मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय फिरवला, एकनाथ शिंदे आणि प्रताप सरनाईक काय म्हणाले?

रिक्षा-टॅक्सी चालक आणि मालक संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीवेळी त्यांनी मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ मागितली. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली आहे. या एक वर्षात अमराठी चालकांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

“मी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना धन्यवाद देतो. त्यांनी मराठी भाषा शिकवण्यासाठी अनेक लोकांची मोट बांधली. त्यामुळे जवळपास 1 लाख 60 हजार अमराठी मराठी भाषा शिकले. त्यापैकी 15 ते 20 हजार ऑटो रिक्षा-टॅक्सी चालक-मालकांना मराठी भाषेचे प्रमाणपत्र देण्यात आलं. त्यांना प्रमाणपत्र देण्याच्या वाटपाच्या कार्यक्रमाला मी स्वत: उपस्थित होतो. जुजबी मराठी भाषा शिकण्याची गोडी अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालक-मालकांमध्ये बघायला मिळाली”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

“परिवहन विभागाने मराठी भाषा आपल्या व्यवहारात प्रत्येकाला आली पाहिजे ही भूमिका घेतली. मराठी भाषा शिकण्याचं, मराठी भाषेवर प्रेम करण्याची जी भूमिका 1 लाख 60 हजार लोकांनी घेतली. त्यांचे धन्यवाद देतो. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आणि त्यांच्या परिवहन विभागाने मराठी शिकवण्याचं अभियान राबवलं. मराठी लेखक, तज्ज्ञ आणि साहित्यिकांना घेऊन मराठी भाषा शिकवण्याचं अभियान सुर ठेवलं होतं. मुख्यमंत्र्यांनी बऱ्याच लोकांची मागणी लक्षात घेऊन या निर्णयाला मुदतवाढ दिली आहे. मी एवढंच सांगेन, मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार अन्य भाषिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होतोय याचं समाधान आहे”, अशी प्रतिक्रिया शिंदेंनी दिली.

प्रताप सरनाईक काय म्हणाले?

“अमराठी रिक्षा चालकांना 1 मे महाराष्ट्र दिन ते 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनापर्यंत आधीच 105 दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानंतर आपण ज्या रिक्षाचालकांना प्रवाशांबरोबर मराठीत संवाद साधता येत नाही त्यांना एक महिन्याची नोटीस देऊन नंतर त्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात येणार होता. त्या काळात त्यांनी मराठी शिकायची होती. या चार महिन्यांच्या कालावधीत त्यांनी मराठी शिकली नाही तर त्यांचा बॅच रद्द होणार होता. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमच्या राज्याचे सर्वोच्च नेते आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी जो निर्णय घेतला तो आम्हा सर्वांना बंधनकारक असतो. त्यानुसार आता कारवाई होईल”, असं प्रताप सरनाईक म्हणाले.

‘अमराठी चालकांना मराठी शिकावीच लागेल’

“हा मराठीचा मुद्दा झाला. मराठीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी एक वर्षाची कालावधी दिला आहे. त्या हिशोबाने आम्ही आरटीओ विभागाकडून कारवाई करु. पण मुदतवाढ दिली म्हणजे सर्वकाही संपलं, असं नाही. त्यांना मराठी शिकावीच लागेल. कारण 12 ऑगस्ट 2026 ला झालेल्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या चालकांना जुजबी मराठी बोलता येणं आवश्यक आहे.”

‘एका वर्षानंतर मुदतवाढ मागवली तर अयोग्य’

“आम्ही मराठी भाषा अभियान चालू केलेलं आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील आम्हाला सूचना केल्या आहेत. ही काळाची गरज आहे. कारण चालकांना जुजबी मराठी येणं आवश्यक आहे. राज्यात 1800 शिक्षक आणि 180 वर्ग आम्ही चालू ठेवले आहेत. त्यामध्ये तुम्ही मराठी शिका. मु्ख्यमंत्र्यांनी एक वर्षाची मुदत दिली आहे. त्यानंतर परत तुम्ही मुदत मागाल तर ते योग्य होणार नाही.”

‘मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय आम्हाला बंधनकारक’

“मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय हा आम्हाला मंत्री म्हणून बंधनकारक असतो. त्यामुळे या अभियानाच्या माध्यमातून अमराठी चालकांना मराठी शिकावेच लागेल. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी येणं बंधनकारक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली असेल तर तो निर्णय आम्हाला बंधनकारक आहे.”

‘आम्ही रोजगार हिरावून घेणारे नाही तर देणारे सरकार’

“आम्हाला असं वाटतं की, एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाल्याने अमराठी रिक्षा चालक आमच्यापेक्षा चांगली मराठी बोलू शकतील. त्याचा आनंद आहे. हे महायुतीचं सरकार रोजगार देणारं सरकार आहे. रोजगार हिरावून घेणारं सरकार नाही. त्यामुळे कुणाचेही बॅच रद्द करुन किंवा लायसन्स रद्द करुन त्याला रोजगारापासून वंचित करण्याची आमची भूमिका नाही. पण महाराष्ट्रात राहायचं असेल तर मराठी अस्मितेचं पालन करावंच लागेल. मराठी भूमीशी एकरुप व्हावंच लागेल. एक वर्षानंतरही तुम्हाला मराठी बोलावच लागेल.”

’36 वर्षे थांबलो, आणखी एक वर्ष थांबू’

“आम्ही 36 वर्षे थांबलो. महाराष्ट्रातील मराठी जनता एक वर्षे थांबायला तयार आहे. एक वर्षानंतर मराठी आलं नाही आणि पुन्हा मुदतवाढ मागितली तर ते अयोग्य आहे. तुम्हाला मराठी बोलावीच लागेल.”