सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म मेटाला आवश्यक बदल करण्यास आणि कंटेंट मॉडरेशन मजबूत करण्यास कठोर निर्देश दिले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने कंपनीकडून एक सविस्तर रोडमॅप देखील मागितला आहे. या रोडमॅपमध्ये कंपनीला हे स्पष्ट करावे लागेल की, ती आपल्या प्लॅटफॉर्म्सवरून प्रोपगंडा, डीपफेक आणि अवैध कंटेंट व्हायरल होण्यापासून रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलणार आहे. हे निर्देश आयटी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकारी आणि मेटाच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान देण्यात आले. बैठकीत मेटाच्या तांत्रिक टीमने हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट हाताळण्यासाठी त्यांच्या सध्याच्या सिस्टीम्स आणि सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर एक सादरीकरण (प्रेझेंटेशन) देखील सादर केले. सरकारच्या निर्देशांमधील 3 प्रमुख गोष्टी मेटाला सरकारी विभागांसोबत मिळून काम करावे लागेल केंद्र सरकारने मेटाला सांगितले आहे की, त्यांनी भारत सरकारच्या सर्व विभागांच्या क्विक रिस्पॉन्स टीम्स (QRTs) सोबत जवळचा समन्वय साधावा आणि त्यांना मिळून काम करावे लागेल. या पावलाचा उद्देश डीपफेक व्हिडिओ, संपादित छायाचित्रे आणि दिशाभूल करणाऱ्या सामग्रीची रिअल-टाइममध्ये वेगाने ओळख करणे आणि त्यांना त्वरित काढून टाकणे सुनिश्चित करणे आहे. यामुळे खोट्या आणि हानिकारक माहितीला वेगाने व्हायरल होण्यापासून रोखता येईल. मेटाने आपल्या प्रणालीतील त्रुटी मान्य केल्या सरकारी सूत्रांनुसार, ही बैठक अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा याच्या काही तासांपूर्वीच मेटाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबतच्या चर्चेदरम्यान आपल्या अल्गोरिदम प्रणालीमध्ये त्रुटी असल्याचे मान्य केले होते. या चर्चेदरम्यान कंपनीच्या शिफारस अल्गोरिदममधील (recommendation algorithm) त्रुटी आणि भारतीय कायद्यांचे पालन करण्याशी संबंधित मुद्द्यांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले. मेटाची ग्लोबल टीम भारतातच थांबून चर्चा करेल सरकारच्या चिंता आणि तांत्रिक पैलू सोडवण्यासाठी मेटाची ग्लोबल टेक्निकल टीम भारतातच थांबून पुढील बैठकांमध्ये भाग घेईल. येत्या काही दिवसांत आयटी मंत्रालयासोबत आणखी काही चर्चा होणे निश्चित आहे. जबाबदारी आणि एआय तंत्रज्ञानावर सरकारची भूमिका बैठकीचा मुख्य उद्देश डिजिटल प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी निश्चित करणे आणि सरकारी एजन्सी व मेटा यांच्यातील सहकार्य वाढवणे हा होता. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून बनावट आणि दिशाभूल करणारी सामग्री तयार करण्याच्या वाढत्या घटनांवर सरकारने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, सोशल मीडिया कंपन्यांनी एआय-जनरेटेड आणि मॅनिप्युलेटेड कंटेंट थांबवण्यासाठी आपल्या स्तरावर तांत्रिक सुरक्षा उपाय (सेफगार्ड्स) त्वरित लागू करावे लागतील आणि कायदेशीर व नियामक गरजांचे वेळेवर पालन करावे लागेल. पंतप्रधान मोदींची पोस्ट हटवल्याबद्दल झुकरबर्गने माफी मागितली यापूर्वी मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी बुधवारी पंतप्रधान मोदींची फेसबुक पोस्ट हटवल्याच्या प्रकरणात भारत सरकारची माफी मागितली आहे. कंपनीने हे देखील मान्य केले की, त्याच्या प्लॅटफॉर्मवर चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल, डीपफेक आणि कंटेंट मॉडरेशनशी संबंधित चुका झाल्या आहेत. मेटाच्या जागतिक संघाने कंपनीचे जागतिक व्यवहार प्रमुख जोएल कॅप्लन यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांची भेट घेतली. गेल्या महिन्यात पंतप्रधान मोदींची फेसबुक पोस्ट हटवल्यानंतर सरकारने पाठवलेल्या समन्सनंतर ही बैठक झाली. खरं तर, सरकार पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ फेसबुकवरून हटवल्यानेही नाराज होती. मोदींनी २३ जुलै रोजी हा व्हिडिओ पोस्ट केला होता. यात त्यांनी पेपरफुटीला एक मोठी समस्या म्हटले होते. अशा प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचीही त्यांनी मागणी केली होती. क्विक रिस्पॉन्स टीम्स म्हणजे काय? ही एक सायबर तज्ञांची इन्स्टंट ॲक्शन टीम असते, जी कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती, अफवा किंवा खोटी माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यापासून रोखण्यासाठी तयार केली जाते. ही टीम 24×7 ऑनलाइन कंटेंटवर लक्ष ठेवते आणि आक्षेपार्ह प्रकरणांवर त्वरित कारवाई करते.
Source link
सरकारने म्हटले– मेटाने डीपफेक आणि प्रचारात्मक सामग्री त्वरित हटवावी:कंपनीने मान्य केले की त्यांच्या प्रणालीमध्ये त्रुटी आहेत, कामाच्या पद्धतीत बदल करण्याची गरज
