अधमाचा झटपट न्याय| Maharashtra Times

ही पुण्यातली मुलगी एक मे रोजी दुपारी अंगणात खेळत होती. तेव्हा आरोपीने तिला फसवून एका गोठ्यात नेले आणि अत्याचार करून तिचा खून केला. या निर्घृण कृत्यामुळे सरकारला प्रचंड जनआक्रोशाला तोंड द्यावे लागले. संतापलेल्या नागरिकांनी बंदही पाळला आणि महामार्गसुद्धा रोखून धरला होता. त्या पार्श्वभूमीवर काही तासांमध्ये आरोपीला पकडण्यात आले आणि विशेष तपास पथकाची स्थापनाही करण्यात आली. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्याने तांत्रिक पुराव्यांवर आधारित तपास झाला. एरव्ही काही महिने लागणारा न्यायवैद्यक अहवाल दोन दिवसांतच सादर झाला; जनक्षोभ उसळल्याने आरोपीला प्रत्यक्ष जागेवर नेता आले नाही. त्यामुळे ‘व्हर्च्युअल’ पंचनामा करण्याचा नवा मार्ग यंत्रणांना दिसून आला आहे. पोलिसांनी पंधरा दिवसांतच बाराशे पानांचे आरोपपत्र सादर केले. पुढे न्यायालयात ५५ साक्षीदारांची तपासणी-उलट तपासणी अशी प्रक्रिया पार पाडून दोन महिन्यांत विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली. या संपूर्ण सुनावणीदरम्यान सरकार किंवा आरोपीच्या वकिलांनी वेळ मागून घेतला नाही आणि एकदाही पुढील तारीख देण्यात आली नाही, हे या खटल्याचे वैशिष्ट्य. परिस्थितीजन्य पुरावे, डीएनए अहवाल, न्यायवैद्यकीय पुरावे अशा खटल्यांमध्ये किती महत्त्वाचे ठरतात, याचीही प्रचिती या निमित्ताने आली.

आरोपीचा गुन्हा ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ असल्याचे सिद्ध करण्यात सरकारपक्षाला यश आले; त्याप्रमाणेच तपास यंत्रणा व न्यायसंस्थेने दाखवलेली तत्परता ‘दुर्मीळ’ ठरू नये, एवढी अपेक्षा चुकीची ठरणार नाही. या अमानवी कृत्याच्या विरोधातील असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर गृहखात्याचा कारभार सांभाळणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले कडक आदेश आणि जिल्हा पोलिस प्रमुख संदीपसिंग गिल यांनी ठेवलेली देखरेख यांमुळे वेगाने प्रक्रिया पार पडली. मात्र, प्रत्येक प्रकरणात असे का घडत नाही, हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न चुकीचा नाही. अनेक गुन्ह्यांमध्ये तपासात विलंब-ढिलाई घडते; साक्षीदारांकडून आणि कागदपत्रांद्वारे विश्वासार्ह माहिती मिळवून परिणामकारक मांडणी होत नाही. न्यायालयांमध्येही मोठा विलंब होतो. त्यामुळेच ‘न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार,’ याचा अनुभव येतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी विविध पातळ्यांवर सुधारणा करणे आवश्यक आहे. राज्यात पोलिस कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असून, ग्रामीण भागांत तर हा प्रश्न प्रकर्षाने जाणवतो. वाहने आणि साधनांची कमतरता त्यांना नेहमीच भेडसावते. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा मोजक्या संख्येनेच असून त्यांच्यावर प्रचंड ताण असल्याने तेथून अहवाल मिळण्यास मोठा विलंब होतो. न्यायालयांत किरकोळ कारणांसाठी पुढील तारखा मागून घेतल्या जातात; तसेच न्यायाधीशांची संख्या, न्यायालयांच्या इमारतींपासून पायाभूत सुविधा असे प्रश्न कायम आहेत. त्यातून होणाऱ्या विलंबामुळेच नागरिकांचा न्याययंत्रणेवरील विश्वास उडत असल्याचे दिसते. त्यातूनच ‘पोलिस एनकाउंटर’ करून झटपट न्यायाची सवय वाढत आहे. दोन वर्षांपूर्वी बदलापूर अत्याचार प्रकरणात आरोपीला ठार करण्यात आले; तसेच या प्रकरणातही संतप्त नागरिक ‘आरोपीला आमच्या ताब्यात द्या,’ अशी मागणी करताना दिसून आले. मात्र, तो आभासी न्याय आहे; कायद्याने सर्व प्रक्रिया पार पाडून न्यायालयातून मिळणारा न्याय, हाच न्यायाचा खरा आणि शाश्वत मार्ग आहे. त्यासाठी विशेष न्यायालये-न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची पुरेशी व्यवस्था आणि पोलिसांपासून ते न्यायव्यवस्थेपर्यंत पुरेसे व प्रशिक्षित मनुष्यबळ असे दीर्घकालीन उपाय केले, तरच अशा अनेक बालक-बालिकांना न्याय मिळेल.