पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात एका 125 वर्षांच्या जुन्या ऐतिहासिक गुरुद्वाराला अधिकृत परवानगीशिवाय बेकायदेशीरपणे पाडल्याच्या प्रकरणामुळे शीख समुदायात तीव्र संताप आहे. विरोध प्रदर्शनंतर प्रांतीय सरकारने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. सरकारने ऐतिहासिक ‘गुरुद्वारा सिंह सभा’ त्वरित पुन्हा बांधण्याचा (पुनर्निर्माण करण्याचा) आदेश जारी केला आहे, तसेच जमिनीच्या मालकी हक्काची कायदेशीर चौकशी सुरू केली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण लाहोरपासून सुमारे 70 किलोमीटर दूर असलेल्या फारुखाबादचे आहे. पंजाब सरकारच्या एका अधिकाऱ्यानुसार, 125 वर्षांहून अधिक जुना ऐतिहासिक ‘गुरुद्वारा सिंह सभा’ एका स्थानिक व्यावसायिकाने पाडला. यासाठी संबंधित विभागांकडून कोणतेही आवश्यक ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ किंवा अधिकृत परवानगी घेण्यात आली नव्हती, असा आरोप आहे.
शिख समुदायाच्या लोकांनी केले आंदोलन या बेकायदेशीर तोडफोडीची माहिती मिळताच शिख समुदायाच्या लोकांनी तीव्र विरोध प्रदर्शन सुरू केले. शिखांच्या तीव्र विरोधामुळे हे गंभीर प्रकरण सरकारच्या उच्च अधिकारी आणि प्रांतीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आले. मंत्री रमेश सिंह अरोरा यांनी केली पाहणी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, प्रांतीय मंत्री रमेश सिंह अरोरा यांनी स्वतः घटनास्थळाची पाहणी केली आणि पीडित शीख समुदायाच्या सदस्यांशी संवाद साधला. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी घोषणा केली की, या ऐतिहासिक गुरुद्वाराची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीचे काम तात्काळ सुरू केले जाईल. या प्रकरणी लवकरात लवकर सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. औकाफ विभाग म्हणजेच इव्हॅक्युई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्डने (Evacuee Trust Property Board) दिलेल्या प्राथमिक माहितीमध्येही याची पुष्टी झाली आहे की, गुरुद्वारा कोणत्याही कायदेशीर परवानगीशिवाय पाडण्यात आला होता. यासोबतच, मंत्र्यांनी जमिनीच्या मालकी हक्काची चौकशी करण्याचे आदेशही दिले आहेत, कारण प्राथमिक चौकशीत असे समोर आले आहे की ही मालमत्ता औकाफ विभागाकडे नोंदणीकृत नव्हती. मंत्री रमेश सिंह अरोरा म्हणाले की, पंजाब सरकार धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या ऐतिहासिक प्रार्थनास्थळांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. कोणत्याही धार्मिक स्थळासोबत अशा प्रकारची बेकायदेशीर कृती सहन केली जाणार नाही. दुसरीकडे, सरकारच्या या निर्णयावर साइटच्या आसपास काम करणाऱ्या स्थानिक व्यापाऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ही जागा गेल्या सुमारे आठ दशकांपासून (80 वर्षांपासून) रिकामी होती. या दीर्घ कालावधीत अनेक गरीब कुटुंबे तिथे येऊन स्थायिक झाली आणि अनेकांनी आपली दुकाने उघडली.
स्थानिक व्यापाऱ्यांनी सरकारला आवाहन केले स्थानिक व्यापाऱ्यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, जर गुरुद्वाराच्या पुनर्बांधणीसाठी तेथील अतिक्रमण हटवले गेले, तर बेघर होणाऱ्या कुटुंबांना राहण्यासाठी दुसरी जागा दिली जावी आणि त्यांच्या रोजगार व उदरनिर्वाहाची पूर्ण व्यवस्था केली जावी.
गुरुद्वारा तोडणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल या घटनेमुळे पाकिस्तानात राहणाऱ्या शीख समुदायामध्ये ऐतिहासिक धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा चिंता वाढली आहे. तथापि, राज्य सरकारने आश्वासन दिले आहे की, परवानगीशिवाय तोडफोड करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि धर्मस्थळाला त्याचे जुने स्वरूप परत दिले जाईल.
Source link
