Conversion Act: धर्मस्वातंत्र्यावर शिक्कामोर्तब! विधेयकावर राष्ट्रपतींची मोहोर; तुरुंगवास अन् दंडाचीही कायद्यात तरतूद – president droupadi murmu clears maharashtra freedom of religion act

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि अधिकृत राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित झाल्यानंतर राज्यात धर्मांतरविरोधी ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ लागू झाला आहे. ३० जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाल्यापासून हा कायदा आता अंमलात आला आहे.
Maharashtra Rain : ऑगस्ट महिन्यात मोठा पाऊस येणार, राज्यभरात धुमाकूळ घालणार, पंजाबराव डख यांचा नवा हवामान अंदाज
राज्यात जबरदस्तीने धर्मांतर केले जात असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. या अनुषंगाने उपाययोजना सुचवण्यासाठी; तसेच इतर राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने तत्कालीन पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीने २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’चा मसुदा सरकारकडे सादर केला होता. समाजाला दहशतीखाली ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला सरकारला आगाऊ याची माहिती देणे बंधनकारक असल्याने अशा व्यक्तींची माहिती सार्वजनिक होऊन त्यांना त्रास देता येईल, असाही धोका विरोधकांकडून व्यक्त करण्यात आला होता. तसेच अल्पसंख्यांक या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी रविवारी केली. कुणी कुठल्या देवाला, संताला मानायचे हा सरकारच्या परवानगीचा विषय नाही. राज्यघटनेचे कलम २५ आणि २६ हे धर्म आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य देते. धर्म हा काही सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही, त्यामुळे या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देऊ असे आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.
Pravin Darekar : देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्राला गरज, लोकं त्यांना दिल्लीला पाठवण्याची का घाई करत आहेत? प्रवीण दरेकर यांचा सवालओडिशात १९६७ पासून…
सध्या देशातील १२ राज्यांमध्ये हा कायदा असून ओडिशा राज्यात १९६७ साली तो मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि हरयाणा या राज्यात तो मंजूर करण्यात आला आहे.

कायद्यातील तरतुदी…
-स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला जिल्हा दंडाधिकाऱ्याकडे ६० दिवस आधी लेखी सूचना देणे बंधनकारक असेल
-त्यावर कोणाचाही आक्षेप असल्यास त्यांना सार्वजनिक हरकती नोंदविता येतील
-अशा व्यक्तीची पोलिस चौकशी होईल
-धर्मांतर झाल्यानंतर २१ दिवसांच्या संबंधिताने जाहीर प्रकटीकरण करणे गरजेचे
-तसे न केल्यास ते धर्मांतर रद्दबातल समजण्यात येईल
-धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भाऊ-बहीण किंवा रक्ताचे नातेवाइक याविरोधात तक्रार दाखल करू शकतात.
Raj Thackeray: दरवर्षी अठरा कोटींची दानचोरी; सिद्धिविनायक मंदिराबाबत राज ठाकरेंचा गंभीर आरोप
सक्तीने धर्मांतर हा गुन्हा
कायद्यानुसार, राज्यात कोणत्याही व्यक्तीचे बळजबरीने, धमकावून, फसवून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा असेल. यात दोषी आढळल्यास धर्मांतर करणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती, जमातींमधील व्यक्तींच्या बाबतीत गुन्ह्यास कठोर शिक्षा व पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड असेल. पुन्हा हा गुन्हा केल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकणार आहे.

धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह बेकायदा
केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह आता न्यायालयाकडून अवैध ठरवले जातील. मात्र, अशा विवादास्पद विवाहातून जन्माला आलेल्या बालकांच्या हक्कांचे पूर्ण संरक्षण यात करण्यात आले आहे. अशा बालकांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेत पूर्ण अधिकार असेल आणि त्यांच्या अभिरक्षेचा (कस्टडी) अधिकार आईकडेच राहील, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, बालकांचा धर्म हा विवाहापूर्वी आईचा जो धर्म असेल, तोच राहील.