जगभरात अन्न कंपन्यांच्या खटलेबाजीमध्ये लागले 600 वर्षे:WHOचा आरोप; न्यायालयीन फेऱ्यांमध्ये अडकवून लठ्ठपणाविरोधातील मोहीम कमकुवत करत आहेत ब्रँड्स

जगातील सर्वात मोठ्या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (पॅकेज्ड चिप्स, नमकीन, क्रिस्प्स) कंपन्या निरोगी खाण्यापिण्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारी धोरणांना न्यायालयात खेचून लठ्ठपणाविरोधातील जागतिक मोहिमेला कमकुवत करत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) चे महासंचालक टेड्रोस ॲडनॉम गेब्रेयेसस यांचे तरी किमान हेच मत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या कंपन्यांच्या खटलेबाजीमुळे देशांना आरोग्य आणि कायदेशीर खर्चापोटी हजारो कोटी रुपये गमवावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे, बहुतेक खटले कंपन्या हरतात. तरीही त्या खटले दाखल करणे सोडत नाहीत. एका नवीन मल्टी-कंट्री (अनेक देश) तपासणीनुसार, जितक्या खटल्यांचा निकाल लागला आहे, त्यापैकी तीन-चतुर्थांशमध्ये सरकारांचाच विजय झाला. पण गेब्रेयेसस यांच्या मते, हरलेल्या कंपन्या देखील प्रत्यक्षात मोठा डाव जिंकतात, कारण खटला लढता लढता धोरण अनेक वर्षे अडकून राहते. तपासात असे समोर आले की, जगभरात अशा प्रकारच्या खटलेबाजीमध्ये आतापर्यंत 600 वर्षे लागली आहेत, म्हणजेच प्रत्येक खटल्याला सरासरी अडीच वर्षे लागत आहेत. हा तपास ‘द गार्डियन’ने रॉबर्ट अँड एथेल केनेडी ह्युमन राईट्स सेंटर, सिडनी युनिव्हर्सिटी, साओ पाउलो युनिव्हर्सिटी आणि काल्डास युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांसोबत मिळून केला. तपासानुसार, पॅकेटच्या पुढील बाजूस लावण्यात येणाऱ्या वॉर्निंग लेबलवर सर्वाधिक, त्यानंतर जंक फूडवरील कर आणि यानंतर जाहिरात-मार्केटिंगवरील निर्बंधांबाबत कंपन्यांनी सर्वाधिक सरकारांना न्यायालयात खेचले. गेब्रेयेसस म्हणाले, ‘जर कंपन्यांना खरोखरच लठ्ठपणाशी लढण्यास मदत करायची असेल, तर त्यांना खटलेबाजी सोडावी लागेल.’ 2024 मध्ये जगभरात सुमारे 1 अब्ज लोक, म्हणजेच प्रत्येक सातवा माणूस, लठ्ठपणाचा बळी होता. गेब्रेयेसस यांच्या मते, ज्या देशांनी वॉर्निंग लेबल, कर आणि जाहिरात बंदी यांसारखी धोरणे लागू केली, तिथे चांगले परिणाम मिळाले आहेत. 38% खटले कोका-कोला, पेप्सिको सारख्या फक्त 8 कंपन्यांनी दाखल केले ज्या खटल्यांमध्ये कंपनीची ओळख उघड झाली, त्यापैकी 38% फक्त आठ मोठ्या मूळ कंपन्यांशी संबंधित होते. कोका-कोला, पेप्सिको, मोंडेलेज, केलॉग्स, डॅनोन, फेरेरो, जिग्नक्स आणि हार्टलँड फूड प्रोडक्ट्स ग्रुप यांचा यात समावेश आहे. म्हणजेच, जगातील मूठभर मोठ्या अन्न कंपन्याच सरकारांविरुद्ध सर्वाधिक कायदेशीर लढा देत आहेत. यापैकी काही कंपन्यांनी तर न्यायालयाला आपली ओळख गुप्त ठेवण्याची विनंतीही केली, जेणेकरून जनतेला हे कळू नये की खटला कोणी दाखल केला आहे.



Source link