वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील (नीट) पेपरफुटीच्या विरोधात आंदोलन करायला हरकत नाही; परंतु यांपैकी किती आंदोलक विद्यार्थी आहेत? किती जणांनी ‘नीट’ दिली आहे? त्यांचा आणि ‘नीट’चा संबंध तरी आहे काय? त्यांपैकी काहींना तर ‘नीट’चा अर्थही माहीत नाही…’
दिल्लीतील ‘जंतर मंतर’वरील आंदोलनावर भाष्य करताना विचारले गेलेले हे काही प्रश्न. खरे तर ते ‘नीट’शी संबंध नसलेल्यांच्या आंदोलनातील सहभागावर घेतले गेलेले आक्षेपच. ज्यांना समस्या भेडसावतेय किंवा जे समस्याग्रस्त आहेत, त्यांनीच आंदोलन करावे, असे गृहीतक त्यामागे दिसते. ते अर्थातच चुकीचे; कारण पेपरफुटीचा प्रकार ही केवळ संबंधित विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित नसून, ती एक गुन्हेगारी घटना आहे आणि त्याच्या मुळाशी आहे, भ्रष्ट प्रवृत्ती. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना विरोध करणे, त्यांमधील गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी आग्रह धरणे आणि सरकारला उत्तरदायी करणे हे साऱ्या समाजाचे कर्तव्य. त्यामुळे संबंधितांनीच आवाज उठवायला हवा, हा मुद्दा तर्कविसंगत ठरतो.
तरीही आपल्याकडे कोणत्याही सार्वजनिक प्रश्नांवर आंदोलने सुरू झाली, की करणाऱ्यांवर आक्षेप घेतले जातात आणि त्यांच्या हेतूंबद्दल संशय व्यक्त होतात. गेल्या दोन-अडीच दशकांत देशात सार्वजनिक प्रश्न आणि समस्या यांच्यावरील उत्तरे शोधण्यात झालेले बदल, हे यामागचे एक ठळक कारण. उदारीकरणाची आणि खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या आधी देशात सार्वजनिक प्रश्नांवर संबंधित यंत्रणांना आणि सरकारला उत्तरदायी धरले जात असे. आताही तसे होते; परंतु त्याचे प्रमाण खूपच कमी. सरकारी शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी, सार्वजनिक वाहतूक कार्यक्षम करण्यासाठी, सार्वजनिक आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी व्यापक प्रमाणावर आग्रह धरला जात नाही; कारण या सार्वजनिक प्रश्नांवर लोकांनी खासगी उत्तरे शोधली आहेत.
आजचे बहुतेक पालक आपल्या मुलांना खासगी (इंग्लिश माध्यमाच्या) शाळांत पाठवितात. राष्ट्रीय नमुना चाचणीच्या आकडेवारीनुसार, १९९०च्या सुमारास देशात खासगी शाळांत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण १० ते १५ टक्के होते; ते आता ४५ ते ५० टक्क्यांवर गेले आहे. यांपैकी ३३ टक्के विद्यार्थी खासगी विनाअनुदानित शाळांत जातात. बालवाडीला एक लाख रुपयांहून अधिक शुल्क आकारणाऱ्या शाळांत आपल्या मुलांना पाठविण्यामागे पालकांच्या वाढत्या आकांक्षा आहेत हे खरे; परंतु त्याचबरोबर सरकारी शाळांमधील गुणवत्तेची वेगाने झालेली घसरण हेही कारण आहे. सरकारी शाळांचा घसरलेला दर्जा हा सार्वजनिक प्रश्न खरा; परंतु त्यावर पालकांनी मुलांना खासगी शाळांत पाठवून आपल्यापुरते उत्तर शोधले आहे. यामुळे सार्वजनिक शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्याचा, त्यासाठी सरकारची गुंतवणूक वाढावी, असा आग्रह धरला जात नाही. एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस कोठारी समितीने केली, त्याला आता साठ वर्षे झाली; परंतु ती अद्याप अंमलात आलेली नाही. शिक्षणावर ‘जीडीपी’च्या जास्तीत जास्त चार टक्के रक्कम खर्च होत असे; हे प्रमाणही आता कमी झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांत पुण्यासह देशात अनेक बड्या शहरांत मेट्रो उभारल्या जात आहेत हे खरे; परंतु तेथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची दुरवस्था झाली आहे. सार्वजनिक वाहतूक किफायतशीर, वक्तशीर आणि दर्जेदार नसणे ही समस्या सर्वांचीच; परंतु खासगी दुचाकी वा चारचाकी वाहने घेऊन लोकांनी आपल्यापुरती ही समस्या सोडवली आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नाला खासगी रुग्णालयांचे उत्तर आहे. इतकेच कशाला, दररोज पाणी न येत नसेल, तर खासगी टँकर मागवून लोकांनी पाण्याचा प्रश्नही आपल्यापुरता सोडविला आहे.
एकंदरीत, सार्वजनिक प्रश्नांना खासगी उत्तरे हे आजच्या काळाचे वैशिष्ट्यच. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या माध्यमातून देशातील तरुणाईने याला छेद देण्याचा केलेला प्रयत्न म्हणूनच लक्षवेधक ठरला आहे.
Shridhar.Loni@timesofindia.com
लेखकाबद्दलसानिया कदमसानिया कदम या सध्या ‘मटा ऑनलाईन’मध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून कन्सल्टंट पदावर कार्यरत आहेत. २०२५ मध्ये बॅचलर्सचे शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी नुकताच पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. लोकल बातम्या, लाइव्ह ब्लॉग कव्हरेज, गुन्हेगारी, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी तसेच इन्फ्रास्ट्रक्चर व नागरी विकासाशी संबंधित बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रस आहे.
पत्रकारितेतील व्यावसायिक कामाची ही त्यांची पहिलीच वेळ असली, तरी त्यांच्या पत्रकारितेच्या प्रवासाची सुरुवात महाराष्ट्र टाइम्स प्रिंटमधून झाली. २०२४ मध्ये मुलुंड वाणिज्य महाविद्यालयातून बीएमएमचे शिक्षण घेत असताना प्राध्यापकांकडून त्यांची कॉलेज क्लब रिपोर्टर म्हणून नियुक्ती झाली आणि तेव्हाच ‘मटा’शी त्यांचा पहिला संबंध जोडला गेला.
यानंतर त्यांनी अनेक महिन्यांपर्यंत महाराष्ट्र टाइम्सच्या ‘मुंबई टाइम्स’ पुरवणीसाठी लेखन केले. कॉलेज विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन समस्या, सोशल मीडियावरील ट्रेंड्स तसेच एआयच्या वाढत्या प्रभावावर त्यांनी अनेक लेख लिहिले. सोशल मीडियावर गाजलेल्या ‘घिबली आर्ट’ ट्रेंडवर तसेच परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात वाढत्या एआयच्या वापराबाबत लिहिलेल्या लेखांचे विशेष कौतुक झाले. या काळात महाराष्ट्र टाइम्स प्रिंटच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत त्यांनी वृत्तांकनासाठीही हातभार लावला. २०२५ मधील ‘माय मराठी कला संगम’ तसेच महाराष्ट्र टाइम्सच्या ‘शोध युवा प्रतिमेचा’ या विशेष कार्यक्रमांचे त्यांनी वृत्तांकन केले. विद्यार्थ्यांशी आणि नव्या पिढीशी जोडून घेणाऱ्या, त्यांच्या दृष्टिकोनातून बातम्या मांडण्याचा त्यांचा नेहमीच प्रयत्न राहिला.
२०२५ मध्ये बीएमएमचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी के.सी. महाविद्यालयातून एमए इन जर्नलिझमला प्रवेश घेतला आणि त्याचवेळी ‘मटा ऑनलाईन’मध्ये काम सुरू केले. येथे त्यांनी लोकल बातम्या, लाइव्ह ब्लॉग अपडेट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर व विकासकामे, तसेच सरकारी धोरणे यांवर विशेष प्राविण्य मिळवले.
लहानपणापासूनच मराठी आणि इंग्रजी भाषेत वाचन-लेखनाची आवड असल्याने इंग्रजी भाषेवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. त्यामुळे इंग्रजीतील गुंतागुंतीच्या बातम्या मराठी वाचकांसाठी सोप्या, समजण्यासारख्या भाषेत मांडण्याचा त्यांचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न असतो. डिग्रीपर्यंतचं शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून केलं असून संपूर्ण महाविद्यालयात प्रथम क्रमांक पटकावला. शेवटच्या वर्षी, न्यूजरूम नावाच्या प्रोजेक्टसाठी एका वृत्तपत्राच्या संपादकांची मुलाखत घेणं आवश्यक होतं. त्यावेळी, मुंबई चौफेरचे संपादक श्री. प्रफुल्ल फडके यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखती दरम्यान त्यांनी आपल्या 30 वर्षांच्या मराठी भाषेतील पत्रकारीतेच्या अनुभवाबद्दल सांगितलं. त्यावेळी मराठी माध्यमातून पत्रकारिता करण्याची आवड निर्माण झाली. नंतर महाराष्ट्र टाईम्स प्रिंटमधल्या अनुभवामुळे ही आवड आणखी वाढली.… आणखी वाचा
