नाशिक शहरातील शालिमार, सीबीएस, पंचवटी, सातपूर, सिडको, रविवार कारंजा, अशोक स्तंभ आणि जुने नाशिक यांसारख्या प्रमुख भागांतील शाळांच्या बाहेर ‘जंक फूड’चे असंख्य स्टॉल्स आणि हातगाड्या उभ्या असल्याचे चित्र शुक्रवारी दिसून आले. या स्टॉल्सच्या माध्यमातून दररोज मोठ्या प्रमाणावर आरोग्यास घातक असलेले ‘जंक फूड’ शालेय विद्यार्थ्यांना विकले जात असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली. त्यामुळे संबंधित यंत्रणा करतात तरी काय, आणि नवीन नियमावलीची त्यांच्याकडून योग्य अंमलबजावणी होणार तरी कशी, असा सवालही नागरिकांनी उपस्थित केला.
नाशिकमधील खड्डे अन् कुंभमेळ्यावरून छगन भुजबळांना संताप अनावर; गिरीश महाजनांना सुनावलं
सारडा विद्यालयाबाहेर स्टॉल्स
शालिमारसारख्या गजबजलेल्या भागात तर विदारक स्थिती आहे. येथील प्रसिद्ध सारडा कन्या विद्यालयाच्या थेट प्रवेशद्वारालगतच चायनीज सह इतर खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स थाटले जातात. शाळा सुटल्यानंतर किंवा मधल्या सुट्टीत विद्यार्थिनींची तेथे मोठी गर्दी होताना दिसते. अस्वच्छ वातावरणात तयार केलेल्या ‘जंक फूड’चे त्यांच्याकडून होणारे सेवन अनारोग्यास आमंत्रण देणारे ठरत आहे.
कॉलेजरोड ‘जंक फूड हब’
शहरातील कॉलेजरोड परिसर ‘जंक फूड हब’ मानला जातो. या रस्त्यावर, तसेच लगतच्या परिसरातही नामांकित शाळा आणि महाविद्यालये आहेत. शाळा-कॉलेज सुटल्यावर शाळकरी मुले सर्रास ‘जंक फूड’चे स्टॉल्स आणि गाड्यांवर उभी राहून ‘जंक फूड’ वर ताव मारताना दिसतात. स्थानिक प्रशासनाकडून मात्र याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
पालकांमध्ये तीव्र असंतोष
शाळांच्या परिसरात ‘जंक फूड’ विकले जाऊ नये यासाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा किंवा तपासणी पथक नाशिक शहरात कार्यरत नाही. प्रशासनाच्या या दिशाहीन कारभारावर पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, संबंधित यंत्रणांच्या हेतूबाबतच शंका उपस्थित केली आहे.
Nashik Crime : दुसऱ्या पत्नीसह सुखी संसार, अचानक लेकीच्या विरहाचं दुःख, तिसऱ्या दिवशी पित्याने घेतला जगाचा निरोप
प्रत्यक्ष कारवाई होणार कधी ?
विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात आणणाऱ्या या ‘जंक फूड’ चे स्टॉल्स, गाड्यांवर नाशिक महापालिका आणि अन्न व औषध प्रशासन खरोखरच धडक कारवाई करणार, की हे आदेश फक्त कागदावरच राहणार, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
नवी नियमावली कोणाला लागू ?
-शासकीय, खासगी, अनुदानित, निवासी आणि अनिवासी शाळा
-एसएससी, सीबीएसई आणि आयबी बोर्डाच्या अंगणवाडी ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळांसाठी लागू
शाळा परिसरात हे विकण्यास बंदी
-चॉकलेट्स, चिप्स, वडापावसह तत्सम ‘जंक फूड’ आणि शीतपेये
-शाळेच्या हद्दीपासून पन्नास मीटरपर्यंत ‘जंक फूड’ विक्रीस प्रतिबंध
परवाना बंधनकारक
-कॅन्टीन, माध्यान्ह भोजन (मिड-डे मील) आणि वसतिगृहातील पुरवठादारांकडे परवाना अनिवार्य
-शैक्षणिक संकुलात विनापरवाना अन्नपुरवठा करण्यास सक्त मनाई
FDA Nashik News: ‘एफडीए’चं ऑनलाइन तक्रार पोर्टल ; १२ दिवसांत १२४ तक्रारी ,भेसळविरोधी कारवाईला ‘डिजिटल’बळ
..या नियुक्त्या शाळेत बंधनकारक
-फूड सेफ्टी सुपरवायझर आणि हेल्थ अँड वेलनेस अॅम्बॅसीडर शाळेत
-‘फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड’ लावणे अनिवार्य
-विद्यार्थ्यांना फळे, कडधान्ये आणि पौष्टिक आहार (होलसम फूड) देणे अनिवार्य
नियम मोडल्यास होणारी कारवाई…
-नियम न पाळणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची होणार कारवाई
-परवाना निलंबन, अन्नजप्ती, दंड किंवा कायदेशीर खटला होणार दाखल
-‘एफडीए’कडून वर्षातून किमान दोनवेळा तपासणी
केवळ पन्नास मीटरची अट घालून विद्यार्थ्यांचे ‘जंक फूड’ खाणे थांबणार आहे का ? मुले पन्नास मीटरबाहेर जाऊनही खाऊ शकतात. ‘जंक फूड’ विकलेच जाऊ नये यासाठी मुळात कडक प्रतिबंधात्मक यंत्रणा हवी. पन्नास मीटर परिघात बंदीने फार काही साध्य होईल, असे वाटत नाही. – प्रज्ञा चव्हाण, पालक

