दिवसभर काम करून पैसे कमवा, संध्याकाळी पुन्हा तुरुंगात या; झारखंड सरकार कैद्यांसाठी नवीन योजनेच्या तयारीत| Maharashtra Times

कारागृह महानिरीक्षकांनी काय सांगितलं?

याविषयी शनिवारी कारागृह महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, या नव्या योजनेनुसार कैदी सकाळी बाहेर जात स्वतःच्या कुटुंबासाठी पैसे कमवणार आणि १२ तासानंतर त्यांना परत तुरुंगात यावे लागणार. निवडण्यात आलेली चारही कारागृह शहराच्या ठिकाणी असल्याने कैद्यांना रोजगाराच्या चांगली संधी उपलब्ध होतील, अशी माहिती सुदर्शन मंडल यांनी दिली.

नाना नाना! अंधाऱ्या रात्री स्कूटरवर चिमुरडा एकटा, अश्रू थांबेनात; घटनाक्रम समजताच उपस्थित हादरले

कैद्यांच्या काम करण्याची वेळ काय?

योजनेनुसार, सकाळी ६ ते ७च्या दरम्यान कैद्यांना तुरुंगाच्याबाहेर काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. १२ तास काम केल्यानंतर त्यांना एका ठराविक वेळेत तुरुंगात परत यावे लागेल. या काळात कैदी आपल्या कुटुंबासाठी कष्टाने पैसे कमवू शकतील. या पैशांनी त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण कारण्यास मदत होईल.

नेमकं कारण काय?

या योजनेमागचा मुख्य कारण कैद्यांना रोजगारशी जोडणे आहे. त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परत आणणे आहे. जेणेकरून कैद्यांना सुटकेनंतर सामान्य जीवन सुरु करणे सोपे होईल. त्यासाठी पहिले त्यांना रोजगार आणि जबाबदारीशी जोडणे गरजेचे आहे.

नियम तोडला तर कारवाई होणार

कैद्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य नसेल. बाहेर येण्याची आणि परत तुरुंगात जाण्याची वेळ ठरलेली असेल. त्यांच्यावर विशेष लक्ष ठेवण्यात येईल. जर हा नियम कोणी मोडला तर त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल.

कोणत्या कैद्यांना दिली जाणार परवानगी

कोणत्या कैद्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल? यासाठी सरकार सध्या एक प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करत आहे. यामध्ये कैद्यांचे तुरुंगातील वागणूक, तुरुंगाच्या नियमांचे पालन असे महत्वाचे निकष या योजनेत पात्र ठरण्यासाठी गरजेचे असतील. म्हणजेच या योजनेचा लाभ प्रत्येक कैद्यांना मिळणार नाही. ही योजना झारखंडच्या चार मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये ओपन आणि सेमी-ओपन बॅरेक्समध्ये लागू केली जाईल. सुरुवातीला रांचीमधील बिरसा मुंडा मध्यवर्ती कारागृह, हजारीबागमधील जय प्रकाश नारायण मध्यवर्ती कारागृह, पूर्व सिंहभूममधील घघिडीह मध्यवर्ती कारागृह आणि दुमका मध्यवर्ती कारागृहामध्ये ही योजना लागू करण्यात येणार.

राज्य मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी

नुकतेच राज्य मंत्रिमंडळाने एका शासकीय अधिसूचनेद्वारे या योजनेला मंजुरी दिली आहे. झारखंड जेल आणि सुधार सेवा कायदा,२०२५ अंतर्गत खुल्या सुधार संस्थांची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात ‘सुहास चकमा विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यातील निर्देशांनुसार घेण्यात आला आहे. ज्या राज्यांमध्ये स्वतंत्र खुल्या सुधार संस्था स्थापन करणे शक्य नाही, त्या कारागृहांमध्येच ओपन आणि सेमी-ओपन बॅरेक्स तयार करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे.