सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी संसद मार्च हिंसाचारासंदर्भात सांगितले की, निदर्शनांदरम्यान कायदा लागू करणाऱ्या यंत्रणांनी संयम बाळगावा. जरी काही दिशाभूल झालेले लोक दगडफेक करत असले तरी, पोलिसांनी तरुणांना शांत करणे, त्यांना समजावणे आणि त्यांचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालय २० जुलैच्या ‘संसद चलो’ मोर्चाच्या आयोजकांवर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास तयार झाले आहे. यामध्ये आयोजकांवर हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) च्या अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी संसद मार्च बोलावला होता. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ही याचिका अशाच दुसऱ्या याचिकेसोबत जोडली आहे. ही याचिका निवृत्त हवाई दलाचे अधिकारी मनीष कुमार सोलंकी यांनी दाखल केली आहे. नीट पेपरफुटीच्या विरोधात CJP ने २० जून ते २५ जुलैपर्यंत जंतर-मंतरवर निदर्शने केली होती. याच दरम्यान २० जुलै रोजी CJP ने ‘संसद चलो’ मोर्चा बोलावला होता, ज्यात हिंसाचार झाला होता. आयोजकांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर असलेले वकील रिझवान अहमद म्हणाले की, घटनेला १५ दिवस उलटले आहेत, पण आयोजकांची जबाबदारी निश्चित झालेली नाही. त्यांचा आरोप होता की आयोजक सार्वजनिक व्यासपीठांवर सतत भडकाऊ विधाने करत आहेत. ते म्हणाले की, जर सरकारने अशा प्रकरणांमध्ये माघार घेतली तर हे चुकीचे उदाहरण ठरेल आणि भविष्यात इतर राज्यांमध्येही हिंसक निदर्शनांना प्रोत्साहन मिळू शकते. वकिलांनी युक्तिवाद केला की, दगडफेक करणाऱ्यांना केवळ सरकारकडून काही चूक झाली म्हणून सोडून देऊ नये. त्यांनी संसदेला लोकशाहीचे मंदिर संबोधत म्हटले की, जर आंदोलक संसद परिसरात पोहोचले असते आणि एखादी मोठी घटना घडली असती, तर त्याचे गंभीर परिणाम झाले असते. त्यांच्या मते, हिंसाचारात सहभागी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, शक्तिशाली सरकारने आक्रमक भूमिका घेतल्यास सामाजिक तणाव वाढू शकतो आणि हिंसा अधिक भडकू शकते. ते म्हणाले की, अशा तरुणांना सल्ला, समुपदेशन आणि संवादाची गरज आहे. सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे त्यांचे म्हणणे ऐकणे आणि ते नेमके कशासाठी विरोध करत आहेत हे समजून घेणे. पीठाने असेही म्हटले की, जर एखाद्या आंदोलनादरम्यान कोणतीही अप्रिय घटना घडली तर पोलिसांनीही अत्यंत संयम बाळगला पाहिजे, जेणेकरून परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये. न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्येक परिस्थितीशी काळजीपूर्वक व्यवहार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तरुण हिंसेकडे वळू नयेत आणि शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकारही सुरक्षित राहील. तथापि, न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, घटनास्थळावरील परिस्थिती हाताळण्याची पद्धत ठरवणे हे कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचा अधिकार आहे आणि त्यांना अशा परिस्थिती हाताळण्याचे उत्तम ज्ञान आहे. याचिकेमध्ये न्यायालयाला अशीही विनंती करण्यात आली आहे की, पोलीस आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कथितपणे अपमानास्पद भाषेचा वापर करणाऱ्या लोकांची ओळख पटवून त्यांच्यावर योग्य कारवाई करावी. तसेच, त्यांना सामुदायिक सेवा (कम्युनिटी सर्विस) करण्याचे निर्देश देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
Source link
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी संयम बाळगावा:संसद मार्चमध्ये हिंसा भडकवल्याच्या आरोपांवरील याचिकेवर सुनावणीसाठी तयार
