► वृत्तसंस्था नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक दरम्यान एका महत्त्वपूर्ण आर्थिक कॉरिडॉरच्या विकासाला मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी 4,294 कोटी रुपयांच्या मोठ्या गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे दोन्ही राज्यांमधील पायाभूत सुविधा मजबूत होतील आणि आर्थिक घडामोडींना गती मिळेल, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्यावतीने आर्थिक कॉरिडॉर योजनेअंतर्गत दोन मोठे प्रकल्प हाती घेतले जातील. पहिल्या प्रकल्पात बळ्ळारी-गुंटकल दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वेमार्गाचे बांधकाम समाविष्ट असून त्यासाठी 1,264 कोटींचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे.
या रेल्वेमार्गामुळे मालवाहतूक हाताळण्याच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल. दुसरा मोठा प्रकल्प ग्रँड केमिकल्स प्रकल्प असून त्यासाठी 3,030 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. या उपक्रमामुळे या राज्यांमधील औद्योगिक विकासाला गती मिळण्यास मदत होईल, असा दावा केंद्रीय मंत्र्यांकडून करण्यात आला.
कोणत्या उद्योगांना सर्वाधिक फायदा होईल?
हा आर्थिक कॉरिडॉर बळ्ळारी-होस्पेट क्षेत्रातील पोलाद आणि सिमेंट क्लस्टर्ससाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. यामुळे अवजड उद्योगांसाठी कच्चा माल आणि तयार उत्पादनांच्या वाहतुकीला लक्षणीय गती मिळेल आणि ती सुलभ होईल. याशिवाय, या कॉरिडॉरमुळे प्रमुख बंदरे आणि प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांपर्यंत पोहोचणेही सोपे होईल. या रेल्वे विस्तारामुळे दरवर्षी अतिरिक्त 16 दशलक्ष टन मालाची वाहतूक करणे शक्य झाल्यामुळे व्यापार आणि व्यवहार नव्या उंचीवर पोहोचेल.
देशात तीन केमिकल पार्कची स्थापना होणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात तीन समर्पित केमिकल पार्क स्थापन करण्यासाठी ‘भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन’ या योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली होती.
या योजनेसाठी एकूण 3,030 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 3,000 कोटी रुपये केमिकल पार्कमधील सामायिक पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च केले जातील, तर 30 कोटी रुपये प्रशासकीय खर्चासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत.
ही योजना आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 पर्यंत पाच वर्षांसाठी राबविण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार प्रत्येक केमिकल पार्कसाठी कमाल 1,000 कोटी रुपयांची मदत देईल. संबंधित राज्य सरकारला किमान 500 कोटी रुपयांचे योगदान देणे आवश्यक असेल.
