सावंतवाडी / प्रतिनिधी : महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६ अंतर्गत प्रत्यक्ष शेतीत कार्यरत महिलांना स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयाचे सिंधुदुर्ग फळबागायतदार व शेतकरी संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, शेतीशी प्रत्यक्ष संबंध नसलेल्या सर्व महिलांना सरसकट महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याच्या तरतुदीचा पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी शासनाकडे केली आहे.
सावंत यांनी सांगितले की, शेतीत प्रत्यक्ष राबणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र ओळख व शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, कुक्कुटपालन, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, पीठ गिरणी, भाजी विक्री, फुले-पाने गोळा करणे, वीटभट्टी किंवा ऊसतोडणीसारख्या पूरक व्यवसायांतील महिलांना ‘महिला शेतकरी’ प्रमाणपत्र देणे योग्य नसून त्यामुळे ‘शेतकरी’ या शब्दाचे महत्त्व कमी होऊन शेतीचा निधी खऱ्या शेतकरी महिलांपासून दूर जाऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
यासोबतच भूमिहीन किंवा भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या महिलांना प्रमाणपत्र दिल्यास त्याचा भविष्यात गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शासनाने ‘शेतकरी’ या शब्दाची स्पष्ट कायदेशीर व्याख्या करावी, पूरक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांसाठी स्वतंत्र कल्याण योजना व प्रमाणपत्र सुरू करावे आणि महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी तलाठी व कृषी सहाय्यक यांच्या संयुक्त पडताळणीची सक्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. “महिलांच्या सक्षमीकरणाला आमचा विरोध नाही; मात्र शेतकरी या शब्दाचा गैरवापर होऊ नये,” असेही सावंत यांनी स्पष्ट केले.
