‘नीट’सह देशातील प्रमुख प्रवेश परीक्षा घेणाऱ्या राष्ट्रीय चाचणी संस्थेतील (एनटीए) मनुष्यबळ वाढविण्यापासून जिल्हास्तरांवर समित्या निर्माण करण्यापर्यंत आणि कंत्राटदारांची भूमिका कमी करून तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यापर्यंतच्या या शिफारशींची पूर्णत: अंमलबजावणी झालेली नाही. यंदाच्या ‘नीट’च्या पेपरफुटीनंतर हा विषय पुन्हा चर्चेत आला. त्यावर अंशत: अंमलबजावणी झाल्याचे उत्तर दिले गेले.
नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवा कृतिगट नेमल्याने राधाकृष्णन समितीच्या उर्वरित शिफारशी प्रत्यक्षात येणार की नाही, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहण्याची चिन्हे आहेत. एखाद्या गैरव्यवहारानंतर तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचा प्रघात चांगला असला, तरी या समितीच्या बहुतांश शिफारशींना केराची टोपली दाखवली जात असेल, तर समिती स्थापण्याकडे तात्पुरता उपाय म्हणून पाहिले जात असल्याचा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. नीलेकणी कृतिगट हा अशा प्रकारे तात्पुरत्या उपायासाठी ठरू नये.
‘आधार’ कार्डाची योजना यशस्वीपणे राबवणारे नीलेकणी यांच्याकडे या निमित्ताने आणखी एक महत्त्वाची जबाबदारी आली आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील कृतिगटातील अन्य तज्ज्ञ सदस्यांनी आपापले कर्तृत्व सिद्ध केलेले आहे. त्यामुळे आजच्या तंत्रयुगात चपखल अशा शिफारशी ते करतील, यात शंका नाही. परीक्षा घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरापासून जिल्हा आणि तालुका पातळीपर्यंत विविध यंत्रणांमधील समन्वय, पेपर फुटणार नाही याची काळजी घेतानाच एकूणच गैरव्यवहार रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर यांबाबत परिणामकारक असे उपाय या गटाकडून येतील. राधाकृष्णन समितीनेही असे उपाय सुचविले होते.
‘एनटीए’ दर वर्षी सुमारे पावणेतीनशे परीक्षा घेते; या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची देशभरातील एकत्रित संख्या सहा कोटींहून अधिक आहे. आणि ‘एनटीए’मधील कायमस्वरूपी अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे चाळीसच्या आत! हे मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याने कंत्राटदारांवर अवलंबून राहावे लागते. पेपरफुटीसाठीच्या फटी निर्माण होण्यास येथूनच सुरुवात होते. म्हणूनच राधाकृष्णन समितीने कर्मचारी संख्या वाढविण्याची शिफारस केली होती. ती अद्याप अंमलात आणली गेली नाही. नीलेकणी कृतिगटाकडून हा मुद्दा अधोरेखित होऊ शकतो. मात्र, यातून परीक्षांचे केंद्रीकरणही अधोरेखित होते. या केंद्रीकरणाचा फेरविचार व्हायला हवा. शिक्षण हा केंद्र आणि राज्य यांच्या समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने आवश्यक तिथे राज्य स्तरांवर प्रवेश परीक्षा घेण्याचीही मुभा असायला हवी. तसे झाल्यास ‘एनटीए’चे विकेंद्रीकरण होऊन त्याच्यावरील ताण कमी होईल.
आपल्याकडील शिक्षण पद्धतीचा सर्वांत मोठा दोष हाच, की ती विद्यार्थिकेंद्री नसून, यंत्रणाकेंद्री आहे. विद्यार्थ्यांनी वर्षभर अभ्यास करावा आणि परीक्षा द्यावी; त्यात अपयश आले की आणखी एक वर्ष प्रतीक्षा करून पुन्हा परीक्षा द्यावी, हा प्रकार आता कालबाह्य ठरला आहे. ‘एनटीए’सारख्या यंत्रणांनी वर्षातून किमान चार वेळा परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांना पर्याय उपलब्ध होतात आणि त्यामुळे त्यांच्यावरील ताण कमी होतो.
वीस वर्षांपूर्वी प्रा. यशपाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा मुद्दा मांडला होता. तेव्हापासून विद्यार्थ्यांवरील अतिरिक्त ताण कमी करण्याची चर्चा आहे; परंतु प्रत्यक्षात फारसे झालेले नाही. उलट, करिअरची विविध क्षेत्रे विकसित न झाल्याने ‘नीट’, ‘जेईई’ यांसारख्या परीक्षांना बसणाऱ्यांची संख्या चौपटीने वाढली आणि स्पर्धाही वाढली. तयारी करून घेण्याच्या नावाखाली खासगी कोचिंग क्लासेसनी शिक्षणाचा बाजार मांडला, तो या पार्श्वभूमीवर. याच बाजारीकरणातून पेपरफुटीसारख्या घटना होत गेल्या. हे थांबवायचे असेल, तर बाजारीकरण थांबविण्याचा, तसेच यंत्रणांना विद्यार्थिकेंद्री करतानाच विकेंद्रीकरणाचा मार्ग अवलंबावा लागेल. थोडक्यात, नीलेकणी कृतिगटाला मुळाशी जावे लागेल; अन्यथा आणखी एक समिती असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल.

