वॉशिंग्टन7 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अमेरिकेत विद्यापीठांना मिळणाऱ्या परदेशी निधीवर प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर नवी माहिती समोर आली आहे. यामुळे विद्यापीठे आणि ट्रम्प प्रशासन यांच्यातील वाद वाढण्याची शक्यता आहे. शिक्षण विभागाच्या पोर्टलनुसार, हार्वर्डला परदेशी स्रोतांकडून विक्रमी ₹४३,१०० कोटी मिळाले आहेत, जे देशात सर्वाधिक आहेत. यातील सहा हजार कोटी रुपये चीनकडून आले आहेत.
ट्रम्प प्रशासनाचे व्हिसा धोरण व स्थलांतरितांवरील कारवाईदरम्यान अमेरिकन विद्यापीठांवर परदेशी नागरिक व पैशांवर अति अवलंबून असल्याचा आरोप होत आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड केली जात असल्याचे म्हटले जाते.
इतर विद्यापीठेही रडारवर
हा वाद हार्वर्डपुरता मर्यादित नाही. अमेरिकेच्या वॉच-लिस्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या अव्वल पाच चिनी कंपन्यांनी देशातील वेगवेगळ्या कॉलेजांना सुमारे ₹१,१४० कोटी दिले आहेत. त्यांनाही रडारवर घेऊन चौकशी केली जाऊ शकते.
लॅबची हेरगिरी व लष्करी तंत्रज्ञान चोरीचा धोका
अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये येणारा परदेशी पैसा देणगी नसून धोरणात्मक घुसखोरीचे माध्यम आहे. युनिव्हर्सिटी लॅब्समध्ये परदेशी निधीच्या माध्यमातून गुप्त संशोधन आणि डेटा चोरीला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. चिनी लष्कराशी जोडलेल्या संस्था निधी देऊन अमेरिकन तंत्रज्ञानाचा वापर स्वतःची शस्त्रे तयार करण्यासाठी करू शकतात, असे आरोप आहेत.
हार्वर्ड व परदेशी संस्थांमध्ये ७,०८९ आर्थिक व्यवहार
हार्वर्डने परदेशी संस्थांसोबत ७,०८९ वेगवेगळे आर्थिक व्यवहार केले. या आर्थिक व्यवहारांमुळे हार्वर्ड अमेरिकेत परदेशी निधी मिळवणारी अव्वल संस्था बनली. हार्वर्डला चिनी लष्करी विकासाशी संबंधित संस्थांकडून ४ कोटी रुपये व परदेशी टॅलेंट प्रोग्रामकडून ₹४ कोटी मिळाले.
