शेजारी ‘चिनी’ जास्त:बांगलादेशचा भारताला नकार, चीनला दिला 9 हजार कोटींचा तिस्ता प्रकल्प, 7 हजार कोटींचे सॉफ्ट लोन देणार

बांगलादेश व चीनच्या संबंधांमध्ये ‘चिनी’(साखर) थोडी जास्तच विरघळू लागली आहे. बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी तिस्ता नदी प्रकल्पात भारताच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाला नकार देत तो चीनकडे सोपवला. चीन सुमारे ९ हजार कोटी रुपयांच्या तिस्ता रिव्हर मॅनेजमेंट प्रोजेक्टमध्ये (टीआरएमपी) ७ हजार कोटी रुपये सॉफ्ट लोन म्हणून देणार आहे. बांगलादेशला ते ५० वर्षांत फेडावे लागेल. तर भारताने चीनला दूर ठेवण्यासाठी २०२४ मध्ये तत्कालीन शेख हसीना सरकारला ९ हजार कोटींचा प्रस्ताव पाठवला होता. पण हसीना सरकार कोसळल्यानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या हंगामी सरकारने निर्णय घेतला नाही. आता रहमान सरकारने चीनची सरकारी कंपनी पॉवर चायनासोबत करार केला आहे. या जीटूजी करारांतर्गत चीनच्या अभियंत्यांचे पथक बांगलादेशात आले होते. ५० अभियंते, तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी तिस्ता पाणलोट क्षेत्राचे सर्वेक्षण केले. या मान्सूनमध्ये चीनचे पथक धरण, जेट्टी बांधकामांचा आराखडा तयार करेल. गाळ काढण्यासाठीही मदत करेल. संरक्षण कराराची तयारी, चीन लढाऊ विमान देणार सूत्रांनुसार, पंतप्रधान तारिक रहमान यांचे संरक्षण सल्लागार ब्रिगेडियर जनरल शमशुल इस्लाम यांनी नुकतीच चीनच्या राजदूतासोबत भेट घेतली होती. यात बांगलादेशला चीनकडून लढाऊ विमान देण्यावर चर्चा झाली. चिनी लष्कराचे अभियंतेही प्रकल्प कंपनीत १. ईशान्येचा एंट्री पॉइंट: प्रकल्प क्षेत्र (नीलफामारी -रंगपूर) भारतीय सीमेपासून १०-१२ किमी व सिलिगुडी कॉरिडॉरपासून २२ किमीवर. सिलिगुडी कॉरिडॉर भारताच्या मुख्य भूमीला ईशान्येच्या ७ राज्यांशी जोडतो.
२. कंपनी सैन्याशी जोडलेली: पॉवर चायना स्वतंत्र व्यावसायिक कंपनी नाही तर चिनी लष्करी-नागरी फ्युजन धोरणाशी खोलवर जोडलेली सरकारी कंपनी आहे
३. दोन आघाड्यांवर आव्हान: शेकडो चिनी अभियंते ,तंत्रज्ञांची भारताच्या ईशान्येतील संवेदनशील सीमेवर दीर्घकाळ उपस्थिती हे भारतासाठी मोठे आव्हान असेल, अशी सुरक्षा तज्ज्ञांची चिंता आहे. मोठा धोका… सिलिगुडी कॉरिडॉरपासून अवघ्या २२ किलोमीटरवर असणार चीनची उपस्थिती ४१४ किलोमीटर लांब तिस्ता नदी हिमालयातून सिक्कीम, पश्चिम बंगालमार्गे बांगलादेशात येते.
२०११ मधील हंगामी पाणी करारात ३७.५% पाणी बांगलादेशला मिळणार होते.
पश्चिम बंगालने याला विरोध केला, त्यामुळे हा पाणी करार टळला होता.



Source link