ट्रॉनिक वस्तू’च्या विस्तृत संदर्भाच्या जागी ‘निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तू’च्या परिभाषित सूचीसह विधेयक प्रस्तावित करते.

या विधेयकात नवीन करप्रणालीचा पर्याय निवडणाऱ्या विशेष उद्देश वाहनांसाठी (SPV) अधिभार 10 टक्क्यांवरून 25% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे, तर इतर सर्व देशांतर्गत कंपन्यांसाठी अधिभार 10 टक्क्यांवर कायम राहील. सरकारने म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय अनिश्चिततेच्या काळात भारतीय उद्योगांचे संरक्षण करणे आणि प्रभावित क्षेत्रांना कर सवलत देऊन देशाची आर्थिक वाढ कायम राखण्याचा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.

विधेयक मंजूर होऊन कायदा बनल्यावर सर्वसामान्यांना अधिसूचित डिजिटल पेमेंट पद्धती वापरण्यासाठी बँका किंवा पेमेंट ॲप्सना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही. 2024 पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक घटकांवरील करमाफीमुळे देशात मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि टॅब्लेट स्वस्त होण्याची शक्यता वाढेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात नवीन रोजगार निर्माण होतील. याशिवाय REITs आणि InvITs मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या लहान किरकोळ गुंतवणूकदारांना लाभांशावरील सुलभ कर आकारणीचा फायदा होईल.