पणजी : जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी गोव्यात सुरू करण्यात आलेल्या एकमेव अधिकृत वाहन भंगार केंद्रा (स्क्रॅपिंग सेंटर)ला वाहनधारकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. मारकाइम औद्योगिक वसाहतीतील या केंद्राचे कामकाज सध्या केवळ 10 टक्के क्षमतेने सुरू असल्याची माहिती परिवहन संचालक अरविंद खुटकर यांनी दिली.
मडकई येथील मंगल आयर्न प्रायव्हेट लिमिटेडकडून चालवण्यात येणाऱ्या या अधिकृत वाहन भंगार केंद्राने 25 नोव्हेंबर 2024 रोजी व्यावसायिक कामकाजाला सुरुवात केली. मात्र, आतापर्यंत केवळ 1,638 वाहने भंगारात काढण्यात आली आहेत. यामध्ये 1,369 खासगी वाहने आणि 269 सरकारी वाहनांचा समावेश आहे. आतापर्यंत 588 जमा प्रमाणपत्रांचा वापर करण्यात आला आहे.
सरकारी वाहनांसाठी 15 वर्षांची मुदत
14 ऑगस्ट 2023 रोजी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी आदेशानुसार, 15 वर्षांपेक्षा जुनी सर्व सरकारी वाहने अधिकृत वाहन भंगार केंद्रामार्फत भंगारात काढणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
खासगी वाहनधारकांनाही अधिकृत केंद्रात जुने वाहन भंगारात दिल्यास विविध सवलती मिळतात. नवीन वाहन खरेदी करताना रस्ते करामध्ये 25 टक्के सवलत मिळू शकते. जुन्या वाहनाची भंगार किंमतही वाहनधारकाला मिळते. याशिवाय लागू तरतुदींनुसार नवीन वाहनाच्या नोंदणी शुल्कातही सवलत दिली जाते.
मात्र, या सवलती असूनही खासगी वाहनधारक जुनी वाहने अधिकृत केंद्रात देण्यास फारसे उत्सुक नसल्याचे परिवहन विभागाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
थेट भंगार विक्रीला पसंती
काही वाहनधारकांना अधिकृत केंद्राऐवजी थेट भंगार विक्रेत्याला वाहन विकल्यास अधिक पैसे मिळतील, असे वाटत असल्याने अनेक जण अधिकृत प्रक्रियेकडे पाठ फिरवत असल्याचे चित्र आहे.
परदेशात नोकरी करणारे काही नागरिक वर्षातून अधूनमधूनच घरी येतात. त्यांच्या वाहनांचा वापर कमी असला तरी वाहने सुस्थितीत असल्याने ती भंगारात काढण्याची गरज भासत नाही. अशा वाहनांची 15 वर्षांनंतरही योग्य तपासणी, आवश्यक तंदुरुस्ती आणि हरित कर भरल्यानंतर नोंदणी नूतनीकरण करण्याची परवानगी दिली जाते.
दरवर्षी नव्या वाहनांची संख्या वाढतेय
गोव्यात नव्या वाहनांची नोंदणी सातत्याने वाढत असतानाही वाहन भंगार केंद्राला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. 2024 मध्ये गोव्यात 84,314 नव्या वाहनांची नोंदणी झाली होती. 2025 मध्ये हा आकडा वाढून 86,349 झाला. तर ऑगस्ट 2026 च्या मध्यापर्यंत 56,160 नव्या वाहनांची नोंदणी झाली आहे.
केंद्राकडून 3.5 कोटींचा निधी
गोव्यात वाहन भंगार केंद्राच्या उपक्रमासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 28 फेब्रुवारी 2024 रोजी 3.5 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यानंतर परिवहन विभागाने 12 डिसेंबर 2025 रोजी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे आणखी 1.5 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन निधीची मागणी केली.
सरकारी आणि खासगी वाहनांना अधिकृत केंद्रामार्फत भंगारात काढण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी गोव्यातील हे एकमेव अधिकृत वाहन भंगार केंद्र अद्याप अपेक्षित क्षमतेने कार्यरत झालेले नाही.
